कतारबाट फर्केका २३ जनालाई बक्यौता रकम बुझ्न बोलाइयो, वैदेशिक रोजगार विभाग वा कतारको दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्ने

कतारस्थित मर्करी मेना कम्पनिमा काम गरी आफ्नो बक्यौता रकम लिन बांकि रहेका २३ जनालाई कतार सरकारले सम्पर्कमा आइ आफ्नो रकम बुझ्न आग्रह गरेको छ । रकम बुझ्नको लागि नाम ठेगाना खुल्ने परीचयपत्रसंगै कतारमा काम गर्दाको कतारी आइडी नम्बर खुल्ने कागजात र पासपोर्ट लिएर आउनुपर्ने काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले जनाएको छ ।

यस बर्ष रकम आएका २१ जना र गत बर्ष रकम बझ्न बाँकी रहेका दुईजना गरी २३ जनालाई विभाग वा दूतावासमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । गत वर्ष आएको रकम दिपेन्द्र सार्की तथा ध्रुव श्रीपाइलीले बुझ्न बाँकी रहेको काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले जनाएको हो ।  कतारले विश्वकप फुटबल खेलको आयोजना गर्न बनाएको स्टेडियममा बिनातलब ६ महिना काम गरेर रित्तो हात फर्किएका नेपालीले गत बर्ष बक्यौता रकम पाएका थिए । उनीहरुले सो रकम तीन बर्षपछि पाएका हुन् ।

सन् २०२२ को फिफा विश्वकपको संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको मर्करी मिना नामक कम्पनीले ३४ नेपाली श्रमिकलाई बिनातलब नेपाल फर्काएपछि नेपाल सरकारले लामो समयसम्म गरेको प्रयास पछि तलब दिलाएको हो । बक्यौता रकम पाउन बाँकी रकम यस बर्ष आएको र उनीहरुलाई रकम लिन सुचित गरिएको हो ।

रकम आएकाहरुको विवरण यसप्रकार छ

No Name Qatar ID Number
1. Govinda Mochi 2785230332
2. Santosh Kumar Sharma 29652413221
3 Sanjay Chaudhary 28452412872
4 Sakil Ahamad Musalman 29552424524
5 Sabin Karki 29252431707
6 Ranjit Kumar Khang 29252432143
7 Rameshwor Mandal 27552423856
8 Ramakant Khang 29352435412
9 Ram Krishna Niraula 29352434453
10 Niranjan Pasman 29452427853
11 Gyan Chand Kurmi 28252440906
12 Brahmdev Khang Khtwe 28252440906
13 Birendra Hajara 27052417495
14 Baijnath Chaudhary 28752446371
15 Ajaya Bahdur Shrestha 296552407089
16 Vinod Kumar Bhar 28952439525
17 Tej Narayan Ray Amat 27152404769
18 Surendra Bohora 29452425628
19 Sikandar Mukhiya 18952442389
20 Selendra Maharan 28152418423
21 Ram Udagar Ram 29452427739

गत बर्ष रकम आएर बुझ्न नआएकाहरु: 

22 Dipendra Sarki 28852448832
23 Dhruba Sripali

मर्करी मिना नामको कतारको इन्जिनियरीङ्ग कम्पनीले ३४ नेपाली लगायत अरू आप्रवासी श्रमिकहरूलाई तलब र रोजगारी बापत दिनुपर्ने अन्य सुविधा बापतको हजारौं डलर भुक्तानी नगरी उनीहरूलाई कतारमा अलपत्र र बेखर्ची अवस्थामा पुर्याएको भन्दै उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन र शोषणजन्य प्रणालीमा सुधारका लागि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आव्हान गरेको थियो ।

एम्नेस्टी नेपालले सो घटनाका विषयमा प्रकाशित गरेको सामग्री यस्तो थियो:

