नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले आगामी चार वर्षभित्रमा २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सहित अभियान सुरु गरेको छ । जिफन्टले लक्ष्य २० लाख (मिसन टु मिलियन) को घोषणा गरेको हो ।

नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको पाँचौ वर्ष सुरु भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जिफन्टको सो अभियानमा पार्टीको तर्फबाट समर्थन जनाए । उनले नेकपा एमाले सरकारमा गएमा आगामी ५ बर्षभित्र औपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सूचिकृत गरिने उद्घोष पनि गरे । “यदि नेकपा एमाले सरकारमा रहेमा औपचारिक क्षेत्रका शत प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनेछन” रिमालले भने । हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्र सूचिकृत गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले अवको केहि समय भित्रै अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि गराउने तयारी गरिरहेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्द गराउन जिफन्टका घटक यूनियनहरु क्यूपेक नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मुजदुर संगठन लगायतले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् ।

जिफन्टका संरक्षक समेत रहेका रिमालले सामाजिक सुरक्षा कानुनले नै सुरक्षित गरिसकेको विषय भएका कारण कुनै रोजगारदाताले आफूसँग काम गर्ने श्रमिकलाई सूचिकृत गर्न नखोजेमा त्यस्ता रोजगारदातालाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने बताए । ट्रेड यूनियनहरुले बलको भाषा पनि प्रयोग गर्न जान्ने भन्दै तर सामाजिक सुरक्षा कानुनले नै सुरक्षा गरिसकेको र कानुन अनुसार उपलव्ध अधिकार हकका आधारमा नै प्राप्त गर्न सकिने धारणा राखे । उनले सो अवशरमा केहि समय अगाडी केहि बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको कारवाहीको स्मरण गर्दै त्यसको प्रशंसा पनि गरे । अटेरी रोजगारदातालाई कानुन अनुसार तह लगाइनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले देशभरी अव जिफन्टले श्रमिक सूचिकरणका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सभामा बोल्दै जिफन्टका पूर्व अध्यक्ष रिमालले निजि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कुनै समयमा आकाशको जुन जस्तो देखिने गरेको भन्दै आज सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएकोमा खुशी प्रकट गरे । नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सवैभन्दा ठूलो प्रयत्न जिफन्टले नै गरेको छ । यसका लागि जिफन्टले बर्षौं लामो अभियान सञ्चालन गरेको थियो । नेपालका महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियनहरुलाई साझा मञ्चमा ल्याउने र सामुहिक आवाज उठाउने देखि रोजगारदाताहरुसँग सामाजिक सम्वादको वातावरण तयार पार्न जिफन्टले भूमिका खेलेको छ ।

