सुनिल न्यौपाने, देश परदेश
अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–४ पायलकी मीना (नाम परिवर्तन) एचआईभी संक्रमित हुन । सात वर्षअघि श्रीमानको निधनपछि उनलाई पनि संक्रमण भएको थाहा भयो । उनकी ७ वर्षकी छोरी पनि जन्मँदै संक्रमित छन् ।

श्रीमानले लामो समय भारतमा काम गरे । विरामी भएर घर फर्केका उनीबाट मीनालाई एचआईभी सर्यो । छोरी पनि संक्रमित नै जन्मिइन् । एचआईभीकै कारण श्रीमान विते । श्रीमानबाट सरेको एचआईभी पछिको सामाजिक अपमानले मीनालाई समस्यामा पारेको छ । आमाछोरी नै संक्रमित रहेको अवस्था र अन्यको झै काम गर्न नसक्दा परेको पीडा उनलाई मात्र थाहा छ । कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको यो घटनाले कसरी रोजगारीका लागि अन्य मुलुक जाने प्रवासी श्रमिक र उनीहरुको परिवार उच्च जोखिममा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

किशोर अवस्थामा नै विवाह गर्ने र रोजगारीका लागि भारत जानेहरुका कारण कुनै समय सुदुरपश्चिमको अछाम, डोटी लगायतका जिल्लाहरु एचआईभीको संक्रमणका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा थिए । दुई दशक भन्दा लामो समयको सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको प्रयासका कारण केहि सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । सुदुरपश्चिमका ति जिल्लाहरुमा एचआईभी संक्रमितको संख्यामा कमी आउनु खुशीको कुरा हो । तर मधेस प्रदेश, वागमति प्रदेश लगायतमा एचआईभीका नयाँ संक्रमित फेला पर्ने दर बढ्दो क्रममा देखिनु अर्को चिन्ताको विषय हो ।

प्रवासको श्रम र एचआईभी संक्रमण
पहिलो एचआईभी संक्रमित फेला परेको सन् १९८८ देखि २०२० को अन्त्य सम्ममा नेपालमा ३० हजार भन्दा बढी व्यक्तिमा एचआईभी संक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार २०२० को अन्त्यसम्ममा ३० हजार ३ सय व्यक्तिमा यो संक्रमण देखिएको हो ।

परिवारसँग छुट्टीएर केहि बर्षका लागि मुलुक बाहिर बस्ने कतिपय श्रमिकहरु यौनकर्मीको ग्राहक बन्न सक्ने र त्यस्ता श्रमिकको स्वास्थ्य सुविधामा कमजोर पहुँचका कारण पनि एचआईभीको संक्रमणमा पर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाउँछन् । यस्ता श्रमिकहरुमा एचआईभीको विषयमा पूर्व जानकारीको कमि समेत देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा संलग्नहरुमा देखिएको एचआईभीको संक्रमणको विश्लेषण गर्दा महिलाको तुलनामा संक्रमित पुरुषको संख्या धेरै छ । संक्रमित श्रमिक मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी पुरुष हुने गरेका छन् । अर्कातर्फ श्रीमानबाट एचआईभी संक्रमण सरेका श्रीमतिहरुको संख्या ९२ प्रतिशत छ ।

संक्रमित श्रमिक मध्ये अधिकाँश कमजोर आर्थिक सामाजिक अवस्थाबाट गुज्रिएकाहरु, परिवारको कमजोर साथ सहयोग रहेकाहरु, सरकारी सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेकाहरु पाइएको पौरखी नेपालको अध्ययनले देखाएको छ । संक्रमित भइसकेकाहरुको आर्थिक अवस्थाका कारण पनि उनीहरु नियमित स्वास्थ्य संस्थामा जान सक्दैनन् । संक्रमित व्यक्ति रोजगारीका लागि भारत गएमा उनीहरुले नियमित अन्तरालमा औषधि प्राप्त गर्न नेपाल नै आउनु पर्ने बाध्यता र त्यो सम्भव नहुँदा पनि औषधि बीचमै छोड्नेको संख्या उच्च भएको हुन सक्ने अनुमान छ ।

संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास
नेपाल सरकारले मुख्यगरी राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र मार्फत नै एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएको छ । संघिय संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि निश्चित बजेट छुट्याउन थालेका छन् । यसैगरी एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि विश्व बैंक, अष्ट्रेलियन एड, बेलायती सहयोग नियोग लगायतले नेपाल सरकारलाई होष्टेमा हैंसे गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा एचआइभी/एड्स महामारीलाई अन्त्य गर्ने अर्थात् शून्य नयाँ एचआइभी संक्रमण, शून्य एड्स सम्बन्धि मृत्यु र शून्य एचआइभी सम्बन्धि भेदभावको लक्ष्य लिएको छ । सो अवधिसम्म एचआइभी संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतले आफ्नो अवस्था थाहा पाउने, अवस्था थाहा पाएका मध्ये ९५ प्रतिशतलाई उपचारमा संलग्न गराउने र ९५ प्रतिशत संक्रमितमा भाइरसको भार (भाइरल लोड) न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ । यसलाई ९५–९५–९५ भनेर अथ्र्याइएको छ ।

सरकारले एचआइभी परीक्षण, संक्रमितलाई नि:शुल्क औषधि वितरण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका लागि मुलुकका ७७ वटै जिल्लाहरुमा १ सय ८९ एचआइभी परामर्श तथा परीक्षण केन्द्रहरु सञ्चालनमा छन् जहाँबाट नि:शुल्क रूपमा एचआइभी परामर्श र परीक्षण भइरहेको छ । यसैगरी ६१ जिल्लाका ८३ एआरटी केन्द्र र २० एआरभी औषधि वितरण केन्द्रहरुबाट संक्रमितलाई नि:शुल्क औषधि वितरण गरिएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । सन् २०२१ को जुलाई महिनाको तथ्याङ्क अनुसार ति केन्द्रहरुबाट २० हजार ८ सय ८३ संक्रमितहरुले एन्टिरेट्रोभाइरल (एआरभी) उपचार लिइरहेका छन् । यो अनुमानित कुल एचआईभी संक्रमितमध्ये ६९ प्रतिशत हो ।

एचआईभी निवारणका लागि सरकारले २०२१–२०२६ रणनीतिक योजना बनाएर पनि काम गर्न सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०२६ सम्ममा आमाबाट बच्चामा हुने एचआइभी संक्रमण उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सरकारले आमाबाट बच्चामा सर्ने एचआईभी रोकथामका लागि ७७ वटै जिल्लाका बर्थिङ सेण्टरहरुबाट पनि सेवा दिइरहेको छ ।

एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा देखिएका समलिंगी र तेस्रोलिंगीहरुमा केन्द्रित कार्यक्रमहरु पनि सरकारले सञ्चालन गरेको छ । यसका लागि सामुदायिक एचआईभी उपचार केन्द्रहरू सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । साथै एचआईभी संक्रमितहरु वा लक्षित समूहलाई नि:शुल्क हेपाटाइटिस सी भाइरसको उपचार, भाइरल लोडका सेवा विस्तार जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् ।

कुल संक्रमितको आधा यौनकर्मीका ग्राहक र वैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धितहरु
नेपालमा एचआईभी संक्रमणको जोखिममा रहेकाहरुमा पहिलो यौनकर्मीका ग्राहक र दोश्रोमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धितहरु देखिएका छन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा २०७८ असार मसान्तभित्र पहिचान भएका कुल संक्रमित मध्ये ३० दशमलव ५ प्रतिशत यौनकर्मीका ग्राहक थिए । दोश्रोमा ११ दशमलव ३ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु छन् भनें ८ दशमलव ६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिका श्रीमती वा श्रीमान् रहेका थिए । यसले गर्दा एचआईभीको संक्रमण नियन्त्रण गर्न यी दुई क्षेत्रमा बढी केन्द्रीत भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संक्रमित श्रमिक मध्ये अधिकाँश कमजोर आर्थिक सामाजिक अवस्थाबाट गुज्रिएकाहरु, परिवारको कमजोर साथसहयोग रहेकाहरु, सरकारी सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेकाहरु हुने गरेका छन् । संक्रमित भइसकेकाहरुको आर्थिक अवस्थाका कारण पनि उनीहरु नियमित स्वास्थ्य संस्थामा जान नसक्ने समेत देखिन्छ । संक्रमित व्यक्ति रोजगारीका लागि भारत गएमा उनीहरुले नियमित अन्तरालमा औषधि प्राप्त गर्न नेपाल नै आउनु पर्ने र सो सम्भव नहुँदा पनि औषधि बीचमै छोड्नेको संख्या उच्च भएको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ ।

