योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमलाई विना शर्त कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सरकारसँग माग गरेको छ । जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेठ, उपाध्यक्ष विदुर कार्की, जितेन्द्र श्रेष्ठ तथा महासचिव जनक चौधरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जिफन्टका तर्फबाट यस्तो माग राखिएको हो ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीका अनुसार कसैको निहित उद्देश्य र स्वार्थपूर्तिका लागि फैलाइएका अफवाह नियन्त्रण गर्न एवम् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियम पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको हो । उहाँले विधि सम्मत तरिकाले जारी गरिएका ऐन, नियमको पालना गर्ने कर्तव्य हरेक सभ्य नागरिकको रहेको भन्दै सरकार एवम् सरोकारवाला निकायले त्यसको कार्यान्वयन तथा नियमन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाए ।

मन्त्री श्रीवास्तवलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “देशको प्रचलित ऐन, कानून तथा लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार सघन छलफल पश्चात नेपाल सरकारले जारी गरेको ऐन, कानून, निर्देशन तथा सूचनाको कार्यान्वयन आफुलाई चित्त नबुझेसम्म वा मन लागेसम्म पालना गर्दिन भन्ने स्वेच्छाचारी अधिकार र छुट कसैलाई पनि हुँदैन ।”

सामाजिक सुरक्षा कोेषमा आवद्ध हुँदा श्रमिकको खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने कुरा पूर्णत गलत र भ्रामक रहेको तथा श्रमिक पक्षीय लोककल्याणकारी कार्यक्रम असफल बनाउन गरिएको विडम्वनापूर्ण प्रचार भएको जिफन्टको ठहर छ । कुनै पनि श्रमिकको खाईपाई आएको पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा बिना कारण कटौती गर्न नपाईने तथा कटौती गरिएमा त्यसरी कटौती गर्ने विरुद्ध उजुरी दिन सकिने व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले पनि कानून विपरित हुनेगरी कसैको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक कटौती गर्न नपाईने फैसला धेरै पहिले नै गरेको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा स्मरण गरिएको छ ।

प्रचलित ऐन कानून अनुसार सञ्चालनमा रहेका सबै फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संघ संस्था र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्न पनि जिफन्टले सरकारसँग माग गरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि र सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियम मात्र नभई सबै ऐन कानून समय समयमा परिमार्जन गरिने कुरामा कसैको पनि विमती नभएपनि कतिपय संगठनले हाल सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भनेर राखेको माग औचित्यहीन रहेको जिफन्टले जनाएको छ । मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारले सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाट राहत पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले हालै गरेको निर्णयको स्वागत तथा समर्थन गर्दै जिफन्टले विद्यमान ऐन नियमको कडाईकासाथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन सबै निकायमा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न तथा नियमन पनि गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिकमा कर कट्टी गर्ने तर कोषमा श्रमिकलाई सूचीकृत नगरी श्रमिकको सुविधाको लागि कट्टी गरिएको रकम रोजगारदाता आफैले भोगचलन गर्नु कानून विपरित एवम् अपराधपूर्ण काम भएको जिफन्टको ठहर छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “वर्तमान समयमा केही उद्योग प्रतिष्ठान तथा बैँङ्कहरुमा जारी रहेको विवाद यसैको उदाहरण हो । जुन प्रयोजनको लागि रकम कट्टी गरिएको हो त्यही प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हरेक सभ्य मानिसको कर्तव्य हो । त्यसैले हरेक उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संघ संस्थाहरुमा श्रम निरिक्षण एवम् श्रम अडिट अनिवार्य गर्न आवश्यक छ ।”

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को पक्ष राष्ट्र भएको र आईएलओको महासन्धी निर्माण गर्ने एवम् महासभाबाट पारित गर्ने प्रकृयामा नेपाल सरकारको संलग्नता रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा स्मरण गरिएको छ । आईएलओको महासभाबाट पारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी महासन्धी अनुरुप सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नु सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी समेत भएको जिफन्टको धारणा छ । नेपालमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनहरुको त्रिपक्षीय सहमतीबाट लागु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने बिषय कुनै खास संस्था वा व्यक्तिविशेषको स्वेच्छिक बिषय हुन नसक्ने पनि जिफन्टले तर्क गरेको छ ।

कोषको स्थायीत्वका विषयमा कुनै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको, कोषको रकम नेपाल सरकारले अपचलन गर्ने, निश्चित समयावधी नपुग्दै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको नाममा जम्मा भएको रकम सरकारले खाई दिने जस्ता झुट्टा र भ्रामक प्रचार गर्नुु नेपाल सरकार तथा ऐन कानूनको अपहेलना एवम् उपहास गर्नु भएको जिफन्टले जनाएको छ । यस्ता अफवाह अविलम्व नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नेपाली श्रमिक तथा ट्रेड यूनियनहरुको वर्षौँको संघर्षबाट प्राप्त साझा उपलब्धी हो । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न टे«ड यूनियन महासंघहरु र उद्योग व्यवसायीहरुको संगठनबीच २०६७ सालमा सहमती भएको थियो । सो पश्चात करिब नौ वर्षसम्म अथक रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकृत हुने प्रकया, योगदान रकम, योगदानकर्तालाई दिईने सुविधा, सुविधा बितरण गर्ने विधि सम्बन्धमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा वहुपक्षीय छलफल भएको थियो । यसरी झण्डै दशक लामो परिश्रम पश्चात नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी भएको हो ।

२०७५ साल मंसीर ११ गते नेपाल सरकारद्वारा औपचारिक रूपमा लागू गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा घोषणा समारोहमा नेपालका सबै ट्रेड यूनियन महासंघ, उद्योग व्यवसायीहरुको महासंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को समेत सहभागिता थियो । कोषको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका रोजगारदाताहरु कोषको सञ्चालक समितिमा समेत छन् ।