सामाजिक सुरक्षा: बर्षौंको प्रयत्न गुम्ने आशंका

सुनिल न्यौपाने/देशपरदेश

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्काल आवद्द हुनु नपर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यसले कोषको भविष्यका विषयमा नै आशंका उत्पन्न भएको छ । निजि क्षेत्रका रोजगारदाताहरु तथा श्रमिकहरुलाई आवद्द गर्दै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने उद्देश्यले २०७५ मंसिरमा औपचारिक रुपमा सुरु भएको कोष तीन बर्ष पुग्दा नपुग्दै अनिश्चयको बादलमा फसेको छ । यद्यपी पूर्ण सुनुवाई पश्चात अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ, तर पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुका तर्फबाट रीट हाल्नेहरु भनें उत्साहित देखिएका छन् । अन्तरिम आदेश जारी भएको ४५ दिनभित्रमा पूर्ण सुनुवाईका लागि पेशी तोकिने भएपनि अन्तरिम आदेशले रीट निवेदकहरुलाई भनें उत्साहित बनाएको छ ।

साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु अनिल कुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको ईजलासले “बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचिकृत हुन नचाहने बैंकहरुलाई सूचिकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरु अदालतले अन्तिम किनारा नलगाएसम्म यथास्थितिमा राख्ने गरी” अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

“पूर्ण सुनुवाई गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्नु अगावै निवेदकहरु आवद्द रहेका बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुूचिकृत गराउँदा निवेदकहरुले हाल प्राप्त गरिरहेको सुविधाहरुको उपभोगमा अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएर त्यस्तो सुविधाहरु प्रभावित हुन सक्ने र निवेदकहरुको हकमा कानुनद्दारा मान्यता प्राप्त अवकाश कोष सञ्चालन भइ नै रहेको अवस्था समेत विद्यमान देखिएको” सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । कोषले गत असार मसान्त भित्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भइसक्न ताकेता गरेपछि कतिपय पुराना कर्मचारीहरु आत्तिएको र सञ्चयकोष लगायतमा जम्मा रहेको रकम निकाल्न थालेको तथा जागिर छोड्न थालेको भन्दै समाचारहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए । 

सर्वोच्चको सो अन्तरिम आदेशले भविष्यमा सर्वोच्चको पूर्ण सुनुवाई पश्चात हुनसक्ने थप व्याख्याको आँकलन गर्न सकिने सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट बहस गरेका एक अधिवक्ता बताउँछन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा अर्थ मन्त्रालयले २०७७ साउन १९ गते लेखेको पत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ बमोजिम नियमन हुने समान अवस्थाका कतिपय बैंकहरुलाई कोषमा सूचिकत गर्न आवश्यक नपर्ने भनेर गरेको व्यवस्थाबाट कानुनको प्रयोगमा भेदभाव सिर्जना भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि पूर्ण सुनुवाईमा विस्तृत छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्नेपर्ने देखिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्धसरकारी बैंकहरुलाई सो छुट दिएका कारण निजि बैंकहरुले यसलाई पनि एउटा मुद्दा बनाएका थिए । समान कानुनद्दारा निर्देशित हुने उस्तै प्रकृतिका संस्थाहरुबीच सरकारले विभेद गरेको निजि बैंकहरुको तर्क थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचिकृत हुन अनिच्छा देखाइरहेका बैंकका कर्मचारीहरुले गरेको आफूले खाइपाई आएको सुविधा समेत घट्ने तर्कमा भनें सर्वोच्चले त्यस्तो गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “कर्मचारीले खाइपाई आएको वा उपभोग गर्न पाउने सुविधा वा निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु निजलाई मर्का पर्ने गरी घटाउन वा परिवर्तन गर्न नहुने भनेर सर्वोच्चले विभन्न मुद्दाहरुमा यस अगाडी नै व्याख्या गरी सिद्दान्त समेत प्रतिपादन भएको …… ।” यो सेवा विधिशास्त्रको स्वीकार्य मान्यता रहेको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । हालकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा पनि कटौती हुने भएकाले तत्कालका लागि बाध्य गर्न नहुने भन्दै नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघले कोषमा सहभागिताका लागि अनिच्छा जाहेर गरेको थियो ।

