श्रम अदालत: फैसलामा बढ्यो रफ्तार, कार्यविधि पास भएन, भौतिक पूर्वाधार दयनिय

श्रम अदालतले चालु आर्थिक बर्षमा १ सय ९३ वटा मुद्दा फस्र्यौट गरेको छ । त्यसमध्ये ५६ वटा मुद्दा जेठ महिनामा फस्र्यौट भएका छन् । फागुन यताका पछिल्लो चार महिनामा मात्र १ सय २८ वटा मुद्दा फस्र्यौट भएका हुन् । यो बर्षभरी भएका मुद्दा फस्र्यौटको ६६ प्रतिशत हो ।

श्रम अदालतका अध्यक्ष तथा न्यायाधिश बासुदेव आचार्यका अनुसार कोभिड १९ का कारण लक्ष्य अनुसार अघिल्ला महिनाहरुमा मुद्दा फस्र्यौट गर्न नसकिएपनि पछिल्ला महिनाहरुमा लगातार मुद्दाहरु हेर्ने काम गरिएको छ । प्रमाण जुटेको अवस्थामा दुई देखि तीन महिना भित्रैमा मुद्दाको फैसला गर्ने गरिएको भन्दै उनले मिलापत्रका लागि पर्खिरहने भन्दा पनि प्रकृयामा लैजाने गरिएको बताए ।

यस बर्ष श्रम अदालतले सञ्चार माध्यमहरुसँग सम्वन्धित मुद्दाहरुमा पनि उल्लेखनिय रुपमा फैसला गरेको छ । यस आर्थिक बर्षमा रेडियो नेपाललाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको तीन वटा मुद्दामा मिलापत्र भएको छ । यसैगरी कारोवार दैनिकको प्रकाशक संस्था टीबिआई विरुद्द दायर भएका विजय देवकोटा तथा कृष्णराज गिरीको मुद्दामा दुवैलाई पुनर्वहाली गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । यसैगरी बिबिसी वल्र्ड सर्भिस विरुद्दको मुद्दामा अनुज कुँवरको पुनर्वहाली भएको, नेपाल ब्रोडकाष्टिङ प्राली विरुद्दको मुद्दामा निरज खतिवडाको पुनर्वहाली भएको छ । हाल श्रम अदालतमा हिमालय टीभि विरुद्दको एक मुद्दा, कान्तिपुर पव्लिकेशन विरुद्दको दुईवटा मुद्दा, टाइम्स ब्रोडकाष्टिङको एक तथा स्पेश टाइम नेटवर्कको एक मुद्दा कारवाही प्रकृयामा नै रहेको छ ।

कार्यविधि अर्थमा रोकियो
आफ्नो काम कारवाहीलाई छिटोछरितो बनाउन श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली नयाँ मस्यौदा गरेर २०७७ सालमा नै श्रम अदालतले श्रम मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो नियमावलीको मस्यौदा श्रम मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि पारित भएको छैन । यसले अदालतको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन समस्या भएको श्रम अदालतकी सदस्य निशा बानियाँले बताइन् ।

दयनिय भौतिक पूर्वाधार
हाल भाडाको भवनमा रहेको श्रम अदालतको भौतिक पूर्वाधार भनें दयनिय रहेको छ । साँघुरा र अँध्यारा कोठा, सानो ईजलाश, पार्किङ स्थलको अभाव लगायतका समस्या छन् । कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटोकपि मेसिन, स्क्यानर लगायतको न्यून उपलव्धता रहेको अदालतकी शाखा अधिकृत रत्ना घिमिरेले बताइन् । यसैगरी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने आधारभूत सवारीसाधन पर्याप्त नभएको, सदस्यको सवारी साधन धेरै पुरानो भएका कारण विग्रिने र ठेलेर चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।

१ असार २०७९, बुधबार