अर्को प्रसंगमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव रिमालले यदि नेकपा एमालेले सरकारको बागडोर सम्हालेमा पाँच वर्षभित्र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्याइने प्रतिवद्दता जनाए । नेकपा एमालेले निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि यो विषय उल्लेख गरिसकेको छ । यदि एमाले सरकार बाहिर रहेमा पनि चुप लागेर नबस्ने र श्रमिक आन्दोलनलाई साथमा लिएर श्रमिकको ज्याला वृद्दिका लागि निरन्तर प्रयत्न गर्ने उपमहासचिव रिमालको भनाई थियो । यस अगाडी तत्कालिन नेकपाको सरकारले नै श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा उल्लेख्य वृद्दि गरेको थियो । पाँच वर्ष भित्रमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पाँच हजार वृद्दि गर्ने प्रतिवद्दता जनाएको सो सरकारले प्रतिवद्दता पूरा गरेको थियो । सरकारको नेतृत्व गर्नु अगाडी मासिक न्यूनतम ज्याला ९ हजार ४ सय रहेकोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसलाई दुई पटक वृद्दि गर्दै १५ हजार पुर्याएको हो । नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेमा आगामी पाँच वर्ष भित्रमा त्यसमा ६० प्रतिशत वृद्दि गर्दै मासिक न्यूनतम ज्याला २५ हजार पुर्याउने प्रतिवद्दता जनाएको छ । नेपालमा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको ज्याला पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले कोषले सूचिकृत सदस्य श्रमिकलाई दिने सुविधाहरु क्रमश: थप्दै लगिएको बताए । उनले दम्पत्तीलाई स्वास्थ्य सेवा सुविधा, घातक रोग लागेमा दिइने सुविधा, सापटी लगायतका सुविधा पछिल्लो समयमा थपिएको र कतिपय निकट भविष्यमा नै लागु हुने क्रममा रहेको जानकारी दिए । उनले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा उपलव्ध हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वरोजगार लाखौं श्रमिक त्यसबाट वञ्चित भएको भन्दै अव केहि समय भित्रै उनीहरु पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने बताए । यसका लागि कोषले कार्यविधि बनाएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यो छिट्टै जारी हुने अपेक्षा प्रकट गरे । सामाजिक सुरक्षा दिवसकै सन्दर्भमा कोषले मंसिर ११ गते नै काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा श्रममन्त्री शेर बहादुर कुँवरले एकसाता भित्रै कार्यविधि जारी हुने प्रतिवद्दता जनाएका छन् । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वरोजगार श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने ढोका खुल्नेछ ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा सर्वकालिन सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दुवै नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नै गरेको बताए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले सुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक भत्ता कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा उपलव्ध गराउने कार्यक्रमका लागि कोषेढुँगा सावित भएको उनको भनाई थियो ।

जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले जिफन्टले सुरु देखि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई श्रमिकको आर्थिक, सामाजिक संरक्षण र औद्योगिक शान्तिका रुपमा लिएको धारणा राखे । जिफन्टको हरेक महाधिवेशनले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्रमुख एजेण्डाको रुपमा उठाउँदै आएको उनको भनाई थियो । यसलाई कार्यान्वयनका लागि नितिगत हस्तक्षेप देखि कार्यस्थल आधारित अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । विद्यमान सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा धेरै सुधारको खाँचो रहेको पनि उनले औंल्याए । सुनियोजित रुपमा सृजना गरिएको भ्रमलाई व्यवहारले खण्डन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाकी उपमेयर अनिता लामाले आफ्नो नगरपालिका श्रमिकको पञ्जिकरणमा प्रतिवद्द रहेको र त्यसका लागि काम भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले आगामी छ महिना भित्रमा यति श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिए भन्ने तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गर्नेगरी आफ्नो नगरपालिकाले काम गर्ने प्रतिवद्दता जनाइन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७९ मंसिर ११ सम्ममा १७ हजार ५ सय भन्दा बढी रोजगारदाता, ३ लाख ७५ हजार भन्दा बढी श्रमिक सूचिकृत छन् । उनीहरुबाट २७ अर्वभन्दा बढी योगदान रकम संकलन भइसकेको छ । यसैगरी विभिन्न योजना वापत हालसम्ममा ५० हजार ८ सय योगदानकर्ता र तिनका परिवारलाई रु २ अर्ब ७० करोड कोषले भुक्तानी गरिसकेको छ । औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा ३१ करोड ७८ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ३ करोड ७२ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत २ सय ७० मृतक योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई ५ करोड ९ लाख र बाँकी रकम अवकाश योजना अन्तर्गत भुक्तानी गरिसकिएको कोषले जनाएको छ ।

यसैगरी कोषले यसै वर्ष देखि लगानी कार्यविधि बमोजिम योगदानकर्तालाई प्रदान गरिने सापटी रकम प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । योगदानकर्तालाई यस किसिमको कर्जा तथा सापटी वापत करिब ४० करोड रुपैंया रकम कोषले उपलब्ध गराई सकेको जनाएको छ । नेपालमा २०७५ मंसिर ११ गते एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।