रोजगारीका लागि आउने विदेशी श्रमिकको राहदानी रोजगारदाताले नै कव्जा गरेर राख्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । हरेक सयजना मध्ये ९६ जनाको राहदानी रोजगारदाताले कव्जामा लिने गरेको देखिएको हो ।

अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आइटीयूसी) को सहयोगमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले रिक्रुटमेण्ट एडभाइजर मार्फत गरेको अध्ययनले आश्चर्यजनक रुपमा लगभग सवै श्रमिकको राहदानी रोजगारदाताले नै लिने गरेको देखाएको हो ।

जिफन्टले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्ययनको निश्कर्ष प्रस्तुत गर्दै अध्ययनकर्ता डा. जीवन बानियाँले वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरुले ठूलो रकम खर्च गर्नु परिरहेको देखिएको बताए । उनले १ हजार ५ सय ९३ व्यक्तिको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा सरदर १ लाखको हाराहारीमा रकम तिरिएको पाइएको बताए ।

यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई रोजगारीका लागि समन्वय गर्ने काममा एजेण्टहरुको प्रमुख भूमिका रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागि मध्ये करिव ४० प्रतिशत व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारको अवसरका बारेमा एजेण्टबाट जानकारी पाएका बताएका थिए । यसैगरी ३२ प्रतिशत उत्तरदाताले आफूले रोजगारीको अवसरका बारेमा मेनपावर कम्पनीमार्फत जानकारी पाएको बताएका थिए ।

अध्ययनले प्रस्थान पूर्वको अभिमुखिकरण तालिममा झण्डै ८० प्रतिशत व्यक्तिले आफूले सो तालिम लिएको बताएका छन् । अभिमुखिकरण तालिममा संलग्न मध्ये ४८ दशमलव १ प्रतिशतले आफ्नो अधिकार, उजुरी वा गुनासो भएमा सो दर्ता गर्ने विषय तथा गन्तव्य मुलुकमा उपयोगी सम्पर्क तथा सहयोगि निकायका बारेमा जानकारी पाएको बताएका थिए ।

हरेक पाँचजना मध्ये चार जनाले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको बताएका थिए । करार सम्झौता प्राप्त गरेका अधिकाँश (९५ प्रतिशत) ले आफूले सो सम्झौतामा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् । कतिपय सहभागिले आफूलाई सम्झौतामा लेखिएको विषयका बारेमा मौखिक रुपमा जानकारी दिइएको जानकारी दिएको अध्ययनको निश्कर्ष छ । एकतिहाई उत्तरदाताले आफूलाई नेपालमा भनिए अनुसारको रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नदिइएको बताएका थिए । यसैगरी आधा भन्दा बढीले आफूलाई प्रस्थान पूर्व भनिए अनुसारको तलव गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका क्रममा आफूले नपाएको बताएको अध्ययनले देखाएको छ ।

आप्रवासी श्रमिकका रुपमा विदेशमा कार्यरत रहँदा आफूहरु संगठित हुन र स्वदेश फर्किनबाट वञ्चित गरिएको अध्ययनका सहभागिहरुले बताएका छन् । उत्तरदाता मध्ये ४ प्रतिशत भन्दा कम व्यक्तिले मात्र ट्रेड यूनियनमा आफ्नो पहुँच रहेको बताएका थिए । यसैगरी ८३ दशमलव ४ प्रतिशतले आफूले चाहेर स्वदेश फर्किन पाउने अधिकार नभएको बताए ।

अध्ययनमा सहभागि मध्ये ७८ प्रतिशतले आफूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्था (मेनपावर कम्पनी) लाई शुन्य देखि ३ स्टारसम्मको स्तर निर्धारण (रेटिङ) गरेका छन् । उत्तरदाता मध्ये ७० प्रतिशतले पुन: आफूले सोहि मेनपावर कम्पनीको सेवा नलिने बताएका छन् । यसैगरी केवल २६ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र आफू यस अगाडी काम गरेको रोजगारदातासँग नै पुन: काम गर्न जाने रुचि देखाएको अध्ययनकर्ता बानियाँले बताए ।

