वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले मागपत्र प्रमाणिकरण अनिवार्य रुपमा दूतावासबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले यो व्यवस्थाले थप समस्या निम्तिएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन माग गरे ।

प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चका पूर्व अध्यक्ष सरोज पोखरेलले नयाँ संसद आएपछि यो व्यवस्था हटाउन प्रयत्न गरिने बताए । उनले बर्षमा एकसय श्रमिक विदेश नपठाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै सो व्यवस्था पनि खारेज हुनुपर्ने बताए । न्यूनतम एकसय जना श्रमिक विदेश नपठाउने संस्थाको दर्ता नविकरण नहुने व्यवस्था युक्तिसंगत छैन पोखरेलले भने एक सयको तरवार व्यवसायीको थाप्लोबाट हटाउ भनिरहेका छौं तर यो हटाइएको छैन । उनले गतबर्ष तथा यसबर्ष कोभिड १९ को समस्याका कारण वर्षमा १ सय श्रमिक पठाउन नसकेका संस्थाहरुलाई सरकारले सहज बनाइदिएपनि यो व्यवस्था कानुनी रुपमा नै हटाउनु पर्ने धारणा राखे ।

सो अवशरमा बोल्दै न्यूनतम एकसय जना श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने संस्थाहरुको दर्ता खारेज हुने अवस्थामा त्यसलाई रोक्न मञ्चले पहल गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक हरि बहादुर पाण्डेले आफूहरुले कोभिडको समयमा पनि धेरै प्रयत्न गरेर कानुनी झण्झट यस बर्षका लागि टार्न सफलता मिलेको बताए । उनले गत बर्ष पनि यसरी नै नेताहरु तथा कर्मचारीहरुलाई घरदैलो गरेर संस्था बचाउनु परेको भन्दै यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।

मञ्चले पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेको संख्या सय समस्या समाधान कमिटीले श्रम मन्त्री, सचिव तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर यस बर्ष न्यूनतम एकसय जना श्रमिक विशे पठाउन नसक्ने संस्थाहरुको पनि दर्ता खारेज नहुने प्रवन्ध मन्त्री परीषद बैठक मार्फत मिलाएको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक पाण्डेले कतिपय व्यक्तिले न्यूनतम एकसय जना श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने ७ सय ३२ वटा मेनपावर कम्पनी खारेजी गर्न प्रयत्न गरेको भन्दै सो प्रयास निश्फल भएको बताए ।

फरक प्रसँगमा फ्यूचर स्टार मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक रहेका पाण्डेले कतिपय मुलुकहरुले अव श्रमिक लिन पनि कोरोना विरुद्दको भ्याक्सिन अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने शर्त राख्न थालेको भन्दै सरकारलाई सम्पूर्ण व्यक्तिलाई अविलम्व भ्याक्सिन दिन माग गरे ।