बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आएको सुविधा भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्ने सुविधा धेरै देखिएको छ । नेपालको संविधान र श्रम कानुन अनुसार सञ्चयकोषबाट कुनै पनि श्रमिकलाई वञ्चित गर्न नपाइनेमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले त्यसमा पनि विभेद गरेको देखिएको हो ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्दै आएको सुविधाको विश्लेषणले त्यस्तो देखिएको हो । अध्ययन गरिएका सवै बैंकहरुले त्यस्तो सुविधा उपलव्ध गराउने गरी विनियमावली बनाएको भएपनि सवै श्रमिकले सो सुविधा नपाएको निश्कर्ष छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले सबै प्रकारको श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती गरेको भएपनि बैंकको विनियमावलीमा दिइएको सुविधा मुख्यगरी स्थायी श्रमिकमा केन्द्रीत भएको देखिएको हो । हाम्रो मत सूर्यमा, श्रमशक्तिको विकास र समृद्दिको पक्षमा भन्ने नारा सहित मे दिवस मनाउन गइरहेको पूर्वसन्ध्यामा जिफन्टद्दारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सर्वेक्षण अध्ययनको निश्कर्ष प्रस्तुत गरियो । संविधानले सवै प्रकारको श्रमिकहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षामा असमान व्यवहार गर्ने छुट नदिएको भएपनि एउटै बैंकमा कार्यरत श्रमिकहरुको रोजगारीको प्रकारका आधारमा निजले पाउने सामाजिक सुरक्षा सुविधामा भिन्न भिन्न व्यवस्था गरेको देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

श्रम ऐनले काम शुरु गरेको मिति देखि नै श्रमिकले सञ्चयकोष प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि स्थायी बाहेकलाई सो सुविधा दिन बैंकहरुले कञ्जुस्याईं गरेको देखिएको छ । करार, आउटसोर्स र तालिमीका रुपमा धेरैजसो बैंकमा कार्यरत श्रमिकहरुले सो सुविधा नपाएको देखिएको हो । अध्ययनमा समेटिएका २७ मध्ये ७ वटा बैंकले मात्र काम शुरु गरेको शुरु मिति देखि नै सञ्चयकोषको सुविधा दिएका छन् । सञ्चयकोषको रकम उपलव्ध गराउने बैंकहरु मध्ये १० वटा बैंकले सञ्चयकोषमा, २ वटा बैंकले नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गरेको देखिएको छ भनें १३ वटा बैंकले आफ्नै अवकाश कोषमा रकम राख्ने गरेको देखिएको जिफन्टको अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

उपदानको व्यवस्थामा पनि बैंकहरुमा असमान व्यवस्था रहेको देखिएको छ । २७ मध्ये ४ वटा बैंकमा स्थायी भएको ५ बर्षपछि मात्र उपदान पाउने, ५ वटा बैंकमा स्थायी भएको ३ बर्षपछि मात्र उपदान पाउने, एउटा बैंकमा भनें स्थायी भएको मिति देखि उपदान पाउने व्यवस्था रहेको देखिएको छ । १७ वटा बैंकमा काम शुरु गरेको मितिबाट नै लागु हुने व्यवस्था रहेको छ । यसले स्थायी हुन कुर्दाकुर्दै उपदान नपाई अवकास हुनुपर्ने अवस्था समेत बैंकहरुमा रहेको सन्दर्भमा उपदान नदिने अवस्था अझै कतिपय बैंकमा रहेको जिफन्टले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द भई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै पनि बैंकमा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था नरहेको देखिएको छ ।

व्यवसायजन्य रोगको उपचार, रोजगारीजन्य दुर्घटनाको उपचार खर्च र अशक्तता पेन्सन सुविधा सम्बन्धमा बैंकले दिने सुविधा भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने सुविधा अत्यधिक रहेको पाइएको हो । यसैगरी बैंकले श्रमिकको मृत्यु भएमा दिने सुविधा भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने आश्रित परिवार सुविधा तथा शैक्षिक वृत्तिको व्यवस्था धेरै रहेको देखिएको छ ।

बैंकमा गरिएको सर्वेक्षणले प्रसुति बिदा सवै स्थायी श्रमिकले पाउने गरेको र केहि बैंकले स्थायी बाहेकका श्रमिकलाई समेत यो विदा दिने गरेको देखाएको छ । यस्तो विदा अवधि ६० दिनदेखि १ सय ४० दिनसम्म पाउने गरेको देखिएको हो । बेतलवी प्रसुति विदा ३० देखि ९० दिनसम्म थप्न पाउने व्यवस्था बैंकहरुमा रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागि भएमा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्छ भन्ने त्रास फैलाई श्रम शोषणको दुस्चक्र चलाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने जिफन्टको माग छ । भ्रमबाट मुत्तल हुन र वास्तविक धरातलमा उचिएर सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो, भरपर्दो र अनिवार्य बनाउन आवश्यक रहेको जिफन्टले जनाएको छ ।

मे दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जिफन्टद्दारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले १५ बर्षभन्दा लामो संघर्षबाट प्राप्त सामाजिक सुरक्षाको अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा लागु हुन नसकेको बताए । उनले कानुन पालना नगर्नेलाई कारवाही गरिनुपर्ने भन्दै यसका बारेमा वाणिज्य बैंकहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुले समयमै बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सातवटै प्रदेशमा कार्यालयहरु खोलेर प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने तयारी रहेको भन्दै जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । तर पछिल्लो समयमा सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको हो की भनेर उनले प्रश्न पनि गरे ।

सो अवशरमा बोल्दै जिफन्ट उपाध्यक्ष रमेश बडालले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले भनेका ९ वटा मध्ये ८ वटा योजनालाई ४ वटा योजनामा समेटेको बताए । उनले बैंकका कार्यरत कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द हुँदा हाल प्राप्त गर्दै आएको सुविधा घट्छ भन्ने दावी गलत थियो भन्ने अध्ययनले प्रमाणित गरेको भन्दै यदि कुनै सुविधा धेरै भएमा त्यसलाई अन्य सुविधामा थपेर दिन सकिने प्रावधान रहेको स्मरण गराए । अदालतलाई समेत गुमराहमा पारेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई ऐच्छिक बनाउने प्रयास गरिएको भन्दै उपाध्यक्ष बडालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न जवर्जस्ती गर्ने भन्दा पनि सवैका बीचमा जानकारी पुर्याउने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सो अवशरमा जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले जति बढी सामाजिक सुरक्षा त्यति नै बढी श्रम लचकताको निति नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले अपनाएको र सोही अनुरुप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि ऐन र श्रम ऐन सँगसँगै आएको स्मरण गराउँदै श्रमिकहरुको पारिश्रमिकमा रहेको खाडल पुर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । सवै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा लागु हुन पर्ने भन्दै उनले तर नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस आवद्द एउटा यूनियनले अदालतमा मुद्दा हालेर यसलाई असफल बनाउने प्रयास गरेको बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जिफन्टको लामो समयको संघर्षको प्रतिफल रहेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिफन्टले अभियानहरु सञ्चालन गरेको स्पष्ट पारे ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बाध्य पारेर आफूले खाईपाई आएको सुविधा कटौतिगर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । सो मुद्दामा अदालतले तत्काल कोषमा आवद्द हुन बाध्य नपार्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आवद्द हुन ऐच्छिक अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले सो विषयलाई अन्तिम किनारा नलगाएका कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन ।