राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले प्रत्येक स्थानीय तहमा श्रम रजिष्ट्रेशनद्वारा व्यवस्थीत तथ्याक तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले श्रमका विवाद निराकरण गर्न श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी प्रत्येक उच्च अदालतमा श्रम ईजलाश राख्नु औचित्यपूर्ण हुने धारणा राखे ।

संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष तिमल्सेनाले श्रम अभ्यास, सामाजिक अन्तरक्रिया, प्रतिष्ठा सहितको काम, श्रमको सम्मानको अभ्यास गर्दै न्यूनतम वेतनको पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
सो अवशरमा बोल्दै आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले सरकारले घोषणा गरेको श्रमिकको न्यूनतम वेतन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरूले अडिट गर्नुपर्ने र सबै औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सो अवशरमा जेटीयूसीसीको महिला समितिकी प्रमुख समेत रहेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य उदया शर्माले कार्यस्थलबाट नै श्रमिकहरुले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

यसैगरी जेटीयूसीसीका महासचिव ईन्द्रदेव मिश्रले प्रत्येक स्थानीय तहमा श्रम डेस्क राखी स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रुपमा श्रमिक पञ्जीकरण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । यसैगरी उनले श्रमिकका लागि राशन कार्ड र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न समेत माग गरे ।

छलफलका क्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ र रोजगार ऐनमा समसामयिक सुधार संशोधन गरिनु पर्ने, श्रमिक सीप विकास कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, क्षमता र सीपलाई संयोजन गर्नुपर्ने र श्रम निरीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष नेत्र विक्रम थापाले संगठित र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको अध्ययन गरी उनीहरुलाई हित हुने कार्यक्रम राखिनु पर्ने, श्रमिकको वास्तविक तथ्याङ्क आधार तयार हुनु पर्ने विषयमा जोड दिए । यसैगरी अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका उपाध्यक्ष एस.पि. थापाले न्यूनतम वेतन नै कम तोकिएकोमा त्यसको पनि कार्यान्वन हुन नसकेको र श्रम सम्बन्धी भएका विभिन्न कानूनहरुमा एकरुपता नभएको विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

महासंघहरुका तर्फबाट राखिएको सुझावका सन्दर्भमा आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले श्रमिक पञ्जिकरण र कार्यस्थलबाट नै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले पहल सुरु गरेको जानकारी गराईन् ।

यसैगरी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले रोजगारीका लागि विदेशमा गएका श्रमिकहरुको सीप विकासमा जोड दिए भनें अर्का सदस्य मान प्रसाद खत्रीले कृषि श्रमिकको विषय ओझेलमा परेका,े महिला श्रमिक त्यसमा पनि घरायसी श्रमिकका समस्यालाई पनि ध्यान दिईने जानकारी गराए ।