सो अवसरमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले जिफन्टले आगामी आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ निति बनाएर अगाडी बढ्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सवैको सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै नेपालका ट्रेड यूनियनहरु श्रमिकका समस्या समाधानका लागि एक ठाउँमा रहेको बताए । मजदुरलाई सिद्रा बनाउने कारखाना खोल्न पाइन्न भन्दै जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यस्ता कारखाना बन्द भएमा पनि कुनै समस्या नहुने धारणा राखे ।

जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले अस्थिर सरकार भएका कारण कर्मचारी नेतृत्वले पनि ठिक ढंगले काम नगरेको भन्दै ट्रेड यूनियनहरु र गैरसरकारी संस्थाहरु मिलेर अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । सँगसँगै हिंडेर मात्र साझा गन्तव्यमा पुग्न सकिने भन्दै श्रेष्ठले यूनियनमा आवद्द हुन श्रमिकहरुलाई पनि आव्हान गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) की मेरिड्यू परियोजना संयोजक नेहा चौधरीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई हुने शोषण भर्ना प्रकृयाबाट नै सुरु हुने निश्कर्ष सहित आइएलओले सन् २०१४ देखि छुट्टै परियोजना मार्फत यसलाई रोक्न काम गरेको बताइन् । उनले श्रमिक माथि हुने शोषण नियन्त्रण गर्न ट्रेड यूनियनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै जिफन्टसँग लामो समय देखि आइएलओले सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिइन् । जसले भोगेको छ उसैको आवाज महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने अवधारणाका साथ आइएलओले रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरमा सहकार्य गरेको उनको भनाई थियो ।

सो अवसरमा बोल्दै सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरि बहादुर थापाले रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरले उचित मेनपावर कम्पनी छनौट गर्न सहयोग गर्ने धारणा राखे । उनले जति धेरै समिक्षा उति धेरै विश्वसनियता बढ्ने भन्दै त्यसका लागि सञ्जाल प्रचारप्रसारमा सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए । प्रस्थान पूर्वको अभिमुखिकरण तालिम केन्द्रहरु मार्फत पनि यसका बारेमा जानकारी दिन सकेमा उपयुक्त हुने उनको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी यशोदा बञ्जाडेले रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरले सुचनाको हकलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्ने धारणा राखिन् । उनले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई उपयुक्त मेनपावर कम्पनी छनौट गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै अध्ययनको निश्कर्षले भनें अहिले पनि प्रवासी श्रमिक आधुनिक दासताकै अवस्थामा छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको बताइन् ।

यसैगरी रिटर्नी फेडेरेशन नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम अधिकारीले मुलुकका ४३ जिल्ला र १ सय ५५ पालिकाहरुमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार भइसकेको भन्दै ति सञ्जाल मार्फत रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरका बारेमा जानकारी प्रवाह गर्ने प्रतिवद्दता जनाए । उनले हाल पनि १ लाख भन्दा बढी रकम तिरेर वैदेशिक रोजगारमा जानु परिरहेको यथार्थ भए पनि १० हजारको मात्र रसिद दिइने गरिएको र समस्यामा परेमा क्षतिपूर्ति भराउन समस्या भएको बताए ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले जिफन्टले दक्षिण कोरिया, हङकङ लगायतका मुलुकहरुबाट प्रवासी नेपाली श्रमिकलाई संगठित गर्न सुरु गरेको र हाल विभिन्न मुलुकहरुमा जिफन्ट सहयोग समूह बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले प्रवासमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई सो मुलुकका रोजगारदाताले शोषण गरेमा न्याय प्राप्तिमा मद्दत होस् भनेर तथा गन्तव्य मुलुकका श्रमिकले झै अधिकार प्राप्त गर्न सकुन भनेर स्थानीय ट्रेड यूनियनसँग नै नेपाली श्रमिकलाई जोड्ने काम गर्दै आएको बताए ।

कार्यक्रममा रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरका दक्षिण एसिया संयोजक सुनिल न्यौपानेले रिक्रुटमेण्ट एडभाइजर वेभसाइट, यसमा राखिएका जानकारीहरु लगायतका विषयमा जानकारी दिए । कार्यक्रमका सहभागिहरुले रिक्रुटमेण्ट एडभाइजर वेभसाइटमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा सुझावहरु दिएका थिए ।