बागमति प्रदेशमा सवैभन्दा बढी संक्रमित, मधेस प्रदेशमा भुसको आगो
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को तथ्याँक अनुसार सो आर्थिक बर्षमा सवैभन्दा बढी संक्रमित पहिचान बागमति प्रदेशमा भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बागमति प्रदेशमा कुल परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये ८ दशमलव ४ प्रतिशतमा एचआईभी संक्रमण देखिएको छ । बागमतिमा कुल परीक्षण गरिएको १४ हजार ४ सय १६ जना मध्ये १ हजार २ सय ११ जनामा एचआईभी संक्रमण देखिएको हो । त्यसपछि कर्णालीमा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये २ प्रतिशतमा तथा मधेस प्रदेशमा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये १ दशमलव ८७ प्रतिशतमा एचआईभी संक्रमण फेला परेको थियो ।

पछिल्लो समयमा मधेसमा एचआईभीको संक्रमण उच्च देखिएको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सले घरपरिवार र समग्र मुलुकलाई नै थेगेको भएपनि त्यससँगै भित्रिएको एचआईभीले मधेस प्रदेशलाई भनें झस्काएको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक बर्षमा गरिएको परीक्षणमा हरेक बर्ष संक्रमितको संख्या उकालो लागेको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय, मधेस प्रदेशका एचआईभी फोकलपर्सन राजवीर यादवका अनुसार पछिल्लो तीन बर्षमा सो प्रदेशमा गरिएको ७६ हजार ६ सय ६ जनाको परीक्षणमा १ हजार ५ सय ५० जनामा एचआईभी संक्रमण पहिचान भएको छ । यो दुई प्रतिशत भन्दा माथि हुन आउँछ । हाल मधेस प्रदेशमा एआरटी सेण्टरमा दर्ता भएका संक्रमितको संख्या ३ हजार ५ सय १७ रहेको मधेस प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ ।

‘प्रदेश २ मा एचआईभी संक्रमणको तथ्याङ्क बढ्दो क्रममा छ,’ स्वास्थ्य निर्देशनालय, मधेस प्रदेशका प्रमुख विजय कुमार झले भने, ‘सम्भवत: हामीले परीक्षण पनि बढाएका कारण पनि संख्या बढेको हुन सक्दछ ।’ २० देखि ३५ वर्षका मानिसमा एचआईभीको संक्रमण बढी देखिएको मधेस प्रदेशमा भारत वा अन्य मुलुकमा काम गर्न ६ महिना बढी बसेका श्रमिकमा एचआईभी संक्रमण बढेको देखिन्छ । भारत र खाडी मुलुकबाट एचआईभी संक्रमित भएर फर्किने श्रमिकबाट श्रीमतीमा र उनीहरुबाट जन्मिने बच्चाहरुमा संक्रमण बढेको देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । “ भारतसँग हाम्रो खुल्ला सिमाना छ अर्कातर्फ रोजगारीमा गएर एचआईभी संक्रमण भएर फर्किने तर गाउँमै लुकेर बस्ने र उपचार गर्न नआउने गरेका घटनाहरु पनि पत्ता लागेका छन्”, स्वास्थ्य निर्देशक झाले भने, “पछिल्लो समयमा परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमित पहिचान गर्ने, संक्रमितलाई नियमित औषधि उपलव्ध गराउने र एचआईभी संक्रमण नियन्त्रण गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं ।”

समाजले गर्ने अपहेलना बन्यो समस्या
बर्षौसम्मको सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रयासका बावजूद एचआईभी संक्रमितहरू समाजमा हुने भेदभावका कारण अझैसम्म खुलेर आउन सकेका छैनन् । संक्रमितहरु परीक्षणको दायरामा नपुग्दा र नियमित रुपमा औषधि सेवनको वातावरण नबन्दा एचआईभी नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ ।

