सिन्धुलीकी लक्ष्मि परियार काठमाडौंको मैतिदेवीमा बस्छिन् । संविधान, कानूनहरुले जातीय रुपमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाइने र गरेमा कानूनी सजाय हुने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर त्यो समानताको अनुभव गर्न पाएकी छैनन् लक्ष्मिले । घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्ने उनलाई आफू काम गर्ने ठाउँमा पाइला पाइलामा विभेदको अनुभूति हुने गरेको छ ।

‘त्यो सामान नछोउ है, त्यो पुजा गर्ने सामान हो भन्छन्’, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), ओरेक नेपाल तथा आइडीडव्लुएफले राजधानीमा भर्चुवल रुपमा संयुक्त आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरिन्, हामीले गरेको काम चाहिं चल्छ तर पानी चल्दैन ? उनले दलित भनेर हेला गर्ने, छोईछिटो गर्ने परम्परा कायमै रहेको भन्दै कानूनमा लेखे अनुसार व्यवहारमा नउत्रिएको अनुभव राखिन् । उनले पारिश्रमिक पनि श्रम अनुसारको नभएको र घरेलु श्रमिकलाई धेरै भेदभाव रहेको भन्दै यसका लागि बोल्न आग्रह गरिन् ।

घरेलु श्रम गर्ने परियारकै जस्तो भोगाई छ अरु धेरै घरेलु श्रमिकहरुको पनि । उनीहरुले पारिश्रमिकमा विभेद तथा रोजगारीको सुनिश्चितता नभएको बताए । घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्ने लक्ष्मि खड्काको हिजोआज रोजगारी छैन । गत बर्ष पनि कोभिड १९ को समस्या सुरु भएपछि आफू काम गर्ने घरमा अहिले नआउनु है भनेर छुटेको काम यस बर्ष पनि पुन: कोभिडको संक्रमण तिव्र भएपछि छुट्यो । आफूहरुले नै कोभिड संक्रमण सार्ने झैं गरेर रोजगारी खोसेको भन्दै खड्काले महामारीले भोकै पार्ने अवस्था निम्तिएको बताइन् । उनले आफूहरुको पञ्जिकरण, सामाजिक सुरक्षामा आवद्दताको माग गरिन् ।

स्वदेशमा काम गर्ने घरेलु श्रमिकका समस्या एकथरी छन् भनें वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको समस्या अर्कैथरी छ । कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गरेर फर्किएकी रिमा केसील भर्ना प्रकृयाका बारेमा जानकारी नहुनु, विदेशमा गर्नुपर्ने कामको ज्ञान नहुने मुख्य समस्या हुने गरेको अनुभव राखिन् । उनले नेपालमा भनिएअनुसारको काम विदेश पुगेपछि नहुने, भाषाको ज्ञान नहुँदा आइपर्ने समस्या, पुरुष घरेलु श्रमिकको तुलनामा महिलालाई बढी बन्देज लगायतको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले रोजगारीका लागि विदेश जाने घरेलु श्रमिकहरुलाई आफ्ना अधिकारका बारेमा जानकारी नहुने भन्दै सोको जानकारीका साथै भाषा, सीपको महत्वमा जोड दिइन् ।
साउदी अरेविया, कुवेत, युएई लगायतका मुलुकहरुमा रोजगारीमा गएर फर्केकी मैयासरी राईको अनुभव भनें मिश्रित छ । सुरुमा साउदी अरेविया जाँदा भने अनुसारको पारिश्रमिक नपाएर झण्डै एक बर्षमा आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर स्वदेश फर्केकी उनलाई पछिल्लो समयमा भनें राम्रो रोजगारी प्राप्त भएको थियो । आफूले झण्डै ६ ७ लाख कमाएर घर परिवारलाई मद्दत गर्न सकेको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारको दुवै पक्षका बारेमा प्रकाश पारिन् ।

कार्यक्रमका अनय वक्ताहरुले घरेलु श्रमिकलाई स्थानीय तहमा पञ्जिकरण गरी उनीहरुको अधिकार रक्षाका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । घरेलु श्रम सम्वन्धि महासन्धि (कन्भेन्सन १८९) आईएलओले पारीत गरेको १० बर्ष पुगेको अवशरमा आईएलओ नेपाल कार्यालयले आयोजना गरेको संवादका वक्ताहरुले त्यसमा जोड दिएका हुन् ।

छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाकी साँसद समेत रहेकी संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) को महिला कमिटी संयोजक उदया शर्माले पञ्जिकरणको विषयमा आफूले सदनमा आवाज उठाउने प्रतिवद्दता जनाइन् । उनले घरेलु श्रमिक कति कार्यरत छन् भन्ने यकिन गर्न समेत उनीहरुलाई पञ्जिकरण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै कोभिडको समयमा घरेलु श्रमिक अझ बढी समस्यामा परेको धारणा राखिन् । उनले कोभिडको समयमा कतिपय घरेलु श्रमिक आधार ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएको र कतिपयको रोजिरोटी नै गुमेको भन्दै यसमा संवेदनशील हुन आग्रह गरिन् । घरेलु काममा बाल श्रम समेत प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले सरोकारवाला निकायको यसमा पनि ध्यान पुग्नुपर्ने बताइन् ।

