वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरु, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने गरी सरकारले एकसाता भित्रै कार्यविधि जारी गर्ने भएको छ । पाँचौ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवशरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्दै क्षेत्र थप गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै वैदेशिक रोजगारी वा पेसामा रहेका नागरिकहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सोहि बमोजिम कोषले छुट्टै कार्यविधि तर्जुमा गरेको हो । हाल श्रम मन्त्रालयमा रहेको सो कार्यविधि एक साताभित्रै जारी हुने मन्त्री कुँवरले जानकारी दिएका हुन् । यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारहरुलाई समेत कोषमा आवद्द गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको कार्यविधि हाल मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अपेक्षित आकर्षण नदेखिएपछि सरकारले कोषको कार्यविधिमा पटक पटक संशोधन गर्दै आएको छ। निजामति कर्मचारी सरहको सुविधा कोषबाट उपलव्ध गराउने लक्ष्य सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा परिमार्जन गरिएको श्रम सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन। यसका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा संशोधन गर्दै योगदानकर्ताको पति वा पत्नीको समेत औषधी उपचार खर्च र योगदानकर्ताको घातक रोगको १० लाखसम्मको उपचार खर्च कोषले भुक्तानी गर्ने गरी सुविधा थप गरिएको छ।

कोषका अनुसार विभिन्न योजना वापत हालसम्ममा ५० हजार ८ सय योगदानकर्ता र तिनका परिवारलाई रु २ अर्ब ७० करोड भुक्तानी गरी सकिएको छ । औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा ३१ करोड ७८ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ३ करोड ७२ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत २ सय ७० मृतक योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई ५ करोड ९ लाख र बाँकी रकम अवकाश योजना अन्तर्गत भुक्तानी गरिसकिएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार हालसम्म २ सय ७० योगदानकर्ताका परिवारले आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत २ सय ७० जनाले पेन्सन प्राप्त गरिरहेका छन् । पेन्सन प्राप्त गर्ने मध्ये सवैभन्दा बढी मासिक ९९ हजार ६ सय २५ रुपैंयाँसम्म प्राप्त गर्ने रहेको र हाल सो योजना अन्तर्गत मासिक ३० लाख भुक्तानी भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन् ।

यसैगरी कोषले यसै वर्ष देखि लगानी कार्यविधि बमोजिम योगदानकर्तालाई प्रदान गरिने सापटी रकम प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । योगदानकर्तालाई यस किसिमको कर्जा तथा सापटी वापत करिब ४० करोड रुपैंया रकम कोषले उपलब्ध गराई सकेको जनाएको छ । यसैगरी कोषमा आवद्द श्रमिक मध्ये हरेक प्रदेशबाट १२ जनाका दरले कुल ८४ जना श्रमिकका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने कोषको तयारी छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई कोषमा सूचिकृत गरी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने र यसको भुक्तानी विदेशबाट बैकिङ माध्यम मार्फत गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने कोषको तयारी छ ।

सुरुवाती चरणमा केहि उत्साह देखिएपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचिकरण भने अपेक्षा अनुरुप हुन सकेको छैन । “सरकारले पनि यसमा अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन”, सचिव अर्यालले भने, “यसका बारेमा कतिपयलाई अझै पनि राम्रोसँग बुझाउन सकिएको छैन ।” सचिव अर्यालले विकसित देशहरुमा औद्योगिक श्रम सम्वन्ध विकासमा यस्तै कार्यक्रमहरुले भूमिका खेलेको अध्ययनले पुष्टि भएको भन्दै उत्पादकत्व वृद्दि गर्न पनि लाभलाई रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच उचित रुपमा बाँडफाँड हुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । “रोजगारदाताले कमाउँदै जाने तर श्रमिकले त्यसको लाभ प्राप्त नगर्ने हो भनें आर्थिक विकास सम्भव छैन” सचिव अर्यालको भनाई थियो ।

असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार भन्ने नाराका साथ २०७५ साल मंसिर ११ गते सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १७ हजार भन्दा बढी रोजगारदाता तथा ३ लाख ७३ हजार योगदानकर्ता श्रमिक सूचिकृत छन् । कोषमा हाल योगदानकर्ताबाट २६ अर्ब भन्दा बढी योगदान रकम संकलन भएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सुरुवाती चरणमा सूचिकृत गरिएपनि लक्ष्य अनुरुप रोजगारदाता तथा श्रमिक सूचिकृत भएका छैनन् । त्यसैले सरकारले अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई यस कार्यक्रममा जोड्न खोजेको हो ।