सामाजिक अपहेलनाकै कारण अझै पनि कतिपय एचआईभी संक्रमितहरु खुलेर उपचारमा आउने वातावरण बन्न नसकेको एचआईभी संक्रमितहरुको अधिकारका पक्षमा कार्यरतहरु तर्क गर्छन् । संक्रमितहरुका लागि कार्यरत संस्था धरान पोजेटिभ ग्रुप, धरानका कोषाध्यक्ष रोमन कुमार राई शहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा एचआईभी संक्रमितलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएपनि ग्रामिण क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारमा संलग्नहरुमा अझै पनि ठूलै समस्या कायम रहेको बताउँछन् । “कतिपय व्यक्तिहरु निक्कै विरामी परेर अस्पताल आउँदा किन तपाईले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि एआरटी लगायतको स्वास्थ्य सुविधा लिनु भएन भनेर सोध्दा सामाजिक दायित्वका कारण खुलेर आउन नसकेको बताउनुहुन्छ” राईले भने, “यसले गर्दा सन् २०३० भित्र एचआइभीको संक्रमणलाई शुन्यमा पुर्याउने लक्ष्य सहज छैन भन्ने देखाउँछ ।”

राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्का पनि समाजमा एचआईभी संक्रमितहरुले विभेद भोग्नु परिरहेकै बताउँछन् । “हामी संक्रमितहरुलाई राज्यले हेर्नुपर्यो भनेर निरन्तर झक्झक्याउने काम गरिरहेका छौं”, उनले भने, “तर हाम्रो कुराको सुनुवाई भइरहेको छैन ।” सम्भावित सामाजिक अपहेलनाको त्रासमा कतिपय संक्रमितहरु उपचारको लागि नआउँदा त्यसले एड्स नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती कायमै राखेकामा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत लोकराज पाण्डे पनि सहमत छन् ।

उपचारमा पहुँच
एचआईभी संक्रमणलाई नियन्त्रणका लागि सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको ठूलो लगानी र प्रयास सुरु भएको झण्डै तीन दशक वितेको छ । यसबीचमा केहि महत्वपूर्ण उपलव्धीहरु त हासिल भएका छन् तर कुल संक्रमित मध्ये ६९ प्रतिशत व्यक्तिले मात्र स्वास्थ्य सेवा पाउनु चुनौतिपूर्ण विषय भएको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार सन् २०२१ को जुलाईसम्ममा देशभरीमा एन्टिरेट्रोभाइरल (एआरभी) उपचार लिनेहरुको संख्या २० हजार ८ सय ८३ रहेको छ । कुल संक्रमित मध्ये ३१ प्रतिशत अर्थात ९ हजार ४ सय १७ जना एचआईभी संक्रमित अझै पनि उपचारको पहुँचबाहिर छन् । यो नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नेगरी तय गरेको लक्ष्यमा ठूलो तगारो हो ।

संक्रमितहरुमा अझै पनि आत्मविश्वासको कमी, अपहेलना र सामाजिक लाञ्छना कायमै रहेका कारण कतिपय सुरुवाती उपचारका लागि नै नआउने तथा औषधि सेवन गर्न थालेकाहरुले पनि विचमै छोड्ने गरेका छन् । अर्कातर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि छिमेकी मुलुक भारत जानेहरुले औषधि लिन नियमित अन्तरालमा फर्किन कठिनाई हुने भएका कारण पनि चुनौति देखिएको छ । तसर्थ एचआईभी संक्रमितहरुमा आत्मविश्वास जगाउनु, अपहेलित हुनु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु र वैदेशिक रोजगारसमा संलग्नहरुलाई सहज रुपमा औषधिमा पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिइनु सवैभन्दा जरुरी रहेको राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्का बताउँछन् । यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुगेकाहरुलाई नियमित रुपमा औषधि सेवनमा संलग्न गराइरहनु आवश्यक छ ।

पोषण र जीवनयापन
सरकारले सेभ द चिल्ड्रेनसँगको सहकार्यमा १८ बर्ष मुनीका संक्रमित बालबालिकालाई उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र जीवनयापनका सहयोग गर्ने उद्देश्यले मासिक १ हजार रुपैंया आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउँदै आएको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको सन् २०२१ जुलाईसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यस्तो सहयोग प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या १ हजार २ सय ४८ थियो जसमध्ये ६ सय ८६ बालक रहेका थिए भनें ५ सय ६२ जना बालिका थिए ।

