नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको चार बर्ष भएको छ । यस्तै कार्यक्रम लागु गरेका अन्य मुलुकहरुको अनुभवका आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा लागु हुन कम्तीमा १५ बर्षदेखि ४० बर्षसम्म लागेको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा यो कार्यक्रम सुरुवाती चरणमा नै भएका कारण यसमा हालसम्मको प्रगतिमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उनीहरुको भनाई छ । यसका वावजुद केहि यस्ता विषयलाई औंल्याइएको छ, जसमा सुधार गर्न सकिएको भएमा हाल प्राप्त भन्दा बढी उपलव्धी प्राप्त हुनसक्थ्यो भन्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जुन वर्गबाट सुरु गर्नु पर्दथ्यो, त्यो भन्दा फरक ठाउँबाट सुरु गर्दा समस्या भएको अर्जुन कुमार गौतम बताउँछन् । नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसले आयोजना गरेको छैठौं सम्मेलनमा विषय विज्ञका रुपमा बोल्दै उनले असंगठित र स्वरोजगार क्षेत्रबाट सुरु गर्नुपर्ने कार्यक्रम संगठित क्षेत्रबाट सुरु गर्दा समस्या देखिएको बताए । जुन क्षेत्रमा पहिले नै कुनै न कुनै रुपमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको छ, सोही क्षेत्रबाट कार्यक्रम सुरु गर्दा केहि समस्या देखिएको हो, उनको भनाई थियो ।

यो कार्यक्रम प्रति आकर्षण बृद्दि गर्न पनि सरकारले केहि कञ्जुस्याई गरेका कारण जुन क्षेत्रमा लागु गरिएको छ त्यहाँ पनि पूर्ण रुपमा लागु हुन नसकेको गौतमले बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागि हुने श्रमिकलाई उनीहरुले योगदान वापत जम्मा गर्ने रकममा कर छुट दिनु पर्नेमा त्यसो नहुँदा यस कार्यक्रम प्रति अपेक्षित आकर्षण नभएको उनले बताए । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा संलग्न हुने संस्थाहरुलाई केहि बर्षका लागि कर लगायतमा सहुलियको घोषणा भएमा, हरेक वर्ष ति संस्थाहरु नविकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागि भएको वा नभएको हेरिएमा पनि यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकिने उनले सुझाव दिए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषहरु भन्दा विस्तारित भएको भन्दै गौतमले तर सरकारले नै सवै संस्थाहरुको दायरा स्पष्ट गरिदिनु पर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोष वा श्रम मन्त्रालयको प्रयत्नमा मात्र यो सम्भव नहुने भन्दै सवै संस्थाहरुको दायरा स्पष्ट नपारेसम्म सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल नहुने गौतमले बताए ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्दा सवै योजनाहरुलाई एकैपटक लागु गर्न खोज्दा पनि समस्या भएको उनको भनाई थियो । श्रमिकको योगदानको दरका विषयमा पनि पर्याप्त छलफल नभएको, यसले गर्दा श्रमिकले कोषमा योगदान गरेर बाँकी रहेको रकमले जीवनयापन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने बारेमा ध्यान नपुगेको देखिएको गौतमको भनाई थियो ।

छलफलमा बोल्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुलाई चरणवद्द गर्न सकिन्थ्यो भन्दै योजनाहरुमा पुनरावलोकनका लागि कोष सदैव खुल्ला रहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारहरुलाई कसरी कोषमा आवद्द गर्ने भनेर आन्तरिक तयारीमा कोष रहेको भन्दै सरकारको बजेटमा पनि यो विषय आएको स्मरण गराए । सामाजिक सुरक्षामा गर्ने योगदान खर्च होइन, लगानी हो भन्ने कुरा बुझाउने काम जारी रहेको भन्दै उनले यसका लागि समय लाग्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि हंशराज पाण्डेले रोजगारदाताहरु कोषमा सहभागि हुन तयार नै भएपनि यसमा कतिपय कुरामा गाँठो परेको तर्क गरे । उनले १० जना भन्दा कम श्रमिक काम गर्ने प्रतिष्ठानहरुमा विगतको श्रम ऐनले स्थायी, अस्थायी लगायतको व्यवस्था अनिवार्य नगरेको भएपनि हालको श्रम ऐनले सवैलाई उस्तै कानुन लागु हुने व्यवस्था गरेको, साना लगानीकर्ताहरु समस्यामा परेको लगायतका तर्क गरेका थिए ।