औषधी, अक्सीजन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, अत्यावश्यक खाद्यवस्तु उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी, यातायात, पर्यटन, औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा अन्य सेवा क्षेत्रको काममा कार्यरत श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतीका लागि कार्यक्षेत्रमा नै अविलम्व खोपको ब्यवस्था गर्न नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सरकारसँग माग गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई ज्ञापन पत्र बुझउँदै जिफन्टले यस्तो माग गरेको हो ।

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले स्वास्थ्यमन्त्री तामाङलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै औद्योगिक कोरिडोरहरू र खास–खास कार्यस्थलहरुमा स्थलगत रूपमै श्रमिकहरूलाई कोभिड–१९ बिरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन अविलम्व आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।

यसैगरी नेपाल वाहिर कार्यरत लाखौ श्रमिकहरूले कोरोना भाईरस संक्रमणको कारण विभिन्न समस्या व्यहोर्नु परेको कुरा सार्वजनिक भएको भन्दै जिफन्टले विदेशी भुमिमा रहेको ति नेपाली श्रमिकहरूको समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रभावकारी पहल गर्न जरुरी रहेको जनाएको छ । कुनै पनि नेपाली श्रमिकलाई विदेशी भूमिमा उपचार नपाएर वा पारिश्रमिकविहिन भई विचल्लीमा पर्ने अवस्था आउन नदिन तथा स्वदेश आउन चाहनेहरूका लागि अविलम्ब प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानमा सबै नेपालीले नि:शुल्क औषधी उपचार पाउने मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको हुनाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्स, प्रशासनिक कर्मचारी, सरसफाईको काम गर्ने श्रमिक, कम्पनी, फर्म, गैह्र सरकारी संस्था, अन्य प्रतिष्ठान एवं निर्माण क्षेत्रका श्रमिक, एम्वुलेन्स चालक लगायतको काममा कार्यरत श्रमिक संक्रमित भएको अवस्थामा प्राथमिकतामा राखी नि:शुल्क औषधी उपचारको विशेष ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको काममा परिचालन गर्दा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको जोखिम भत्ता समान रूपले नपाएको गुनासो स्वास्थ्य स्वयमसेवीहरूले गर्दै आएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ट्रेड यूनियनको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी अनुगमन टोली गठन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

काममा सक्रिय रहेको अवस्थामा श्रमिकहरू कोभिड–१९ बाट संक्रमित भई मृत्युु समेत भएको अवगत गराउँदै जिफन्टले त्यसरी कामको शिलशिलामा संक्रमित भएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राहतको व्यवस्था तथा त्यस्ता श्रमिकहरूका नावालक बालबालिकाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको दूरगामी ब्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

हरेक दिनजसो कार्यस्थलमा दुर्घटना हुने गरेको भन्दै यसको रोकथाम गर्न अति आवश्यक रहेको तथ्य हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधी उपचार शिर्षकमा भएको खर्चले स्पष्ट पारेको जिफन्टले जनाएको छ । नेपाल सरकारले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्रिय नीति जारी गरिसकेको भन्दै जिफन्टले सो अनुरुपका कार्यक्रम निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक रहेको जिफन्टको ठहर छ । ज्ञापनपत्रमा ट्रेड यूनियन तथा उद्योग व्यवसायीहरूको संगठनबीच छलफल आयोजना गरी व्यवसायजन्य सुरक्षाका बिषयमा ठोस कार्यक्रम बनाउन पनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अविलम्ब पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।