सो अवशरमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आप्रवासी श्रमिक सम्वन्धि विषयका फोकल पर्सन कमल थापा क्षेत्रीले महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्न सरकारलाई आयोगले यस अगाडी नै सिफारिस गरिसकेको स्मरण गरे । उनले सो महासन्धि अनुमोदन गर्दा नेपाल सरकारको कुनै दायित्व बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने विषयमा अध्ययनको आवश्यकता औंल्याए । उनले विद्यमान कानून र संरचनाहरु महासन्धि १८९ अनुमोदनका लागि कति उपलव्ध छन् भन्ने विषयमा हुने स्पष्टताले सरकारलाई सो महासन्धि अनुमोदन गर्न थप प्रष्ट हुने बताए । उनले यसका लागि सहकार्य गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तयार रहेको पनि प्रतिवद्दता जनाए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी प्रतिनिधि शर्मिला कार्कीले सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु बीच काममा समन्वयको खाँचो औल्याईन् । उनले सवै एकै ठाउँमा उभिन र एकै दिशामा आगाडी बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालय घरेलु श्रमलाई मर्यादित र सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्न संवेदनशील र प्रतिवद्द रहेको धारणा राखिन् । मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत कार्कीले नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरुसँग गरेका तथा गर्ने प्रकृयामा रहेका द्दिपक्षिय श्रम सम्झौता तथा सहमतिहरुमा नेपाली श्रमिकको अधिकार विषयहरु स्पष्टसँग राख्ने गरिएको र यसकै कारण सम्झौताहरु ह्ुन ढिलाई समेत हुने गरेको बताइन् ।

छलफलमा माइग्रेण्ट फोरम ईन एसिया (एमएफए) का क्षेत्रीय संयोजक विलियम गोइसले घरेलु श्रमिकको अधिकार रक्षा गर्ने सम्वन्धमा फिलिपिन्स, ईण्डोनेशिया, बंगलादेश र भारत उदाहरणीय रुपमा अगाडी बढेको बताए । उनले विभिन्न मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रुपमा रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकहरुको अधिकार रक्षाका लागि नै फिलिपिन्सले महासन्धि १८९ अनुमोदन गरेको बताए । उनले पछिल्लो समयमा भारतका केरदा, तमिलनाडु र आन्ध्र प्रदेशले स्वदेशमा नै घरेलु श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै बंगलादेश र ईण्डोनेशियाले पनि प्रशंसायोग्य कार्य गरिरहेको बताए । उनले नेपालमा नागरिक समाज निक्कै बलियो रहेको भन्दै नागरिक समाज, ट्रेड यूनियन र सरकारबीच बलियो सहकार्यको खाँचो औंल्याए ।

कार्यक्रममा जिफन्ट आवद्द यूनियन हुनकी महासचिव ज्ञानुमाया केसीले आफ्नो संगठनले घरेलु श्रमिकहरुलाई संगठित र प्रशिक्षित गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिनन् । उनले नेपालले महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्न जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि गैरसरकारी संस्थाहरु र ट्रेड यूनियनहरुले संयुक्त अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । महासचिव केसीले घरेलु श्रमको सम्मानका लागि अझ धेरै जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको, स्थानीय सरकारसँग अझ नजिक भएर काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै घरेलु श्रमिकको पञ्जिकरण नै महत्वपूर्ण काम भएको धारणा राखिन् । महासन्धि पारीत भएको एक दशकसम्म पनि घरेलु श्रमिकहरुको मर्यादापूर्ण काम तथा सम्मानका लागि लड्नु परिरहेको भन्दै उनले कानून बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा ओरेककी बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सृष्टि कोलाक्ष्यपतिले अवधारणा प्रस्तुत गर्दै घरेलु श्रमिकको पञ्जिकरणमै जोड दिइन् । उनले घरेलु श्रमिकको दर्ता प्रकृयालाई व्यवस्थीत बनाउन सकिएमा तथ्याङ्क तयार हुने र यसले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहज हुने धारणा राखिन् । उनले स्थानीय तहमा घरेलु श्रमिकलाई दर्ता गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनामा पनि जोड्न आवश्यक रहेको औंल्याईन् ।

महासन्धि १८९ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेमा त्यसले घरेलु श्रमिकको अधिकार रक्षा गर्न मद्दत गर्ने, निश्पक्ष भर्ना प्रकृयालाई मद्दत पुग्ने तथा द्दिपक्षिय श्रम सम्झौताहरुमा ति विषय समेटिने आधार तयार हुने उनले बताइन् । ओरेकले विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्री तयार पारेर पालिका तहसम्म पुर्याएको र नियमित रुपमा छलफल, बहसहरु सञ्चालन गर्दै आएको पनि जानकारी दिइन् ।

घरेलु श्रम सम्वन्धि महासन्धि आइएलओले पारीत गरेको १० बर्ष पुगेको अवशरमा सप्ताह व्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना भइरहेका छन् ।

काठमाडौ पोष्टको अनलाइनमा छापिाएको यो तस्वीरलाई प्रतिकात्मक रुपमा यस समाचारमा साभार गरिएको छ ।