श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवरले घरेलु श्रम गर्न जानेहरुलाई अझ जोखिममा पार्नेगरी हतारिएर बन्देज फुकुवा गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनले विषेशगरी खाडीका मुलुकहरुमा घरेलु श्रमिकहरु असुरक्षित भएको विषय जगजाहेर रहेको भन्दै यसमा उपयुक्त व्यवस्था पश्चात मात्र खोल्नु पर्ने धारणा राखे ।

श्रम रोजगार पत्रकार समूहसँगको भेटका अवसरमा बोल्दै मन्त्री कुँवरले विगतमा पनि केहि घटनाका कारण खाडीका मुलुकहरुमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोकिएको भन्दै गन्तव्य मुलुकहरुले घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री कुँवरले भने, ‘अप्ठ्यारो पर्न नदिन के गर्ने, कुनै अप्ठ्यारोमा परेमा स्थानीय प्रहरी, स्थानीय कानुनबाट उनीहरुलाई कसरी संरक्षित गर्ने भन्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।’ उनले वैधानिक बाटो बन्द हुँदा अन्य बाटो भएर जाने गरेकोमा आफू अवगत रहेको भन्दै तर हतारिएर कुनै निर्णय गर्न नहुने धारणा राखे ।

मन्त्री कुँवरले संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएइ), साउदी अरव, कुवेत लगायतका मुलुकबाट घरेलु श्रमिकका लागि ठूलो माग भएपनि यसमा नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएपछि मात्र घरेलु श्रमका लागि अनुमति दिइने बताए । “त्यहाँ(गन्तव्य मुलुक) को कानुनले यस बारेमा बोल्छ की बोल्दैन ?” मन्त्री कुँवरले भने, “गन्तव्य मुलुकको कानुनमा व्यवस्था भएपछि घरेलु श्रमका लागि पठाउन नेपाल सरकारलाई कुनै आपत्ति हुनेछैन ।”

सन् १९९८ मा कुवेतमा एक नेपाली घरेलु श्रमिक कानी शेर्पाको घरेलु हिंसाका कारण मृत्यु भएपछि सरकारले घरेलु श्रमिकका रुपमा जान बन्देज लगायो । त्यसपछि छोटो समयका लागि खुल्ला गर्ने र पुन: बन्देज लाग्ने गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक २०७३ चैत्र २० मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सम्बन्धित मुलुकले कामदारसम्बन्धी ठोस कानून नबनाएसम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरेसम्म खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने काम बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडीमा कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिंदै आएको थियो । यसले तस्करहरुलाई फाइदा भएको, वैधानिक बाटो भएर जान नपाउँदा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुक हुँदै जाँदा जोखिम धेरै भएको भन्दै बन्देज हटाउन अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको पर्याप्त सुरक्षाको ग्यारेण्टी खोजिरहेको भएपनि गन्तव्य मुलुकहरु भनें त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्था नगरी घरेलु श्रमिक लैजान जोडबल गरिरहेका छन् । गत मंसिरमा बसेको नेपाल र कतारको संयुक्त बैठकमा कतारको जोड घरेलु श्रमिक लैजान कानुनी बाटो खुल्ला गर्न तर्फ नै रहेको थियो । कतारको निक्कै जोडबल पछि नेपाल सरकारले अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाउन सहमति जनायो । अहिले कतार मात्रै होइन, यूएई, साउदी अरेबिया लगायत अधिकांश खाडी मुलुक र मलेसिया पनि नेपालबाट घरमा काम गर्ने श्रमिकहरु लैजान आतुर छन् । घरेलु श्रमिक पठाउने मुलुकहरुले ति मुलुकहरुमा बढी ज्यादती हुने गरेको भन्दै श्रमिक पठाउन बन्देज लगाएपछि ति मुलुकहरुमा घरेलु श्रमिकको चर्को अभाव छ ।

सवै मुलुकको अवस्था उस्तै नरहेको भन्दै घरेलु श्रमिकका रुपमा जान बर्षौंसम्म पूर्णत बन्देज लगाउनु उचित नभएको आवाज पनि उत्तिकै बलियो रुपमा उठदै आएको छ । उदारहणका रुपमा युएईले पछिल्लो समयमा घरेलु श्रमिकको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको, ताद्वीर सेण्टरको स्थापना गरेको जसले घरेलु श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्ने भन्दै घरेलु श्रमिकको दायरामा घरमा काम गर्ने सुरक्षागार्डहरु, सवारी चालकहरु पनि पर्ने र उनीहरुको रोजगारी समान रुपमा जोखिममा नरहेको यथार्थ हो ।

पहिले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको संसदीय समितिले अहिले भने सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर महिला कामदारका लागि बाटो खोल्न सकिने निर्देशन दिएको छ। हाल कति नेपाली महिलाहरूले खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन विवरण छैन । यद्यपि खाडी मुलुकमा महिला र पुरुष गरी डेढ लाखको हाराहारीमा घरेलु कामदार रहेको बताइन्छ।

मन्त्री कुँवरले दक्ष व्यक्तिका लागि स्वदेशमा नै धेरै अवसरहरु उपलव्ध हुने भन्दै सीप विकास आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले सुनचाँदी पसलमा काम गर्ने श्रमिक, सैलुन लगायतका क्षेत्रमा मुलुकभित्रै ठूलो संख्यामा रोजगारी उपलव्ध रहेको र त्यसबाट आम्दानी पनि राम्रो हुँदा हुँदै पनि नेपाली युवालाई त्यसमा आकर्षित गर्न नसकिएको बताए ।