नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले तालिमेलाई तलव अभियान सञ्चालन गर्नेगरी तयार अगाडी बढाएको छ । हाल विभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरुलाई होटल, चेन रेष्टुराँ र मार्टहरुमा ईन्टर्नशीपका नाममा सित्तैमा ६ देखि ८ घण्टासम्म काम गराउने गरिएको छ । अधिकाँश विद्यार्थीहरुले यस्तो ईन्टर्नशीपका लागि उल्टै शुल्क तिर्नु पर्दछ ।

जिफन्टको आसन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनमा श्रम ऐनको प्रावधान विपरित हुँदै आएको यो कामलाई नगरपालिकाहरु तथा श्रम प्रशासनको सहयोगमा निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य सहित समेटिएको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका जिफन्टका संरक्षक विष्णु रिमालले यसले महासंघका लागि नयाँ यूनियन विस्तार समेत हुन सक्ने धारणा राखे ।

यसैगरी जिफन्टले आगामी चार बर्षभित्रमा कम्तीमा २० लाख श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । जिफन्टका संरक्षक रिमालले सामाजिक सुरक्षामा कुनै पनि श्रमिक आवद्द नभई रोजगारी सुरु नै नहुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई विगार्न खोजिएको हुँदा त्यसमा हस्तक्षेप गरी अगाडी बढाउने पनि जिफन्टको प्रस्ताव छ ।

ज्याला रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, श्रम अडिट कार्यान्वयन गर्ने तथा समयबद्द न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने अवधारणा राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसैगरी अर्गनाईजिङ एकेडेमीलाई अनुसन्धान, विश्लेषण अध्ययन गर्ने गरी पहिलेका सवै अङ्ग कृयाशील गर्ने र स्कूल फ्रम एक्सन रुमको अवधारणा लागु गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ । स्कूल फ्रम एक्सन रुमका लागि काठमाडौंमा प्रविधिले सम्पन्न एउटा तालिम हल तयार पार्ने र सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने तालिमका लागि सोही हलबाट विज्ञ प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिने अवधारणा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । एकपटकको लगानीमा देशभरीका यूनियन सदस्यहरुले गुणस्तरीय तालिम प्राप्त गर्ने अवस्था निर्माण हुने संरक्षक रिमालको भनाई छ ।

विविधतामा एकताको नारा सहित जिफन्टकै पहलमा स्थापित संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) को सञ्चालन विधिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, आइटीयूसी न्याकको कामको पुनर्मूल्याङ्न गर्ने र भविष्यमा मिल्न सकिने यूनियनहरुसँग समझदारीका साथ सहकार्य सुरु गर्ने प्रस्ताव पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सीमापारीको संगठन विस्तार, जलवायू परिवर्तन, यूवा श्रमिक लगायतमा पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रस्तावहरु गरिएका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा जिफन्टले स्थापना देखि सातौं महाधिवेशनसम्ममा बोकेका महत्वपूर्ण विचार र कार्यक्रमहरु समेटिएको छ । यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ र २०७९ मा मुख्य राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरेको मत, मत प्रतिशत, निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायतको विश्लेषण पनि गरिएको छ । परिपूर्ण लोकतन्त्र किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा समृद्दि, सुख र सम्मानको व्याख्या गर्दै समृद्दि र सुख सुदृढ लोकतन्त्रमा मात्र प्राप्त हुने भएकाले नेपालको लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिवेदन माथिको छलफलका अवसरमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले नेपाली श्रम बजारलाई नयाँ रुपमा अगाडी बढाउन जरुरी रहेको बताए । जिफन्टले अवको चार बर्षे कार्यदिशाका विषयमा देशव्यापी छलफल आयोजना गरेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष श्रेष्ठले जिफन्टमा तेश्रो चरणको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

सो अवसरमा बोल्दै एफइएस नेपालका चन्द्रदेव भट्टले प्रविधि जवर्जस्त रुपमा अगाडी बढेको भन्दै प्रविधिले श्रम बजारमा कति हस्तक्षेप गर्छ अहिले पनि स्पष्ट भइनसकेको धारणा राखे । अर्थ राजनीतिमा जुन रुपमा फेरवदल भएको छ त्यसले पुँजी र श्रमिकबीचको सम्वन्धमा पनि फेरवदल भएको उनको भनाई थियो । संसारमा नै नविन विचारको खाँचो देखिएको भन्दै उनले भविष्यमा के गर्ने भनेर बाटो देखाउनेहरुको खाँचो रहेको धारणा राखे ।

छलफलमा जिफन्टका विभिन्न यूनियनहरुका नेतृत्व सहित एकसय जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।