आईएलओ अभिसन्धि १९० पारीत गर्नुपर्ने विषयमा विविध सरोकारवालाहरु एकमत देखिएका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक छलफलका सहभागिहरुले नेपालले सो अभिसन्धि पारीत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सो छलफलमा बोल्दै संघिय संसदकी साँसद विना श्रेष्ठले सवैखालका हिंसा अन्त्यका लागि सो अभिसन्धि पारीत हुनुपर्ने बताइन् । हिंसाका घटनामा सवै पर्ने भएपनि बढीजसो महिला पर्ने भन्दै उनले नेपालमा कानुन धेरै रहेको तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनें नभएको धारणा राखिन् । उनले हिंसा सहनु हुन्न भन्दै त्यसको शुरुवात आफैंबाट गर्नु आवश्यक भएको बताइन् । कतिपय ठाउँमा पीडितको उजुरी समेत नलिने गरिएको भन्दै उनले सानो वा ठूलो घटना भनेर हिंसाको घटनालाई लुकाउन नहुने पनि धारणा राखिन् ।

साँसद श्रेष्ठले आईएलओ अभिसन्धि १९० पारीत गर्न आफूहरुले संसदमा आवाज उठाउने भन्दै त्यसमा सवैको सहयोगको अपेक्षा गरिन् । जिफन्टले विगत देखि नै महिला हिंसा अन्त्यका लागि काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सुझाव दिइन् ।
सो अवशरमा बागमति प्रदेश सभाकी साँसद सीता लामाले हिंसारहित कार्यथलो बनाउन चेतना जगाउन जरुरी रहेको धारणा राखिन् । उनले जिफन्टले यस अगाडी देखि नै सो काम गर्दै आएको स्मरण गर्दै आचारसंहित निर्माण गरेर जिफन्टले उदाहरणीय काम गरेको बताइन् । जिफन्टले बनाएको आचारसंहितालाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने भन्दै उनले यसले हिंसाका घटना न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । श्रमिकमैत्री श्रम बजार बनाउन, विभेदरहित समाज निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै साँसद लामाले यसमा ट्रेड यूनियनहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा राखिन् । उनले पनि अभिसन्धि १९० पारीत गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता जनाइन् ।

छलफलमा धारणा राख्दै जिफन्ट अर्गर्नाइजिङ एकेडेमीका प्रमुख उमेश उपाध्यायले लैगिक हिसा अन्त्यका लागि रोजगारदाताहरुको पनि उत्तिकै भूमिका हुने धारणा राखे । उनले उद्योग प्रतिष्ठानहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने खर्च हिंसा अन्त्यको अभियानमा खर्च गर्न आग्रह गरे । यसैगरी तथ्याङ्क विभागले गर्ने आवधिक तथ्याङ्क संकलनका क्रममा हिंसा सम्वन्धि विषयमा पनि केहि प्रश्नहरु राखिएमा त्यसले देशभरीको ठूलो तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकिने भन्दै यसमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । नेपालले अभिसन्धि १९० पारीत गर्न जरुरी रहेको भन्दै उपाध्यायले हिंसा निर्मुलिकरणका लागि न्यूनिकरणको बाटोमा अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सो अवशरमा जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले जिफन्टले विगत लामो समयदेखि कार्यथालोलाई मर्यादित बनाईनु पर्दछ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको विचार राखे । उनले जति गर्नुपर्ने हो त्यो अझै हुन नसकिरहेको भन्दै जिफन्टले आफ्नो कामलाई अझ सुदृढ बनाएर अभियानहरु सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा महिला माथि हुने हिंसाको कुरा गर्नासाथ यौनिक हिंसाको कुरा मात्र आउने गरेकोमा हाल बुझाई वृहत भएको बताए । एकअर्काको विषयलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ भनेर नै जिफन्टले आफ्ना हरेक कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता अनिवार्य ४० प्रतिशत बनाएको र महिला केन्द्रीत कार्यक्रममा पुरुषको सहभागिता ४० प्रतिशत अनिवार्य गरिएको धारणा राखे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूले आफैंलाई के मेरो व्यवहार ठिक छ, क आफूले अर्को व्यक्तिप्रति ठिक व्यवहार गरेको छु भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सिंगो श्रम क्षेत्रमा कस्तो व्यवहार भइरहेको छ र हिंसाको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न श्रम अडिट आवश्यक भएको विचार प्रकट गरे । समान ज्याला, हिंसा न्यूनिकरण लगायतका विषयमा जिफन्टले काम गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले ट्रेड यूनियनहरुको नेतृत्वमा महिला आउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सो अवशरमा आईएलओ अभिसन्धि १९०, नेपालका विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा जिफन्टले निर्माण गरेको आचारसंहिताका विषयमा उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले प्रस्तुती गरे । उनले महिला विरुद्दको हिंसा उन्मुलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणापत्र, १९९३, महिला विरुद्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्वन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान, कानुनहरुमा भएको व्यवस्थाका विषयमा जानकारी गराए ।

उपाध्यक्ष कार्कीले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै हिंसा दण्डनीय हुने भनिएको भन्दै महिलाको हक सम्वन्धी धारामा कुनै पनि आधारमा शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण दण्डनीय हुने र कानुन बमोजिम पिडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने जानकारी गराए । हिंसाजन्य कार्यसँग सम्वन्धित फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्दान्तिक व्यवस्था अनुसार पनि कडा कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाई थियो ।

सो अवशरमा जिफन्ट महसचिव जनक चौधरीले नेपालको श्रम बजारलाई मर्यादित र सुदृढ बनाउन ट्रेड यूनियनहरु प्रयासरत रहेको बताए । उनले कार्यथलोको अवस्था अझै पनि अपारदर्शी रहेको भन्दै यसमा सुधारको खाँचो औंल्याए । रोजगारदाता र सरकारको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै महासचिव चौधरीले सामाजिक सहयात्रीबीचको सम्वन्ध जति सहज हुन्छ औद्योगिक लोकतन्त्र उत्तिकै बलियो हुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा आईएलओ नेपालकी राष्ट्रिय परियोजना संयोजक कृपा बस्न्यातले जिफन्टले आफैंले पहल गरेर हिंसा न्यूनिकरणका लागि आचारसंहित बनाउनु सह्रानिय काम भएको धारणा राखिन् । उनले अभिसन्धि १९० आफैंमा अलिक फराकिलो दायरा सहित बनाइएको भन्दै यसलाई पारीत गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याईन् । राजनीतिमा महिलामाथि हुने हिंसाको विषय अझै पनि त्यति धेरै छलफलमा नभएको भन्दै उनले त्यसका विषयमा पनि आवाज उठाउन आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रमका नेपाल घरेलु तथा साामन उद्योग महासंघका डम्वरप्रसाद रेग्मी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निलभ श्रेष्ठ लगायतले आफ्नो धारणा राखे । कार्यक्रमका सहभागिहरुले अभिसन्धि १९० पारीत गर्न गर्नुपर्ने काम, जिफन्टको आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा आफ्ना सुझावहरु राखेका थिए ।