बंगलादेशबाट श्रमिक पठाउन २५ वटा मेनपावर कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको विषयमा बंगलादेशी मेनपावर कम्पनीहरुले चर्को विरोध गरेपछि मलेसियाले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ । मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम शरभनानले श्रमिक पठाउँदा कुनै शुल्क नलिइएको यकिन गर्न थोरै संख्यामा मात्र मेनपावर कम्पनीहरुलाई अनुमति दिइएको भन्दै मलेसिया सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका हुन् । उनले थोरै संख्याका कम्पनीहरुको अनुगमन गर्न सहज हुने भन्दै न्यायोचित भर्नालाई प्रवद्र्दन गर्न मलेसियाले यस्तो निति लिएको बताए । बंगलादेशबाट सुरु गरिएको यो निति श्रमिक पठाउने सवै मुलुकमा समान रुपमा लागु गर्ने मलेसियाको योजना छ ।

मलेसियाको अनलाइन द सण्डे स्टारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्री शरभनानले वैदेशिक रोजगार विशवव्यापी र पेचिलो विषय भएको, मलेसियाले हाल केहि जटिलताहरु भेग्दै आएको र मानव बेचविखनको रिपोर्टमा मलेसियाको स्थान त्यति राम्रो नभएको कुरा हेर्न आग्रह गरे । आप्रवासी श्रमिकहरुले रोजगारीका लागि चर्को भर्ना शुल्क तिर्नु परेको र त्यसले श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रममा फसाएको निश्कर्ष सहित अमेरिकाले आयातमा बन्देज लगाएपछि मलेसियाको टप ग्लोव्स, हार्टालेगा लगायतका कम्पनीहरुले भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य आप्रवासी श्रमिकको भर्ना शुल्क फिर्ता गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी बजार गुम्ने अवस्था आएपछि बाध्य भएर ति कम्पनीहरुले तेश्रो पक्षले गरेको अडिटका आधारमा श्रमिकलाई रकम तिरेका हुन् । पछिल्ला केहि बर्षयता आप्रवासी श्रमिकको भर्ना शुल्क, आवास तथा रोजगारदाताले उपलव्ध गराउने सुविधा लगायतका विषयमा मलेसिया दवावमा छ ।

अन्तर्वार्तामा मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्री शरभनानले मलेसियाले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप आफ्नो सेवालाई चुस्त बनाउन चाहेको, मानव बेचविखन नियन्त्रण गरिने लगायतका प्रतिवद्दता अनुरुप नै बंगलादेशबाट श्रमिक पठाउने कम्पनीहरुको संख्या निश्चित गरिएको तर्क गरेका छन् । यसले बंगलादेशबाट आउने श्रमिकको व्यवस्थापन सहज हुने, उनीहरुले रकम तिर्नु नपर्ने अवस्थालाई कडाईका साथ लागु गर्न सकिने तर्क गरे । उनले यस अगाडी बंगलादेशबाट मलेसियामा रोजगारीका लागि आउने श्रमिकले चर्को भर्ना शुल्क तिर्नु परेको विषय अन्तराष्ट्रिय निकायहरुको रिपोर्टमा लगातार उठाईंदै आएको बताए । उनले कतिपय कम्पनीहरुले श्रमिकलाई भर्ना शुल्क फिर्ता गर्नु परेको स्मरण गर्न पनि आग्रह गरे ।

मन्त्री शरभनानले मलेसिया अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले अवलम्वन गरेको न्यायोचित भर्ना प्रकृयाको पालनामा प्रतिवद्द रहेको भन्दै श्रमिकले रोजगारीका लागि कम भन्दा कम शुल्क तिर्ने अवस्था निर्माण हुनुपर्ने बताए । किन बंगलादेशमा मात्र यस्तो निति लिइयो भन्ने प्रश्नमा उनले श्रमिक पठाउने सवै मुलुकमा यहि निति लागु हुने जानकारी दिए ।

शरभनानले नेपालबाट पनि घरेलु श्रमिक लैजाने गरी द्दिपक्षिय छलफल भइरहेको बताए । उनले परिक्षणका रुपमा नेपालबाट पनि घरेलु श्रमिक ल्याउन चाहेको बताएका छन् । ईण्डोनेशियाबाट ठूलो संख्यामा घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्न मलेसिया जाने गरिन्छ । यसैगरी कम्वोडियाबाट पनि घरेलु श्रमिक लिनेगरी मलेसियाले छलफल गरिरहेको छ ।