बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने लगायतको मागदावी सहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्दता विरुद्दमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा नेपालमा नाम चलेका बरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि दुई पक्षबाट लडेका छन् ।

बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, शतिशकृष्ण खरेल र  विजयकान्त मैनालीले बहस गरे । यसैगरी अधिवक्ताहरु विजय मिश्र, शरदप्रसाद कोइराला र केदार अधिकारीले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तर्फबाट बहस गरेका छन् । उनीहरु मध्ये कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्थाका मासिक तलव प्राप्त गर्ने रुपमा नियुक्त कानुनी सल्लाहकारहरु हुन् ।

सो मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सह-न्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, उप-न्यायाधिवक्ता सविता शर्मा, सामाजिक सुरक्षा कोषको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताद्दय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरे । यसैगरी विपक्षी मध्येका विभिन्न बैंकहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, शम्भू थापा तथा कोमलप्रकाश घिमिरेले बहस गरे । यसैगरी अधिवक्ताहरु उज्वल घिमिरे, नरेन्द्र गौतम, विद्याकान्त अधिकारी, धर्मप्रसाद गौली, विष्णु प्रसाद सापकोटा, दिपक श्रेष्ठले पनि पक्षमा बहस गरे । यसैगरी अधिवक्ताहरु बालकृष्ण ढकाल, रमेश राजथला, राजु शाक्य, थमनबहादुर भण्डारी, भोजराज भण्डारी, वेदनाथ पहाडी, शिवबहादुर रिमाल, मुगाशेर राई, मेघराज पोखरेलले पनि बैंकका तर्फबाट बहस गरेका छन् ।

अधिवक्ताहरु रमेश बडाल, तेज रावलले सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट बहस गरे भनें अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अण्टुफ) तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट अधिवक्ताहरु युवराज लुईंटेल र भोजराज आचार्यले बहस गरेका हुन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट अधिवक्ताहरु ईंश्वरीप्रसाद भट्टराई, डा. दिनमणी पोखरेल र भक्तिराम घिमिरेले बहस गरे ।

बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुका तर्फबाट नाम चलेका र निक्कै महँगा वकिलहरुले बहस गर्नुलाई ट्रेड यूनियनहरुले भनें आशंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । “एउटा बैंकको प्रतिष्ठानका तर्फबाट मुद्दा हाल्नु र त्यसको पक्षमा ‘हेविवेट’ २० जना वकिलले बहस गर्नु शंका गर्ने कुरा हो” संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष जगत सिंखडाले प्रश्न गरे, “एक पटक बहस गरेको दुई साढे दुईलाख लगानी गर्ने काम एउटा बैंकको प्रतिष्ठान वा तिनमा काम गर्ने कर्मचारीले व्यहोर्न सक्ने विषय हो ?”

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पनि यसमा पर्याप्त शंका गर्ने ठाउँ रहेको तर्क गरे । “हामीलाई आशंका छ, मुद्दामा लाग्ने त्यति धेरै खर्च यूनियनले तिर्यो होला ?” श्रेष्ठले भने, “यो विस्तारै खुल्दै जाला कसले लगानी गरिरहेको छ भनेर ।” उनले अदालतको अन्तरिम आदेश आउँदैमा धेरै खुशी नहुन रोजगारदाताहरुलाई चेतावनी पनि दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले ग्लोवल आइएमई बैंक, सनराइज बैंक तथा गोर्खा ब्रुअरीमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु हुँदा सम्वन्धित कर्मचारीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति तिर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आवरणमा उभ्याएर बैंक सञ्चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएको ट्रेड यूनियनहरुको बुझाई छ । नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले प्रश्न गरे, “जव ऐन (सामाजिक सुरक्षा कोष) बमोजिम क्षतिपूर्ति तिराउन खोज्दा बबाल सुरु भएको होइन ? यसले नै स्पष्ट हुँदैन कसले यो खेल गरिरहेको छ ?” उनले रोजगारदाताहरुले सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्न दवाव दिएको दावी समेत गरे ।

