संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले अदालतका न्यायाधिश देखि प्रहरीसम्मले पेन्सन पाउने तर आम श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्दा त्यो अस्वीकार गर्ने विभेदकारी व्यवस्था अमान्य भएको बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु नगर्ने प्रयत्न गरे त्यस विरुद्द आन्दोलन गरिने जेटीयूसीसीले प्रष्ट पारेको छ । जेटीयूसीसी नेपालका १० वटा ट्रेड यूनियन महासंघहरुको साझा संगठन हो ।

“श्रीमान् (न्यायाधिश), निजामति कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीले पेन्सन पाउने तर श्रमिकले नपाउने भन्ने हुन्छ ?” जेटीयूसीसीद्दारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेटीयूसीसी अध्यक्ष जगत सिंखडाले प्रश्न गरे “के मुलुकमा नागरिकहरु बीच विभेद गर्न पाइन्छ ?” उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन बाध्यकारी रहेको भन्दै यसलाई ऐच्छिक ऐनका रुपमा नबुझ्न र व्याख्या पनि नगर्न आग्रह गरे । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा श्रम ऐन, २०७४ एकअर्काका परिपुरक भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नगरी श्रम ऐन मात्र कार्यान्वयन गर्न खोजे त्यो अमान्य हुने सिंखडाको भनाई थियो । उनले त्यो अवस्था आएमा आन्दोलनमा जाने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन नगर्ने रोजगारदाताहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न, राहदानी जफत गर्न सरकारसँग माग गरे ।

आम श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा लागु हुन्छ, मुलुकमा औद्योगिक शान्ति हुन्छ भनेर नै ट्रेड यूनियन महासंघहरुले श्रम ऐनको दफा १४५, १०९ र ३९ स्वीकार गरेको भन्दै जेटीयूसीसी अध्यक्ष सिंखडाले तर ऐन कार्यान्वयनमा रोजगारदाताहरु ईमान्दार नदेखिएको र यसमा सरकारले पनि लगाम लगाउन नसकेको धारणा राखे । संसारको अभ्यासमा सुरुमा संगठित क्षेत्रबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिएको देखिएको र नेपालमा पनि त्यहि अभ्यास गरिएको भन्दै उनले अव असंगठित क्षेत्रलाई पनि यस कार्यक्रममा समावेश गर्न तिव्रता दिइने उनले बताए ।

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले ट्रेड यूनियनहरु तथा रोजगारदाताहरुको संगठनबीचको सहमतिमा तयार भएको ऐनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको भन्दै ऐन नमान्ने छुट कसैलाई रहेको बताए । समग्र मजदुरको बर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त भएको सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन नगरी श्रम ऐन लागु हुन नसक्ने उनको भनाई थियो । अध्यक्ष आचार्यले श्रम ऐन लागु गर्ने तर सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नगर्न चाहिं सरकारले छुट दिएको गुनासो गरे । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु नहुने गरी ध्वस्त बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए । निजि अस्पतालहरु, निजि विद्यालयहरुले अहिले पनि मासिक ६ ७ हजार तलवमा काममा लगाइरहेको भन्दै त्यो शोषण रोक्न पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको अध्यक्ष आचार्यले धारणा राखे ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मजदुरको मुद्दामा नेपालका ट्रेड यूनियनहरु एकठाउँमा रहेको भन्दै एक दुईवटा मुद्दामा अन्तरिम आदेश आउँदैमा खुशी नहुन चेतावनी दिए । उनले जेटीयूसीसीले सुरु गरेको संघर्षका कार्यक्रमहरुमा सवै महासंघहरु एकठाउँमा रहेको बताए । जेटीयूसीसीले सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै केहि कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार भदौ १ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । यसैगरी भदौ २ गते रोजगारदाताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने छ । ति ज्ञापनपत्रहरुका विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि जेटीयूसीसीले तय गरेको छ ।

भदौ ४ गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत नभएका सूचिकृत भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका ठूला प्रतिष्ठानहरुको गेट अगाडी व्यानर सहित विरोधसभा गर्ने, भदौ ५ गते सातवटै प्रदेशमा एकैपटक सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको लागि नारा जुलुससहित श्रमिक सचेतना कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् सामाजिक सुरक्षा नस्वीकारे श्रमिक कटौती गर्न सक्ने दफा श्रम ऐनबाट हटाउने ट्रेड यूनियन महासंघहरुको चेतावनी