सरकारले बेरोजगारहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न चार बर्ष अगाडी सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरु उदासिन देखिएका छन् । स्थानीय बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई बर्षमा कम्तीमा एकसय दिनको रोजगारी ग्यारेण्टी गर्ने उद्देश्य संघिय सरकारले राखेको भएपनि यसमा स्थानीय तहको खासै उत्साह देखिएको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनको चार बर्षको अनुभव पछि श्रम मन्त्रालय रणनीति परिवर्तन गर्ने निश्कर्षमा पुगेको छ । स्थानीय तहहरुले पनि योजनाहरुमा आर्थिक साझेदारी देखि केन्द्रबाट प्रदान गरिने रकममा ज्याला र निर्माण सामग्री तथा अनय खर्चको प्रतिशतमा विभाजन गर्नुपर्ने निश्कर्ष मन्त्रालयको छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित ठूलो लगानीको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चार बर्ष भित्रमा ५ लाख ८२ हजार ९ सय ८० जनाले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्षमा दुई लाख बेरोजगार व्यक्तिलाई स्थानीय तह मार्फत रोजगारी प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरुप नै लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए । कार्यक्रम सुरु भएपछि कोभिड १९ का कारण लक्ष्य अनुरुप अझै पनि बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न नसकिएको सह–सचिव समेत रहेका घिमिरेको भनाई छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा तत्कालिन सरकारले निक्कै प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको यस कार्यक्रममा विश्व बैंकले ऋण सहायता उपलव्ध गराएको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि पनि यस कार्यक्रममा सरकारले ७ अर्व बजेट विनियोजन गरेको छ । यहि कार्यक्रम मार्फत दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यस कार्यक्रममा चालु आर्थिक बर्षमा ७ सय ३ वटा पालिकाहरु सहभागि छन् । गत आर्थिक बर्षमा ७ सय ८ वटा पालिकाले यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए । यो संख्या सुरुवाती दुई आर्थिक बर्षको तुलनामा बृद्धि भएको हो । हतार हतार आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर कार्यक्रम सुरु गर्दा पहिलो बर्ष ५ सय ८४ पालिकाहरुले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए भनें दोश्रो बर्ष ५ सय ४१ पलिका सहभागि थिए । योजना छनौट राम्रोसँग नगरी हतारमा सुरु गरिएका कारण जथाभावी खर्च गरिएका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहिलो बर्ष नै आलोचित भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय पालिकाहरुले नै आवश्यक परियोजना पहिचान गर्ने र सोही अनुरुपको माग केन्द्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय पालिकाहरु भनें यस कार्यक्रममा सुरुवात देखि नै त्यति धेरै उत्साहित नदेखिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । कार्यक्रम अन्तर्गत पठाइने बजेटमा सम्पूर्ण रकम ज्यालाको मात्र हुने र निर्माण सामग्री लगायतको खर्च नहुने भएका कारण पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाई देखिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेले बताए । उनले समस्या समाधानका लागि आयोजनाको कूल लागत मध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत ज्यालामा र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री वा अन्य विषयमा खर्चको व्यवस्था गर्न सकेमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने तर्क गरे । यसैगरी आगामी आर्थिक बर्षबाट स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा म्याचिङ फण्डको व्यवस्था गर्ने निति बनाउन पनि आवश्यक रहेको घिमिरेको भनाई छ ।

रोजगार संयोजकहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गरिएको र मध्यावधि समिक्षाको योजना समेत रहेका कारण आगामी दिनमा कार्यक्रम अहिलेभन्दा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरे बताउछन् ।

श्रम सचिव एकनारायण अर्याल कृषि आधुनिकिकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दुवैमा स्थानीय तहले अपनत्व नलिएको बताए । उनले अव प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तालिममा केन्द्रीत गर्ने भन्दै यसले दक्षता अभिवृद्दि गर्ने र त्यो दिगो हुने बताए । यसका लागि कृषिमा आधारित तालिमहरु सञ्चालन गर्ने उनको भनाई छ । कृषि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने मन्त्रालयहरुको तयारी छ । विभिन्न पालिकाहरुले युवा रोजगार केन्द्रीत कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएको हुँदा ति कार्यक्रमहरुसँग नै जोडेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि अगाडी बढाउने श्रम मन्त्रालयको योजना छ ।

सरकारले संविधानले ग्यारेण्टी गरेको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नै न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले थाईल्याण्ड, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकहरुमा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेको र नेपालमा पनि आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्दनका लागि नभई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेण्टीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाई छ ।