खाईपाई आएको सुविधा घट्ने दावी
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द हुँदा हाल खाईपाई आएको सुविधा घट्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले औषधि उपचार सुविधा देखि अवकाससम्ममा पाउने सुविधामा कटौति हुने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द हुन अनिच्छा प्रकट गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्द सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघ (फियुन) का उपमहासचिव विकास श्रेष्ठले खाइपाई आएको सुविधा घट्दैन भन्नु हाँस्यास्पद रहेको बताएका छन् । उनले एक अनलाइनमा लेख लेख्दै “कर्मचारी सञ्चयकोषमा सञ्चयकोष वापत जम्मा भएको २० प्रतिशत रकम कर्मचारीले जागिर छोड्नासाथ ९ प्रतिशत ब्याजसहित सम्पूर्ण साँवा रकम तत्काल फिर्ता दिने तर त्यही रकम यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्‍यो भने कूल रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुने रकम (जुन बार्षिक ७.५ प्रतिशत हुन्छ) पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट बार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याज त नोक्सान भयो भयो, साँवाको रकम त पूरा झ्वाम हुन्छ । यसलाई श्रमिकहरुको खाईपाई आएको रकम घटेको नभनेर के भन्ने ?” भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

तर सामाजिक सुरक्षा कोषको पक्षमा वकालत गर्दै आएका ट्रेड यूनियन महासंघहरु भनें यो भ्रमपूर्ण प्रचार भएको तर्क गर्छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव जनक चौधरीले सोमवार आयोजित सो महासंघको प्रतिनिधि परिषदमा भने, “कोषमा आवद्द हुँदा श्रमिकले खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने कुरा पूर्णत गलत र भ्रामक छ ।” देशको ऐन, नियम विना शर्त कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्दै उनले आफूलाई चित्त नबुझेसम्म वा मन नलागेसम्म कानुन कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने स्वेच्छाचारी अधिकार कसैलाई नभएको उनको भनाई थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द हुँदा खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुन्छ भन्दै भ्रम फैलाई रहेकाहरुले सामाजिक सुरक्षा वापत कट्टा गरेको रकम भनें आफैंले भोगचलन गरिरहेको महासचिव चौधरीले बताए ।

गत साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा पनि कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न भनें नपाइने तथ्य स्थापित भइसकेको उल्लेख गरेको छ । न्यायाधिशहरु अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको ईजलाशले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “…… जहाँसम्म बैंकहरु कोषमा सूचिकृत हुँदा आफूहरुले हाल प्राप्त गरिरहेको सुविधामा कमी आउने भन्ने निवेदन दावी छ, कर्मचारीले खाईपाई आएको वा उपभोग गर्न पाउने सुविधा वा निजका पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु निजलाई मर्का पर्नेगरी घटाउन वा परिवर्तन गर्न नहुने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा व्याख्या भई सिद्दान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । यो सेवा विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता पनि हो । ……” यसले खाईपाई आएको सुविधा घटाउन नपाइने कुरालाई नै स्थापित गरेको ट्रेड यूनियन महासंघहरुको दावी छ ।

महासंघहरु आन्दोलनमा
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर लिखित जवाफ पेश भएपछि वा म्याद नाघेपछिको ४५ दिनभित्रमा पूर्ण सुनुवाई बाटो तय गरेपछि ट्रेड यूनियन महासंघहरु भनें आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै विरोधका केहि कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार भदौ १ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । यसैगरी भदौ २ गते रोजगारदाताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने छ । ति ज्ञापनपत्रहरुका विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि जेटीयूसीसीले तय गरेको छ ।

भदौ ४ गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत नभएका सूचिकृत भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका ठूला प्रतिष्ठानहरुको गेट अगाडी व्यानर सहित विरोधसभा गर्ने, भदौ ५ गते सातवटै प्रदेशमा एकैपटक सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको लागि नारा जुलुससहित श्रमिक सचेतना कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नमाने श्रम ऐन नमान्ने
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई ऐच्छिक बनाइएमा विशेष परिस्थितिमा श्रमिक कटौती गर्न सक्ने श्रम ऐनको व्यवस्था पनि मान्य नहुने नेपालका ठूला तीनवटा ट्रेड यूनियनहरुले यसअगाडी नै चेतावनी दिएका छन् । श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन एकअर्काका परिपुरकका रुपमा जारी भएको र ति दुवै ऐनलाई उत्तिकै पालना नगर्ने हो भनें श्रम ऐनका कतिपय दफाहरु आफूहरुलाई मान्य नहुने र तिनको खारेजीको माग राखिने श्रमिक संगठनहरुले बताएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ–नेपाल आवद्द परिषदका संयोजक जगत सिंखडाले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को पालनामा रोजगारदाताहरु ईमान्दार नदेखिएको बताए । उनले ऐन कार्यान्वयन कसैका लागि पनि ऐच्छिक विषय नभएको भन्दै कानुन पालना नगर्ने छुट कसैलाई नभएको धारणा राखे ।

