योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा : रोजगारदाता पछि हट्दै, ट्रेड यूनियनहरु अलमलमै

मंसीर ११ गते, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको दिन । २०७६ मंसीर ११ गते बेग्लै तामझाम थियो । तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रमलाई श्रमिकको जीवनभरको साथिको रुपमा व्याख्या गरिएको थियो र सोही अनुसारको प्रचार थियो ।

नेपालमा नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको सकृय बहस चलेको झण्डै दुई दशक पश्चात लागु भएको कार्यक्रममा सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड यूनियनहरुको समान अपनत्व देखिएको थियो । सवै रोजगारदाता संगठनहरु, सवै ट्रेड यूनियनहरु तथा सरकारले हाँ मा हाँ मिलाएर यो कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । यद्यपी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्दै गर्दा तत्कालिन प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस आवद्द नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने लगायतका केहि सामान्य असहमति जनाएपनि मुल रुपमा यो कार्यक्रममा कसैको विमति थिएन ।

तर आज चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउँदै गर्दा के त्यहि उत्साह बाँकी छ ? के त्यहि अपनत्व सवैले देखाएका छन् ? सम्भवत: छैनन् । रोजगारदाताहरुले आफूलाई नचाहिएको अवस्थामा वा नचाहेको अवस्थामा श्रमिक कटौती गर्न पाउने व्यवस्था (हायर एण्ड फायर) कार्यान्वयनमा मात्र रुचि देखाएका छन् जवकी यी दुई कानुन (श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४) जुम्ल्याहा कानुनका रुपमा आएको र यसको कार्यान्वयन सँगसँगै हुनुपर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल तर्क गर्दछन् । रिमालले केहि दिन अगाडी नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) द्दारा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै यस विरुद्द खवरदारी गर्न श्रमिक संगठनहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उनले कुनै पनि ऐन, कानुन कसैका लागि ऐच्छिक नहुने भन्दै दुवै कानुन एकसाथ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दवावमूलक खवरदारी आवश्यक रहेको भन्दै जिफन्टलाई त्यसका लागि तत्पर र चनाखो रहन आग्रह गरेका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले चौथो वार्षिकोत्सव मनाई रहँदा सो कोषमा २०७८ मंसीर ५ गतेसम्ममा १५ हजार ७ सय ७८ रोजगारदाताहरु र २ लाख ९४ हजार ८ सय ६४ श्रमिक सूचिकृत भएका छन् । कोषमा हालसम्म १० अर्व १० करोड जम्मा भएको छ । हालसम्म १० हजार ५ सय व्यक्तिले विभिन्न सुविधा वापत दावी गरेको र ४७ करोड २७ लाख भुक्तानी गरिएको कोषको तथ्याङ्क छ । यदि सुरुवाती चरणमा अपेक्षा गरिए अनुसार हुन्थ्यो भनें यो तथ्याङ्कको आकार धेरै ठूलो हुनु पर्दथ्यो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष कसका लागि ? स्पष्ट छ, जो श्रमिकको काम गरेवापत भविष्यमा आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्या, वृद्धावस्थामा कुनै सहारा छैन उनीहरुका लागि । जीवनभर पाखुरी बजारेर काम गर्ने तर अप्ठ्यारोमा पर्दा श्रमिकका लागि कोहि नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि हो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकका लागि आधारभूत तलवको २० प्रतिशत रकम थपे वापत रोजगारदाताले धेरै हदसम्म श्रम लचकताको सुविधा प्राप्त गरेका छन् । यहि सहमतिको दस्तावेजलाई भत्काउने प्रयत्न पछिल्ला केहि समययता जारी छ, जुन प्रयत्न अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ब्रेक लगाउने काम स्वयं केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको समयमा भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न पूर्ण सामथ्र्यका साथ प्रयत्न गरिरहेका तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर रामेश्वर राय यादवलाई श्रम मन्त्री बनाइएपछि यो कार्यक्रम अलपत्र पर्न सुरु भयो । यादव मन्त्रीको कुर्सीमा त बसे, उनले त्यस वापतको सुविधा र शान सौकत त उपभोग गरे तर मन्त्रालय मार्फत नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्नु त परै जाओस्, सुरु भएका यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सिन्को समेत भाँचेनन् । त्यसपछिका मन्त्रीहरु गौरीशंकर चौधरी, विमल श्रीवास्तवहरु केवल आयाराम गयाराम मात्र सावित रहे । उनीहरुबाट न धेरै अपेक्षा थियो न त केहि उपलव्धी नै प्राप्त भयो । स्वभाविक रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन पनि ओझेलमा पर्ने नै भयो ।

