सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली लक्षित गर्दै टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्ने भएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि सेवालाई अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने, उनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि सञ्चित कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुमा क्रमश: आवद्द गर्दै लैजाने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको वाषर््िक बजेट प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थीत, मर्यादित बनाइने बताएका हुन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई आवश्यकता अनुसार सीप प्रदान गर्ने, हाल काठमाडौंबाट प्रदान गरिंदै आएको श्रम स्वीकृति सवै ठाउँबाट अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने कार्यक्रम सरकारको बार्षिक बजेटमा समेटिएको छ ।

यसैगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खेतियोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सुचना केन्द्रमा सुचिकृत बेरोजगारलाई कृषि उत्पादनमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराउने सरकारले निति लिएको छ । यस अन्तर्गत हरेक बर्ष सरकारले दुई लाखले रोजगारी पाउने र त्यसका लागि ७ अर्व छ्ट्याएको छ ।

सवै बेरोजगार युवाको योग्यता, क्षमता र सीप समेत झल्किने गरी तथ्याँक अद्यावधि गरिने भएको छ । यसैगरी सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सीपमूलक व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ भनें सीपयुक्त व्यक्तिको तथ्याँक पनि अद्यावधिक गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यिय तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउने, दैनिक ज्यालादारीमा श्रमिकलाई काममा लगाउँदा श्रमिकको हित रक्षाका लागि दुवै पक्षबीच करार गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ ।

विभिन्न निकायबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउन श्रम मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । यसैगरी राष्टिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । श्रमिकका लागि सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ ।

सरकारले सहरी गरिवलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता अभिवृद्दिका लागि सीपमूलक तालिम दिने भएको छ । यसैगरी निजहरुका लागि आधारभूत सुविधा सहितको अपार्टमेण्ट निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । परम्परागत पेशा व्यवसायलाई प्रवद्र्दन गर्न सरकारले सीप प्रदान तथा बीउ पूँजी प्रदान गर्ने छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुले गर्ने व्यवसायलाई प्रवर्दन गर्न च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने पनि सरकारले बताएको छ । यसैगरी सरकारले आगामी बर्ष थप १० लाख पर्यटक भित्रियाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयका लागि ९ अर्व १३ करोड विनियोजना गरिएको छ ।