“एकातिर रोजगारदाताहरु श्रम ऐनका दफा १४५, दफा १०९ तथा दफा ३९ कार्यान्वयन गर्ने तर सोही ऐनको दफा ११ तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न ईमान्दार नहुने देखिएको छ” सिंखडाले भने “यो अवस्थामा हामी देशव्यापी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।” श्रम ऐनको दफा १४५ मा ‘प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा वा एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरु गाभिएका कारण श्रमिक संख्या बढीमा भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको संख्या कर्टाती गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसलाई आम बुझाईमा हायर एण्ड फायर भनेर बुझ्ने गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन मार्फत श्रमिकको भविष्यको ग्यारेण्टी रोजगारदाताले गर्ने शर्तमा ट्रेड यूनियनहरु श्रम ऐनमा सो दफा राख्न सहमत भएका थिए ।

श्रम ऐनको दफा ३९ मा ‘श्रमिकलाई जगेडामा राखिएमा रोजगारदाताले काम चालु नहुञ्जेलसम्म निजले पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनु पर्ने’ व्यवस्था छ भनें दफा १०९ ले ‘श्रमिकलाई निजको सेवा शर्त तथा सुविधामा प्रतिकुल असर नपर्ने र निजको कामको प्रकृति एवं स्तरमा फरक नपर्ने गरी प्रतिष्ठानको एउटा कार्यालय, शाखा वा ईकाईबाट अर्को कार्यालय, शाखा वा ईकाईमा सरुवा गर्नसक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । यी दफाहरु रोजगारदाताको माग बमोजिम राखिएका हुन् । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ११ मा रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी कसैलाई काममा लगाउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ भनें त्यस्तो रोजगार सम्झौता गर्दा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा, रोजगारीको शर्त तथा तोकिए बमोजिमको अन्य कुराहरु समेत सम्झौता पत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ट्रेड यूनियनहरुको माग बमोजिमको व्यवस्था हो जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रोजगारदाताहरुले नगरेको गुनासो यूनियनहरुको छ ।

तर बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संगठन फियुनले भनें सामाजिक सुरक्षा कोषले दादागिरी देखाएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने बताउँदै आएको छ । देशमा कानुन भन्दा माथि संविधा रहेको र सरकारी निकायको दादागिरी विरुद्द अदालत रहेको भन्दै कुनै पनि चेतावनी, दादागिरीबाट आफूहरु नडराउने फियुनले बताउँदै आएको छ । फियुन नेपाली काँग्रेस नजिकको ट्रेड यूनियन, नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस आवद्द संघ हो ।

प्रति बैंक ६ लाखको चर्चा
बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तर्फबाट ‘हेविवेट’ वकिलहरुले मुद्दा लडेपछि उनीहरुको पारिश्रमिकका विषयमा पनि बजारमा चर्चा सुरु भएको छ । वकिलहरुको पारिश्रमिक देखि ‘अन्य कुरा म्यानेज गर्न’ प्रति वैंक ६ लाखका दरले रकम उठाइएको जानकारी आफूसँग रहेको विपक्षबाट बहस गरिरहेका एक अधिवक्ताले दावी गरे । “कतिपय बैंकले रकम दिएका छन्, कतिपयले रकम नदिएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले नै प्रतिव्यक्ति दुईतीन हजारका दरले रकम उठाएर बुझाएका छन्” उनले भने, “त्यो रकम यो मुद्दा ‘म्यानेज’ गर्न खर्च हुने अनुमान छ । यद्यपी यसको पुष्टि कतैबाट हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द हुन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेर पूर्ण सुनुसवाई नहुञ्जेलका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएपछि यसले सामाजिक सुरक्षा पक्षधरहरुमा आशंका पैदा गरेको हुन सक्दछ ।