यस अगाडी सो मुद्दा संयुक्त ईजलासमा सुनुवाई हुँदा दुईजना न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा भएको बहसमा केसीले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय दिएका थिए भनें श्रेष्ठले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गरिरहनु नपर्ने राय दिएका थिए । संयुक्त इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशहरुको राय बाझिएपछि सो मुद्दा तीनजना न्यायाधीस रहने ईजलाशमा सरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताकाु विषयलाई ’ऐच्छिक बनाउनुपर्ने’ वा त्यसका ’प्रावधानहरू सच्च्याउनुपर्ने’ माग सहित झन्डै दुई दर्जन बैंकका कर्मचारी सङ्गठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले केहि चरण आन्दोलनका कार्यक्रम गरेर सर्वोच्चमा रीट दर्ता गरेका थिए ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न ट्रेड यूनियन महासंघहरू र उद्योगी व्यवसायीहरुको संगठनबीच २०६७ साल चैत १० गते सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता भएको झण्डै एक दशकमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकृत हुने प्रकया, योगदान विधि, योगदानकर्तालाई दिईने सुविधा लगायतका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा वहुपक्षीय छलफल भएको थियो । सोही आधारमा त्रिपक्षिय सहमतिमा नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएको हो । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन एकअर्काका परिपुरकका रुपमा जारी भएका ऐन हुन् । श्रम ऐनले श्रम लचकताको भावना बोकेको छ भनें सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने विषयलाई समेटेको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पछि सामाजिक सुरक्षा कोषका पक्षधरहरु भनें निराश छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट बहस गरेका निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘कि बैंकहरुमा श्रम कानुन लाग्छ भन्नु कि लाग्दैन भन्नु ‘भन्ने प्रतिकृया पोष्ट गरेका छन् । उनले ‘बैंकरहरुले पनि कानुन माने पनि हुन्छ र नमाने पनि हुन्छ भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले अव क्रमश: सवै कानुन पालना गरेपनि हुन्छ, कानुन उल्लंघन गरेपनि हुन्छ भन्ने अवस्था आउँदैन र’ भनेर लेखेका छन् ।

अदालतको अन्तरिम आदेश पछि आजै (बुधवार) नेपालका ट्रेड यूनियनहरुको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) को बैठक बसेको छ । १० वटै महासंघका अध्यक्षहरु सहभागि बैठकले संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गरेर अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको जेटीयूसीसीका अध्यक्ष जगत सिंखडाले बताए । देशपरदेशसँगको कुराकानीमा अखिल नेपाल यूनियन ट्रेड महासंघका समेत अध्यक्ष रहेका  सिंखडाले भने, “अदालतको अन्तरिम आदेश श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको मर्म विपरित छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष रह्यो, ऐन कसैलाई बाध्यकारी, कसैलाई ऐच्छिक भन्ने हुन्न । हुन त अदालतको पूर्ण फैसला आउन बाँकी नै छ, ४५ दिन बल प्रयोग नगर्नु भन्ने रुपमा अदालतले आदेश दिएको रुपमा हामीले लिएका छौं ।” नेपाली श्रमिकको ठूलो प्रयास पछि प्राप्त सपना खोस्न कसैले नसक्ने भन्दै छिट्टै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सुरु गर्ने निश्कर्षमा जेटीयूसीसी पुगेको छ ।

यसैगरी नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आफू अचम्मित भएको धारणा राखे । अध्यक्ष आचार्यले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले तल्लो तप्काका मान्छेले न्याय पाउँदैनन् भन्ने आभाष भएको भन्दै यस्तो निर्णयका विरुद्दमा सडकमै आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । सर्वोच्चको पूर्ण फैसला त आउन बाँकी नै छ तर यसले उद्योगपतिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पर्ने वा नपर्ने विषयलाई ऐच्छिक बनाई दिएको भन्दै कानुन कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । आचार्यले यदि आवश्यक देखेको भए अदालतले यो-यो विषयमा कानुनमा संशोधन गर भनेर सरकारलाई आदेश दिनु पर्नेमा कानुन लागु गर्ने विषयलाई ऐच्छिक बनाइदिनु आश्चर्यजनक विषय भएको बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा निरन्तर प्रयत्नशील देखिएको अर्को ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनका लागि, खबरदारी गरौं’ भन्ने आव्हान सहित अभियान सुरु गरिसकेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश बेठिक रहेको भन्दै अव हुने पूर्ण सुनुवाईमा यो सच्चिने अपेक्षा गरे । भइरहेको ऐन, कानुनलाई पेण्डुलम बनाउने, खान दिएकै छ, लाउन दिएकै छ कानुन किन मान्नु पर्यो भन्ने खालको आदेश आयो महासचिव चौधरीले देशपरदेशसँग भने, कसैलाई पनि ईच्छा लागेको बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने छुट ऐनले दिएको छैन ।

सो महासंघले गत असार १८ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले सनराइज बैंक तथा ग्लोबल आईएमई बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु पश्चात सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएपछि बैंकका कर्मचारीहरुको आन्दोलन सुरु हुनु आफैंमा शंकास्पद रहेको धारणा राखेका थिए । कर्मचारीको आडमा सञ्चालकहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएको उनको संकेत थियो । श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारको भन्दा पनि ट्रेड यूनियनहरुको मुद्दा भएका कारण सिमित निजामति कर्मचारीले मात्र पाउँदै आएको पेन्सन आम श्रमिकले पनि प्राप्त गर्नु पर्दछ भनेर नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको तर्क गरेका थिए ।

कोषले दिने सुविधा अन्य सोही अवकाश कोष सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरुको जत्तिको पनि आकर्षक नभएको तथा बर्षौंसम्म रकम फ्रिज भएर बस्ने गुनासो पश्चात कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर ऋण सापटी लिन पाउने, रोजगारी छोडेमा रकम निकाल्न पाउने लगायतका केहि प्रावधान थप गरेको छ । यद्यपी सो संशोधनमा बैक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले भनें चित्त बुझाएका छैनन ।

२० श्रावण २०७८, बुधबार