सिन्धुपाल्चोककी रञ्जिता मोक्तान वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाने तयारीमा छन् । उनले राजधानीको एक मेनपावर कम्पनीमा झण्डै एक महिना अगाडी राहदानी बुझाइन् । मासिक १ हजार ५ सय रिंगिट (झण्डै ४५ हजार रुपैंया) बेसिक तलव र थप ओभरटाइम पनि हुने आश्वासनमा सो मेनपावर कम्पनीले उनको रोजगारी प्रकृया अगाडी बढाएको छ ।

सुरुमा प्रकृया सुरु गर्दै गर्न भन्दै मोक्तानसँग सो मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकले नै ५० हजार लिए । अहिले सवै प्रकृया पुरा भइसकेको र उडान हुने दिन नजिकिएको भन्दै थप रकमको व्यवस्था गर्न ति व्यक्तिले मोक्तानलाई अह्राएका छन् । थप रकम कति त ? अव उनले भिसा, टिकट, श्रम स्वीकृति लगायत हात पर्नु अगाडी मेनपावर कम्पनीलाई १ लाख २५ हजार बुझाउनु पर्नेछ । अर्थात उनको लागत मेनपावर कम्पनीमा मात्र १ लाख ७५ हजार हुने भएको छ । काठमाडौं आउजाउ, बस्दा खाँदा लागेको खर्च, राहदानी लगायतका खर्चहरु अलग्गै छन् । यी सवै खर्च जोड्दा त २ लाख भन्दा बढी नै लाग्ने भयो, मोक्तानले भनिन् ।

नेपाली श्रमिक माथि हुने गरेको चर्को आर्थिक शोषण रोक्नका लागि तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको अडानले झण्डै १८ महिना र त्यसपछि कोभिडका कारण झण्डै दुई बर्ष रोकिएको नेपाल मलेसिया बीचको श्रमिक आदानप्रदानको काम अहिले सुरु भएको छ । मलेसियामा विदेशी श्रमिकको चर्को अभाव भएपछि मलेसियाले नेपाली लगायतका विदेशी श्रमिक भित्रियाउन बाटो खुल्ला गरेपछि खडेरीले ओइलाएको रुख विरुवालाई पानी परे झैं भएको छ मेनपावर कम्पनीहरुका लागि । तिनिहरुले वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जान चाहनेहरुसँग मनलाग्दी रकम असुल्न थालेका छन् ।

नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा भएको श्रम समझादारी अनुसार रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्दछ । सो समझदारी पत्रमा मलेसियाका तत्कालिन मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले काठमाडौंमा नै आएर हस्ताक्षर गरेर फर्केका हुन् । सो श्रम समझदारी पछि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको लागत खर्च न्यून मात्र पर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा त्यो समझदारी कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले पनि खुल्लमखुल्ला श्रमिक लुट्ने खेल चलिरहेको छ ।

सोमवार देशपरदेशसँगको कुराकानीमा मोक्तानले रोजगारीका लागि मलेसिया जान कि त आफूले थप रकम तिर्नुपर्ने वा यस अगाडी दिएको ५० हजार रुपैंया र पासपोर्ट माया मार्नुपर्ने बताइन् । मेनपावर कम्पनीको सो ठगि विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी हाल्न पनि मोक्तान तयार छैनन् । बेकारको झमेलामा परेर आफूले दिइसकेको पैसा र पासपोर्ट समेत गुम्ने चिन्ता छ उनलाई । त्यसैले थप रकम तिर्न गाउँमा बाबुलाई ऋण खोज्न भनेकी छन् मोक्तानले ।

यो लखनउ लुटका बारेमा जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरु बेखवर पनि छैनन् । आइतवार श्रम रोजगार पत्रकार समूहसँगको छलफलका क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवरले पीडितहरुसँग प्रमाण नहुँदा बदमासी गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न नसकिएको बताए । ‘फ्रिभिसा फ्रिटिकटमा कसैले पैसा लिएको भेटिए कारवाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ’, उनले भने, ‘यसले नेपालको शाख पनि घटाउने काम गरेको छ ।’ उनले श्रमिकको सम्पूर्ण शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था भएपनि श्रमिकसँग प्रमाण नहुँदा कानुनी कारवाही फितलो भएको धारणा राखे । मन्त्री कुँवरले भने, “टेवल माथिबाट १० हजार, टेवल मुनीबाट १ लाख ५० हजार लिने काम भइरहेको छ, तर प्रमाण माग्दा त्यहि १० हजारको मात्र हुन्छ ।”

पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्ट नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित गर्नेगरी नेपाल र मलेसियाबीच महत्वपूर्ण श्रम समझदारी गरिएको भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमि देखिएको बताउँछन् । काठमाडौंमा आइतवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री विष्टले नेपालले मलेसिया, युएई, मौरिसस, जापान लगायतका मुलुकहरुसँग गरेको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताए । ति सम्झौताहरुमा नेपाली श्रमिकको हीतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै विष्टले कसैसँग पनि शिर निहुर्याएर नेपाली श्रमिक पठाउन आवश्यक नरहेको धारणा राखे ।

पूर्व मन्त्री विष्टले भने, “श्रमिक पठाउने देशले श्रमिक लिने देशसँग शिर निहुर्याएर हिनतावोधका साथ सम्वाद गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । आत्मसम्मानका साथ समान हैसियतमा हामीले सम्वाद गर्नुपर्दछ र सम्झौता गर्नु पर्दछ । तव मात्र नेपाली श्रमिकहरुको हामीले सुरक्षा गर्न सक्दछौं ।” यसका लागि नेपाल र मलेसियाबीचको सम्झौता नै उदाहरणीय रहेको, त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले मानकका रुपमा प्रस्तुत गरेको, सोही प्रकृतिको सम्झौता गर्न बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको सरकारलाई आदेश दिएको पनि पूर्वमन्त्री विष्टले उल्लेख गरे ।

तर नेपालले जतिसुकै बलियो सम्झौता गरेपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन फतलो हुँदा सो सम्झौता वा समझदारीको लाभ श्रमिकले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । “यसरी राज्य निरिह हुने हो भनें अहिले भइरहेको ठगिमा कुनै कमि आउँदैन”, आप्रवासी श्रमिकको विषयमा काम गर्ने संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुल प्रसाद कार्की भन्छन्, “ठगि नियन्त्रणका लागि राज्य अलिक कडाईका साथ प्रस्तुत हुनु पर्दछ ।” यसका लागि मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकहरु, तिनका परिवारका सदस्यहरु र नजिकका नातेदारहरु, वैदेशिक रोजगारको लागि सहजिकरण गर्ने एजेण्टहरु लगायतको आम्दानी र लगानीलाई सुक्ष्म रुपमा अनुगमन गरिएमा अहिले भइरहेको ठगि केहि भएपनि नियन्त्रण हुने कार्की बताउँछन् । “मन्त्री, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी सवैलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि प्रमाणको अभावमा केहि गर्न नसक्ने हो कसले रोक्छ त यो बेथिती ?” कार्कीले प्रश्न गरे ।

(झमेलामा पर्न नचाहेको भन्दै मोक्तानकै आग्रहमा उनको नाम र ठेगाना परिवर्तन गरिएको छ)