२०७५ मंसिर ११ गते नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । त्यो दिन राजधानी काठमाडौंमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरी सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड यूनियनहरुको त्रिपक्षिय सहभागितामा निक्कै उत्साहका साथ कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको थियो ।

नेपालका लागि नविन सो कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा ठूलै संशय पनि थियो यो कार्यक्रम कसरी अगाडी बढ्छ भनेर । तत्कालिन सरकारको निक्कै प्राथमिकता पाएको यो कार्यक्रममा रोजगारदाताहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ, श्रमिकहरु यस कार्यक्रममा सहभागि हुन कत्तिको ईच्छुक हुन्छन् जस्ता विषयहरु अन्यौलमा नै थिए । तर शुभारम्भ कार्यक्रमका वक्ता रहेका निजि रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरुले कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै यसमा सहभागिताको ग्यारेण्टी गरेका थिए । यसको शुरुवातको क्षेत्र (संगठित)का बारेमा निजि क्षेत्र तथा एकाध केहि ट्रेड यूनियनको विमति थियो तर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने विषयमा सवै एकमत थिए ।

तत्कालिन सरकारको प्राथमिकतामा परेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई श्रम मन्त्रालयले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो । तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले एकबर्ष भित्रै दुई लाख श्रमिकलाई यस कार्यक्रममा सहभागि गराउने लक्ष्य राखेका थिए । संगठित क्षेत्रका रोजगारदाताहरुले यसमा सुरुवाती चरणमा आफ्ना श्रमिकलाई सूचिकृत गर्न तथा योगदान सुरु गर्न आनाकानी गरेपछि विष्टले लगातार दिनहुँजसो छलफल गरे, सहभागि हुन उत्प्रेरित गर्ने काम गरे र यदि कसैले कानुन नमान्न खोजेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिए । अर्थात तत्कालिन श्रम मन्त्रीको यसमा सर्वाधिक चासो थियो ।

कार्यक्रम सुरु भएको चार वर्ष वित्दै गर्दा आज यो कार्यक्रममा १७ हजार ४ सय ८३ रोजगारदाता तथा ३ लाख ७३ हजार योगदानकर्ता सूचिकृत भएका छन् । कोषमा हाल २ अर्व ५७ करोड जम्मा भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई दावी भुक्तानी पनि गरिरहेको छ । कोषको सुविधामा योगदानकर्तालाई चित्त नबुझेका तथा कानुनसँग वाझिएका कतिपय विषयहरु चार वर्षको विचमा सम्बोधन भएका छन् । एकअर्थमा भन्दा श्रमिकका लागि अप्ठ्यारो पर्दाको साथिको रुपमा कोष उभिन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको विश्वव्यापी मान्यता नेपालमा पनि कार्यान्वयन हुन थालेको छ ।

विग्रेको बाटो
चार वर्ष आफैंमा ठूलो समय होइन । यसबीचमा कोषमा रोजगारदाता तथा श्रमिकको आवद्दतामा वृद्दि हुँदै गएको छ । तर जुन रुपमा सूचिकृत हुनु पर्ने हो त्यो चाहिं लक्ष्यको नजिक छैन । पहिलो वर्ष नै दुई लाख श्रमिकलाई सूचिकृत गर्नेगरी चालिएको कदममा तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाइएपछि ब्रेक लाग्यो । विष्टपछि श्रम मन्त्रालय सम्हालेका रामेश्वर राय यादव, गौरीशंकर चौधरीहरुले यो कार्यक्रमलाई बुझ्दै बुझेनन्, यसलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कुनै काम गरेनन् । यादव तथा चौधरीले मन्त्रालय सम्हालेको समयमा सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा खास उपलव्धीमूलक काम हुन् सकेनन् किनकी यो उनीहरुको प्राथमिकताको काम नै थिएन ।

सुरुवाती चरणमा हायर एण्ड फायरलाई लागु गर्न पाइने भएपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न उत्साहित नै देखिएका रोजगारदाताहरु केवल श्रम ऐन, २०७४ दिएको हायर एण्ड फायरको सुविधा लिन मात्र अग्रसर देखिए । थप लगानी पर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आफ्ना श्रमिकलाई सूचिकृत गर्न उनीहरु तयार थिएनन् । कतै कानुनमा समस्या भएको, कतै श्रमिकहरु नै सूचिकृत हुन नचाहेको वहानमा उनीहरु पन्छिरहे । त्यसमा मलजल गर्ने काम गर्यो वैकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको एउटा यूनियनले । नेपाली काँग्रेस आवद्द सो यूनियनले आफूहरुले खाइपाई आएको सुविधा कटौति हुने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बाध्यकारी नबनाउन माग सहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । तत्काल वाध्यकारी नबनाउने अन्तरिम आदेश दिएको अदालत त्यसपछि यो विषयमा मौन छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लक्ष्य अनुरुप अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

२०७५ मंसिर ११ को त्यो उत्साह । नयाँ युगको सुरुवात भन्दै तत्कालिन सरकारले गरेको प्रचार । चार वर्ष वित्दा सुरुवाती उत्साह अनुसार प्रगति भनें हासिल भएको छैन । प्रज्ञा भवनमा अयोजित कार्यक्रममा हजारौं व्यक्ति सहभागि थिए । हलमा बस्ने ठाउँ नभएका कारण ठूलो संख्यामा भवन बाहिर प्राङ्गणमा नै बसेर श्रमिकहरु यो कार्यक्रम सुरु भएको साक्षि बसेका थिए । तर चार वर्षपछि आज मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा दिवस सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको सभाहलमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा तथा कोषमा सूचिकृत मध्ये उत्कृष्ट रोजगारदातालाई सम्मान गरेर मनाउँदैछ । चुनावी चटारो सकिंदै गर्दाको मंसिर ११ को खुशीयाली खुम्चिनु अस्वभाविक होइन होला तर कोषमा श्रमिकको संलग्नतामा अपेक्षा अनुसार हुन नसक्नु आश्चर्यलाग्दो विषय हो ।