सुनिल न्यौपाने
वर्तमान श्रममन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पदवहाली गरेसँगै मुलुकमा छुट्टै श्रमिक अस्पताल खोल्ने योजना अगाडी सारे । गत फागुन पहिलो साता बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सो अस्पताल खोल्ने विषयमा सैद्दान्तिक सहमति पनि दिइसकेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिक अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल पनि गठन गरेका छन् । श्रमिक अस्पताल मार्फत मुलुकमा काम गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका लाखौं श्रमिकलाई भरपर्दो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने मन्त्री श्रेष्ठको योजना छ जुन आफैंमा स्वागतयोग्य कुरा हो ।

मन्त्री श्रेष्ठको योजना छ, श्रमिक अस्पतालले नाम अनुसारकै काम गर्नेछ । अर्थात मुलुकमा कार्यरत लाखौं श्रमिक र तिनका परिवारले सो अस्पताल स्थापना भएपछि त्यहाँबाट कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, विरामी पर्दा औषधि उपचार, व्यवसायजन्य रोगको उपचार पाउनेछन् भनें त्यसले व्यवसायजन्य रोगका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेछ र त्यस्ता प्रकृतिका रोग लाग्नै नदिने उपाय खोज्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई पनि यसले समेट्नेछ । समग्रमा श्रमिक अस्पताल श्रमिकका लागि हुनेछ जसले श्रमिकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा भरथेग गर्नेछ । असाध्यै राम्रो कुरा ।

तर के यो अस्पतालले परिकल्पना अनुसार सेवा दिन सक्ला ? श्रमिक अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै गर्दा काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेको निजामति अस्पताल र सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई विश्लेषण गर्न र त्यसको सिकाईलाई यो सन्दर्भमा उपयोग गर्न आवश्यक छ । निजामति अस्पतालमा उपचारका लागि जाँदा सुदुरपूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदुरपश्चिमको दार्चुलासम्मका निजामति कर्मचारी वा सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु भेटिन्छन् । उनीहरु हाम्रो अस्पताल भनेर त्यहाँ आएको पाइन्छ । तर निजामति अस्पतालमा कुनै विशेष स्वास्थ्य समस्याका लागि चिकित्सक तथा कतिपय सेवाका लागि हप्तौं पालो पर्खिनु पर्ने सुनेपछि उनीहरु दिक्क मान्दै गरेका भेटिन्छन् । टाढाबाट हाम्रो अस्पताल भन्दै सेवा लिन आएकाहरु त्यतिबेला जिल्ल पर्छन् जव सो अस्पताल अन्य सरकारी अस्पताल जस्तै गञ्जागोलमा हुन्छ र सेवा प्राप्त गर्न निक्कै मुस्किल हुन्छ । हुन त निजामति अस्पताल खुल्यो, निजामति कर्मचारीहरुले सेवामा निश्चित छुट पनि प्राप्त गर्दछन् तर सो अस्पतालबाट जुन अपेक्षा लिएर निजामति कर्मचारीहरु वा सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु राजधानी बाहिरबाट आउँछन् सो अनुरुपको सन्तुष्टि प्राप्त गरेको देखिंदैन । कतिपय सेवाका लागि बाहिर जानु पर्ने बाध्यताले उनीहरुको मन अमिल्याएको स्पष्ट देख्न तथा सुन्न पाइन्छ ।

अर्को उदाहरण सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम आफैंमा निक्कै राम्रो छ । बर्षमा एकपटक ३ हजार ५ सय रकम तिरेपछि पाँच जनासम्मको परिवारका सदस्यहरुले एक बर्षभित्र एक लाख रुपैंया बापतको उपचार नि:शुल्क प्राप्त गर्ने भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा राज्यले गरेको धेरै ठूलो मद्दत हो । तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागु हुनै सकेन । कतिपय अस्पतालहरुमा जाँच त नि:शुल्क हुन्छ तर औषधिहरु अत्यन्त थोरै मात्र वीमाबाट उपलव्ध हुन्छ । तसर्थ सेवाग्राहीहरुले पुन: औषधि खरिद गर्नै पर्ने बाध्यता रहन्छ । यसले वीमा गरेका व्यक्तिहरुलाई वीमा प्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । अर्कातर्फ वीमा वापत आफूले गरेको खर्च महिनौसम्म सरकारले शोधभर्ना नगरेको भन्दै कतिपय अस्पतालहरुले वीमाको सेवा दिन रोक्नुले यो कार्यक्रम असफल हुने बाटोमा जाने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न हुन थालेको छ । आम नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चिात हुन नपरोस् भनेर सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य वीमा यसरी अलपत्र पर्ने बाटो तर्फ अगाडी बढ्नु चिन्ताको विषय हो ।

यी दुईवटा उदाहरणले राम्रो उद्देश्यका साथ सुरु गरिएका कतिपय कार्यक्रमहरु पनि सही रुपमा कार्यान्वयनमा जान सकेनन् भनें तिनले उद्देश्य अनुरुपको सफलता प्राप्त गर्दैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । वर्तमान श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले असल उद्देश्यले श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्न चाहेका हुन सक्दछन् । तर सो अस्पताल कहाँ बन्छ ? त्यसले कसरी सेवा दिन्छ भन्ने विषयका साथै सेवाको निरन्तरताका विषयमा अहिले नै राम्रोसँग बहस हुन जरुरी छ । श्रमिकका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने र त्यसले सुदुरपूर्व देखि सुदुरपश्चिमसम्मका श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई कसरी सेवा दिन सक्दछ भन्ने विषयमा पनि सोचिन जरुरी छ । अन्यथा हरेक मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा ल्याउने एउटा हल्ला मच्चाउने कार्यक्रम बाहेक श्रमिक अस्पतालको विषय पनि फरक हुने छैन । मन्त्री श्रेष्ठ र उनका सल्लाहकारहरुले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ, के छुट्टै श्रमिक अस्पताल बनाएर श्रमिक तथा तिनका परिवारले बढी लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन् वा हाल सञ्चालनमा रहेका देशभरीका अस्पतालहरुमा नै श्रमिकका लागि सेवामा सुलभता उपलव्ध गराएर ? श्रमिक पञ्जिकरण गरी सोही पञ्जिकरणको प्रमाणपत्रका आधारमा धेरै अस्पतालहरुमा सेवामा निश्चित छुट र अन्य सुलभता उपलव्ध गराउनु बढी प्रभावकारी कदम हुन्छ वा छुट्टै अस्पतालको स्थापना ? यस्ता विषयमा समयमै पर्याप्त छलफल भएन भनें श्रमिक अस्पताल स्थापनाको चर्चा केवल समय र श्रोत खेर फाल्ने बाहेक केहि हुने छैन ।