सरकारले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई केहि सुविधा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा त्यसरी रेमिट्यान्स पठाउने वैदेशिक रोजगार रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नविकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरण लगायतमा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारमा लाखौं नेपाली कार्यरत रहेपनि त्यसमध्ये ठूलो संख्याले अवैधानिक माध्यमबाट रकम स्वदेश पठाउने गरेका छन् । यसरी रकम पठाउनुलाई हुण्डी, हवाला जस्ता शव्दले चिन्ने गरिन्छ । नेपाल आउनु पर्ने ठूलो विदेशी मुद्रा हुण्डीका कारण गन्तव्य मुलुकमा नै रोकिने वा अन्य मुलुक पुग्ने गरेका कारण सरकारले हुण्डीलाई नित्साहित गर्न खोजेको हो । यसका लागि सरकारले बजेट मार्फत नै व्यवस्था गरेको छ ।

यसैबीच सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निश्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास भएर अर्थतन्त्रमा दवाव परिरहेको अवस्थामा सरकारले वैधानिक माध्यमबाट विदेशबाट रकम भित्रियाउन यो आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खोल्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने पनि बजेट वक्तव्यमा समावेश छ । विदेशमा बस्दै आएका गैरआवासिय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्रमा लगानी गर्ने वातवरण मिलाउन लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । यसले नेपालको शेयर बजार थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली लक्षित गर्दै टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्ने भएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि सेवालाई अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने, उनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि सञ्चित कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुमा क्रमशस् आवद्द गर्दै लैजाने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई आवश्यकता अनुसार सीप प्रदान गर्ने, हाल काठमाडौंबाट प्रदान गरिंदै आएको श्रम स्वीकृति सवै ठाउँबाट अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने कार्यक्रम सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समेटिएको छ ।

यसैगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खेतियोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सुचना केन्द्रमा सुचिकृत बेरोजगारलाई कृषि उत्पादनमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराउने सरकारले निति लिएको छ । यस अन्तर्गत हरेक बर्ष सरकारले दुई लाखले रोजगारी पाउने र त्यसका लागि ७ अर्व छ्ट्याएको छ ।

सवै बेरोजगार युवाको योग्यता, क्षमता र सीप समेत झल्किने गरी तथ्याँक अद्यावधि गरिने भएको छ । यसैगरी सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सीपमूलक व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ भनें सीपयुक्त व्यक्तिको तथ्याँक पनि अद्यावधिक गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यिय तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउने, दैनिक ज्यालादारीमा श्रमिकलाई काममा लगाउँदा श्रमिकको हित रक्षाका लागि दुवै पक्षबीच करार गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ ।

विभिन्न निकायबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउन श्रम मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । यसैगरी राष्टिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । श्रमिकका लागि सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ ।

सरकारले सहरी गरिवलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता अभिवृद्दिका लागि सीपमूलक तालिम दिने भएको छ । यसैगरी निजहरुका लागि आधारभूत सुविधा सहितको अपार्टमेण्ट निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । परम्परागत पेशा व्यवसायलाई प्रवद्र्दन गर्न सरकारले सीप प्रदान तथा बीउ पूँजी प्रदान गर्ने छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुले गर्ने व्यवसायलाई प्रवर्दन गर्न च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने पनि सरकारले बताएको छ । यसैगरी सरकारले आगामी बर्ष थप १० लाख पर्यटक भित्रियाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयका लागि ९ अर्व १३ करोड विनियोजना गरिएको छ ।