सन् २०१७ को अन्त्यमा कम्तिमा चौँतीस जना पुरुष नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरु कतारबाट खाली हात, निराशा र ऋणको ठूलो भारीकासाथ नेपाल फर्किए । मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाभर यान्त्रिक (मेकानिकल), इञ्जिनियरिङ्ग र प्लम्बिङ्ग क्षेत्रमा कार्य गर्ने अग्रणी कम्पनी मर्करी मिना (Mercury MENA) मा कार्यरत गर्ने उनीहरुले सन् २०२२ को फिफा विश्वकपका लागि तयार गरिन लागेको भौतिक संरचना निर्माण परियोजनामा तलव वा आवश्यक कानुनी कागजात बिना नै महिँनौसम्म काम गर्नु परेको थियो ।

यस घटना सम्बन्धी पहिलो समाचार श्रृङ्खला “बाचाले मात्रै मेरो परिवारले खान पाउँदैनन्” ले मर्करी मिनामा कार्यरत ती र अन्य श्रमिकहरुले कतारमा भोग्नु परेको दुःखको बारेमा उजागर गरेको थियो । आफूले भुक्तानी पाउनु पर्ने तलव र सुविधा बापतको रकम प्रति श्रमिक सरदर दुई लाख रुपैँया (२,००० अमेरिकी डलर) भन्दा बढी पुगिसक्दा पनि कतारको अव्यवहारिक स्पन्सरसीप प्रणाली ‘कफाला’ का कारण उनीहरु अप्ठ्यारोमा मात्रै परेनन्, उनीहरुलाई त्यस्तो अवस्थामा परेको बेलामा कसैले पनि खासै सहायता पुर्याएनन् ।
यस लेखमा हामीले मर्करी मिनामा काम गर्ने ती नेपाली श्रमिकहरुले भोगेका मानवअधिकार ज्यादतीहरु कसरी नेपालबाटै सुरु भयो र नेपाली निकायहरु श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सीहरुबाट हुने गैरकानुनी क्रियाकलाप एवं कानुनमा रहेका कमीहरु रोक्न कसरी विफल भए भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेका छौँ । विदेशमा काम पाउनका लागि तीमध्ये अधिकांश श्रमिकहरु गैरकानुनी एवं ठूलो रकम शुल्कमा तिर्न वाध्य पारिएका थिए, जसका लागि उनीहरुले उच्च व्याजदरमा ऋण लिनु परेको हुनाले नेपाल छाड्दा नै उनीहरुमा ठूलो ऋणको भार रहेको कारण पनि कतार पुगेपछि आफूमाथि हुने ज्यादतीलाई चुनौति दिन वा त्यसबाट उम्कन कम समक्ष रहेका थिए । खाना वा तलव समेत नपाई अप्ठ्यारोमा परे पश्चात् विभिन्न निकायमा सहायताको लागि प्रयास गर्दा उनीहरुले मद्दतका लागि गरेको अनुरोधलाई ती निकायहरुले वेवास्ता गरे र स्वदेश एवं विदेशमा रहेका निकायहरु उनीहरुलाई सहायता सुनिश्चित गर्न विफल रहे ।
कतारबाट फर्केको झण्डै एक वर्ष वितिसक्दा पनि ती मध्ये अधिकांश श्रमिकहरु ऋण तिर्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् र आफूले पाउन बाँकी तलव सुविधा कसैले पनि आजसम्म पाएका छैनन् । आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार अझ प्रभावकारी तवरले संरक्षण गरिनेछ भनी २०७४ फागुन (फेब्रुवरी २०१८) मा गठन भएको नयाँ सरकारले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका निम्ति वैदेशिक रोजगार कानुनहरुमा आवश्यक सुधार र तिनको कार्यान्वयन गरी आफ्ना नागरिकहरु उपर स्वदेश र विदेशमा हुने शोषणको अन्त्य गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आह्वान गरेको छ ।
३० बैशाख २०७९, शुक्रबार