एउटा यथार्थ, यो कार्यक्रमले सुरुमै जुन रुपमा गति लिनु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । यसमा पहिलो कारक कार्यक्रम नयाँ हुनु र केहि अव्यवहारिक व्यवस्थाहरु राखिनु र त्यसलाई जवर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजिनु हो । उस्तै प्रकृतिका कोषहरुले दिइरहेको सुविधा भन्दा जटिल प्रकृतिका व्यवस्था रहनु यसको कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुको कारण थियो । जतिबेलासम्ममा यसलाई कोष र मन्त्रालयले स्वीकार गरेर संशोधन गरियो, त्यतिबेलासम्ममा यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कम्मर कसेका मन्त्री विष्ट मन्त्रालयबाट हटाइ सकिएका थिए । त्यसपछिका मन्त्रीहरुले यो कार्यक्रमलाई बुझ्दा पनि बुझेनन्, बुझ्न पनि चाहेनन् । त्यसैले यो कार्यक्रम जुन उद्देश्यका साथ र जुन तयारीका साथ सुरु भएको थियो, कछुवा गतिमा रुपान्तरित भयो । हालसम्म जे जति उपलव्धी हासिल भएको छ, कोषका कर्मचारीहरुको बलबतामा भयो । न अन्य सरकारी निकायले यसमा होष्टेमा हैंसे गरे न त मन्त्रालयकै प्राथमिकतामा रह्यो ।

अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ऐच्छिक बनाईनु पर्दछ भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । मुद्दा नेपाली काँग्रेस आवद्द यूनियनले नै हालेको छ जुन दल अहिले सरकारमा छ । हालको प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेलाई सर्वोच्चबाट कोषलाई ऐच्छिक बनाइन्छ की भन्ने आशंका छ जसको छनक तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार रिमालको भनाई र जिफन्टको देशव्यापी खवरदारी अभियानले दिंदैछ । श्रमिक पक्षिय नीति, कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दवाव दिने उद्देश्यले गठन गरिएका संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) तथा आइटीयूसी न्याकले केहि कार्यक्रमहरु त गर्दैछन् तर अभियानका रुपमा अझै पनि सुरु भएका छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका केहि अव्यवहारिक प्रावधानहरु संशोधन मार्फत सच्याइएका छन् । अझै कतिपय व्यवस्थाहरु सच्याउन बाँकी भएमा गहन छलफल मार्फत तिनको निक्र्यौल गर्नु र सोही अनुरुप बनाइनु जरुरी छ । तर केहि अव्यवहारिक पक्षलाई देखाउँदै ऐन कार्यान्यवनमा व्यवधान उत्पन्न गर्ने र पूर्व सहमतिबाट रोजगारदाताहरु र सरकार पछि हट्ने हो भनें यसले नेपाली श्रम बजारमा अर्को चरणको अस्थिरता सुरु गर्न सक्दछ । वर्तमान श्रम मन्त्री किसन कुमार श्रेष्ठले यस कार्यक्रमलाई कसरी हेर्दछन् र कति छिटो सामाजिक सम्वाद प्रारम्भ गर्दछन् त्यो भनें हेर्न बाँकी नै छ ।