साँसद लाल प्रसाद (एपली) साँवा लिम्वूले नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा सरकारले १ लाखको हाराहारी लिने तर निजि क्षेत्रका व्यवसायीले १० हजारमा पठाउनु पर्ने विषय नमिलेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका विषयमा मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिंदै साँसद लिम्वूले श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई यस विषयमा प्रश्न गरे ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पृष्ठभूमिका साँसद लिम्वूले संसदमा बोल्दै भने, निजि कम्पनीले १० हजार लिएर कामदार (श्रमिक) पठाउने व्यवस्था छ, तर सरकारले ईजरायल र (दक्षिण) कोरिया पठाउँदा १ लाखको हाराहारी लिएर पठाउने व्यवस्था अलिक मिल्दोजुल्दो भएन जस्तो लाग्छ । उनले निजि क्षेत्रले पनि व्यवसाय गर्न सक्ने बनाउन तर रोजगारीका लागि जाने गरिव जनता नठगिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । सन् २०१५ मा फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको व्यवस्था लागु भएदेखि नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रोजगारीका लागि जाने श्रमिकसँग एक महिनाको तलव वरावरको सेवा शुल्क लिन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका रुपमा बर्षौं काम गरेका साँसद लिम्वूले सोहि अनुरुपको माग घुमाउरो रुपमा संसदमा उठाएका हुन् ।

व्यवसायीलाई मर्यादित बनाउने, सम्मानित बनाउने काम राज्यको भएको भन्दै साँसद लिम्वूले त्यसका लागि धरौटी वृद्दि गरी २ करोड, द्ध करोड, ६ करोड बनाइएको र त्यसले नतिजा पनि दिएको बताए । वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी राखेर व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने काम भएको पनि साँसद लिम्वूको गुनासो थियो ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रर्लाइ व्यवस्थीत गर्न र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी तथा व्यवसायीबीच भेट नहुने अवस्था सिर्जना गर्न अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरिएको भएपनि त्यसले काम नगर्दा गुनासो राख्ने ठाउँ नबनाइएका कारण समस्या परेको उनको भनाई थियो । व्यवसायीलाई विभागको वरिपरी नआइज भनिएपनि प्राविधिक समस्या पर्दा गुनासो गर्ने ठाउँ नरहेकोमा साँसद लिम्वूले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराए ।
सो अवसरमा साँसद लिम्वूले बर्षमा १ सय श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसक्ने व्यवसायीको ईजाजतपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्थाका विषयमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । कोभिड १९ का कारण सिर्जित समस्याले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको र त्यसबाट बल्ल तंग्रिंदै गरेको अवस्थामा इजाजतपत्र रद्द नहुने व्यवस्थालाई कायम राख्न उनले आग्रह गरे ।

उनले घरेलु श्रमका लागि जान महिलालाई बन्देज लगाइएपनि उनीहरु बाध्यतावस भारत, श्रीलंका लगायतका मुलुक भएर जाने क्रम नरोकिएको, उल्टै त्यसले जोखिम बढाएको भन्दै त्यसमा धयान दिन आग्रह गरे । घरेलु काममा जानेहरुलाई आफ्नै देशको विमानस्थलबाट परिवारसँग विदा भएर जान पाउने वातावरण सिर्जना गर्न साँसद लिम्वूले माग गरे ।

युरोपका मुलुकहरुबाट धेरै नेपाली श्रमिकको माग आइरहेको भन्दै साँसद लिम्वूले ति मुलुकमा श्रमिक पठाउन आवश्यक श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । यसैगरी यसअगाडी विभिन्न मुलुकहरुसँग गरिएका श्रम सम्झौताहरुको म्याद सकिएको भएमा तिनिहरुको पुनरावलोकन गरि पुन: श्रम सम्झौता गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।