सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको स्वास्थ्योपचार सुविधालाई व्यवस्थित बनाएको छ । अब कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र देखाएर विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्योपचार सेवा लिन सक्ने भएका छन् । यसअघि योगदानकर्ताले सूचीकृत अस्पतालमा उपचार गरेको बील पेश गरेर उपचार सुविधा लिँदै आएका थिए । कोषले देशभरका एक दर्जन बढी अस्पतालसँग सम्झौता गरी योगदानकर्ताले परिचयपत्र देखाएर औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

योगदानकर्ताले विर्तामोडस्थित मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल, विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र हाम्रो अस्पताल, सर्लाहीस्थित नमूना सामुदायिक अस्पताल, वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज, चितवनस्थिन पुरानो मेडिकल कजेज, भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज, बनेपास्थित शिरमेमोरियल अस्पताल तथा काठमाडौँमा रहेका हेल्पिङ हेण्डस् सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा परिचयपत्र देखाएर उपचार सुविधा लिन सक्नेछन् ।

कोषमा अहिले सातै प्रदेशका १ सय १८ अस्पताल सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत सम्पूर्ण अस्पतालसँग सम्झौता गरेर परिचयपत्र देखाएर योगदानकर्ताले उपचार सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले बताए । ‘”करिब एक दर्जन अस्पतालसँग सम्झौता भइसकेको छ, ती अस्पतालबाट योगदानकर्ताले परिचयपत्र देखाएर उपचार सुविधा लिन सक्नुहुन्छ'”,  उनले भने , ”आगामी असार मसान्तसम्म कोषमा सूचीकृत सबै अस्पतालबाट यो सुविधा लिन सक्ने बनाउँछौँ ।”

योगदानकर्ताले परिचयपत्र देखाएर उपचार सुविधा लिँदा सुविधाको कुल खर्चको २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्छ । ८० प्रतिशत रकम भने अस्पतालले कोषबाट दाबी गर्नेछन् । अस्पतालले सुविधा थैलीमा तोकिएको रकम मात्र कोषबाट लिन पाउनेछन् ।

परिचयपत्र देखाएर उपचार सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था भएसँगै योगदानकर्ताले उपचार खर्चको बिल कोषमा पठाएर भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । योगदानकर्ताले आफूले पहिले पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने र उपचारपछि कोषमा भुक्तानी लिनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए। योगदानकर्ताले कोषमा सूचीकृत अस्पतालबाट मात्र त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् । उपचार सुविधाका लागि पछिल्लो तीन महिना नियमित योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्छ । योगदानकर्ताले कोषमा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालबाट उपचार सुविधा लिन सक्नेछन् ।

योगदानकर्ताले एक आर्थिक वर्षमा एक लाखमा नबढ्ने गरी बहिरङ्ग र अन्तरङ्गअन्तर्गतका उपचार खर्च सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सोमध्ये २० प्रतिशत योगदानकर्ताले व्यहोर्नुपर्छ ।रासस