ग्लोवल फण्ड अन्तर्गत प्रदान गरिंदै आएको सो सहयोग आगामी दिनमा नेपाल सरकारले नै व्यहोर्ने प्रतिवद्दता जनाएको छ । यस बाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरुले पनि आफ्नो स्थानको आवश्यकता अनुसार केहि ठाउँमा आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराएका छन् । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा २८ जना संक्रमित बालबालिकालाई धरान पोजेटिभ मार्फत प्रतिव्यक्ति मासिक २ हजारका दरले रकम उपलव्ध गराएको थियो । यस बर्ष पनि धरान नगरपालिका लगायतले सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता जनाएको धरान पोजेटिभका कोषाध्यक्ष रोमन कुमार राईले बताए । चितवनमा पनि स्थानीय पालिकाहरुले एचआईभी संक्रमितहरुका लागि केहि कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याएका छन् ।
तर बालबालिका बाहेक अन्यलाई भने सरकारी सहयोग उपलव्ध छैन । यसले गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरु मारमा परेको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुको गुनासो छ । राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले सरकारले दीर्घरोगीहरुलाई मासिक पाँच हजार मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेपनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दीर्घरोगीको सूचीमा राखेका एचआईभी संक्रमितलाई सो रकम नदिएर विभेद गरेको बताए । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा मिर्गौला, क्यान्सर, हृदयघात लगायतका दीर्घरोगीहरुलाई मासिक ५ हजार आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । तर सो आर्थिक सहयोग एचआईभी संक्रमितका लागि भनें तोकिएको छैन । खड्काले भने, ‘यदि राज्यले सवैलाई सक्दैन भनें पनि एचआइभी संक्रमित एकल महिला, अपाङ्गता भएकाहरु तथा आर्थिक रुपमा विपन्नहरुलाई मात्र भएपनि सहयोग गर भन्दा पनि हाम्रो मागको सुनुवाई भएन ।’

विशेषगरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका लागि कुनै आयमुलुक कार्यमा जोड्न सकेमा उनीहरुलाई जीवनयापनमा सहज हुने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । कतिपय स्थानमा भनें स्थानीय तहहरुमा आफ्नो समस्या संक्रमित स्वयंले बुझाउन नसक्दा पनि समस्या देखिएको छ । धरान पोजेटिभका कोषाध्यक्ष राई जहाँ संक्रमितको अधिकारका पक्षमा काम गर्नेहरुको पहुँच छ त्यहाँ निश्चित बजेट छुट्याउन समस्या नभएको तर अधिकाँश ठाउँमा भनें यसका बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन नै बाँकी रहेका कारण बजेटको अभाव भएको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय पालिकाहरुले पनि बजेट छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर प्रदेशहरुले न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने, विनियोजित बजेट खर्च नै नहुने र पालिकाहरुको प्राथमिकतामा त संक्रमितहरु पर्दै नपर्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ एचआईभी संक्रमितहरुको लागि काम गर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाहरु तथा दाताहरुले पनि अव स्थानीय सरकारसँगको समन्वय केन्द्रीत छलफल, बहस कार्यक्रमहरुमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

पौरखीको प्रयास
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुमा एचआईभी संक्रमण रोक्न र संक्रमितहरुलाई उपचारमा पहुँच पुर्याउन विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आ–आफ्नै ढंगले प्रयास गरिरहेका छन् । विशेषगरी महिला आप्रवासी श्रमिकको हक, अधिकारको लागि कार्यरत संस्था पौरखी नेपालले क्यारम एसिया (CARAM ASIA) सँगको साझेदारीमा सन् २०१३ देखि एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरु तथा समुदायसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । पौरखीका कार्यक्रम अधिकृत सुवास खत्रीका अनुसार सो संस्थाले यौनकर्मीहरु, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुसँग विभिन्न समयमा छलफलहरु गर्ने, उनीहरुलाई हक अधिकारका बारेमा जानकारी दिने, राज्यले उपलव्ध गराउने सेवा, सुविधाका बारेमा सचेत बनाउने काम गरिंदै आएको छ । “हामीले एचआईभी र आप्रवासका सम्वन्धमा अध्ययन गरेका छौं”, खत्रीले भने “यसैगरी यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुको अनौपचारिक संयन्त्र गठन गरेर पनि काम गर्दै आएका छौं ।”

उपलव्धी र चुनौति
हालसम्म एचआईभी एड्स रोकथाम गर्ने प्रयासहरूमा केही प्रगति भएतापनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ किनकि अहिले पनि उच्च जोखिममा रहेको समुदायमा एचआईभी संक्रमण कायमै छ । सरकारले एचआईभी संक्रमणका बारेमा जनचेतना जगाउन ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रमहरु लागु गरेको छैन । केवल १०/१२ वटा जिल्लाहरुमा मात्र जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदा एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौति कायमै छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत लोकराज पाण्डे सबै गर्भवती, प्रसुति, सुत्केरी महिलाहरुको एचआईभी परिक्षणमा पहुँच पुग्नु नसक्नु अर्को चुनौति रहेको बताउँछन् । एचआईभी परीक्षणका लागि किट खरिदका लागि पर्याप्त सरकारी बजेटको अभाव हुनु, भाइरल लोड जाँच्ने मेसिनहरु सवै प्रदेशमा नहुनु वा भएका मेसिनहरु पनि नियमित रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नुले सरकारले राखेको ९५– ९५–९५ को लक्ष्य प्राप्तीमा चुनौति छ ।

अर्कातर्फ मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र धान्न महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भएपनि प्रवासी श्रमिक प्रति राज्य उदासिन नै रहेको, प्रवासी श्रमिकहरुको स्वास्थ्य प्रति अझै पनि आवश्यकता अनुरुप ध्यान नदिइएको, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएर एंचआईभी संक्रमण भएर फर्किनेहरुको लागि केन्द्रीत भएर कार्यक्रमहरु लागु नगरेको विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनहरुले औंल्याएका छन् । एचआईभी संक्रमितको आयआर्जनमा सघाउने कार्यक्रमको अभाव रहेको अवस्थामा सीप विकास लगायतका काममा थप लगानी बढाउन सकेमा यसले संक्रमितहरुको जीवनयापनमा सहजता हुने छ ।

समाजमा नयाँ एचआईभी संक्रमितहरु बढिरहेको सन्दर्भमा उनीहरु सवैले उपचार सेवा सुरु नगर्ने, संक्रमितहरुमा हुने अन्य यौन रोगहरु र संक्रमणहरुको उपचारको लागि बजेट पर्याप्त नहुँदा आइपर्ने थप समस्या लगायतले पनि सरकारी लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौति थपेको छ । संक्रमितहरुलाई उपचारमा निरन्तरताका लागि दिगो कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु थप चुनौति भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका सुचना अधिकारी समेत रहेका पाण्डे बताउँछन् ।

नेपालमा ब्याप्त गरिबी, सामाजिक–आर्थिक संकट र कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीले गर्दा एचआइभी रोकथाम गर्न त्यति सजिलो नभएपनि यो असम्भव नै भनें नभएको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । सन् २०३० सम्ममा एड्स अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले गरेको प्रयास र प्रगति सराहनिय भएपनि अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेको उनीहरुको तर्क छ । अहिले पनि उच्च जोखिममा रहेको समुदायमा एचआईभी संक्रमण कायमै रहेका कारण यसले दिगो विकास लक्ष्यको महत्वपूर्ण एजेण्डालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनीहरुको भनाई छ ।

समाजमा विकास भनेको बाटोघाटो बनाउनु मात्र होइन । आफ्नो समाजमा बस्नेहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । स्थानीय पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा एचआईभी परीक्षण, पहिचान भएका संक्रमितहरुको नियमित उपचारमा विशेष ध्यान दिएमा मात्र सरकारले सन् २०३० का लागि राखेको लक्ष्य पुरा हुनेछ । त्यसैले एचआईभी संक्रमण फैलन नदिन देशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन, सम्पूर्ण गर्भवती आमाहरुको परीक्षण, नियमित औषधि सेवनको व्यवस्था र भाइरल लोडको अवस्था जाँचमा सरकारले अहिले भन्दा अझ बढी सकृयतापूर्वक काम गर्न जरुरी छ ।