सरकारले प्रस्तुत गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आन्तरिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारका केहि विषयहरु समेटिएका छन् । सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने विषय परेको छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई राजनीतिको चासोमा पार्न तथा वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधानमा राजनीतिक दलहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन यस क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरुले यसमा लामो समय देखि आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

यसैगरी विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने पनि वर्तमान सरकारले नीति लिएको छ । देशभित्र उत्पादनका कृयाकलाप वृद्दि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

श्रमिक लगायत गरिबी, वञ्चितिकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना लागू गर्ने पनि वर्तमान सरकारको नीति छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कुटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि सरकारको रहेको छ । मजदुर, किसान, बौद्दिक पेशाकर्मी लगायतका श्रमजीवि वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने पनि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसैगरी शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहजरुपमा उपलव्ध गराउने तथा उर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा श्रम क्षेत्रका महत्वपूर्ण थुप्रै विषयहरु समेटिएपनि यसको प्रभावकारीकारी कार्यान्वयनमा भनें अझै पनि भर पर्ने अवस्था नरहेको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरु बताउँछन् ।