संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई) ले नेपाललाई घरेलु श्रमिक पठाउन लगाईंदै आएको बन्देज हटाउन आग्रह गरेको छ । नेपालमा लागि युएईका राजदूत सईद हमदान अल नाक्वीले नेपाल समक्ष यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरी शंकर चौधरीसँगको भेटमा राजदूत नाक्वीले नेपालले घरेलु श्रमिक पठाउन लगाएको बन्देज खुल्ला गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) द्दारा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा अतिथिका रुपमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले भने, राजदूतले भेटका क्रममा घरेलु श्रमिकका विषयमा चासो राख्नुभयो । अन्य देशबाट युएईमा घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्न आउन बन्देज नरहेको भन्दै राजदूत नाक्वीले नेपाललाई पनि सो खुल्ला गरिदिन आग्रह गरेको मन्त्री चौधरीको भनाई थियो ।

बन्देज खुल्ला गर्न नेपाल सकारात्मक रहेको भन्दै आफूले नेपाली श्रमिकको सुरक्षाको चासो प्रकट गरेको उनले बताए । हामी हाम्रा श्रमिकको श्रम शोषण नहोस्, उनीहरुको सुरक्षा होस् भन्ने चाहन्छौं मन्त्री चौधरीले भने । यस विषयमा छलफल गर्न नेपाल तयार रहेको भन्दै सहमति भएमा नेपालीलाई घरेलु काममा जान हाल लाग्दै आएको बन्देज अविलम्व फुकुवा गर्न तयार रहेको नेपालको धारणा राखिएको उनको भनाई थियो ।

नेपालले पछिल्लो दुई दशकमा विभिन्न समयमा फरक फरक शर्त सहित घरेलु श्रमिकका रुपमा जान बन्देज लगाउँदै तथा खोल्दै आएको छ । विसं २०६९ सालमा ३० बर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीका मुलुकहरुमा घरेलु श्रमिकका रुपमा जान बन्देज लगाएपनि २०७२ सालमा निर्देशिका जारी गर्दै उमेर हदलाई २४ बर्षमा झारिएको थियो । तर पुनः २०७३ सालमा खाडीका मुलुकहरुमा घरेलु श्रमिकका रुपमा जान बन्देज लगाइएको हो । संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पुनः केहि शर्त सहित घरेलु श्रमिकका रुपमा जान खुल्ला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपनि सो लागु भएको छैन ।

समितिले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान चाहने देशमा घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको, नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको र त्यस्तो श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघन्टा, २४ घन्टे बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा आदिको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

यसैगरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु श्रमिकले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको, घरेलु श्रमिकको रूपमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा पनि घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा संवाद गर्न सक्ने गरी भाषागत ज्ञान प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिबारे आधारभूत जानकारी हासिल गरेको र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रूपले तालिम दिने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने समितिको निर्देशनमा समेटिएको थियो ।

यसैगरी समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबीच सेवाको सर्त, सुरक्षा, कार्यवातावरण र सुविधामा भेदभाव नभएको, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा रहेको हुनुपर्ने पनि समितिको सिफारिसमा समेटिएको छ । घरेलु श्रमिकले सहज तरिकाले परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने अर्को शर्त रहेको थियो ।

खाडीका मुलुकहरुमा कतिपय घरेलु श्रमिकमाथि अमानविय व्यवहार भएको, आर्थिक तथा यौन शोषणका घटना हुने गरेको र कार्यसमय अत्याधिक हुने गरेका कारण खाडीका मुलुकहरुमा घरेलु श्रमिकका रुपमा जान नेपाल लगायतका मुलुकहरुले बन्देज लगाएका छन् । विभिन्न मुलुकहरुले बन्देज लगाएपछि कतिपय मुलुकले आफ्नो श्रम कानुनमा केहि कडाई गर्दै घरेलु श्रमिकको अधिकार समेत सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेपनि त्यो पर्याप्त छैन । तर अर्कातर्फ बन्देजका वावजूद नेपालीहरु घरेलु श्रमिकका रुपमा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि पुगिरहेका कारण यसले जोखिम अझ बढाएको भन्दै बन्देज खोल्न अधिकारकर्मीहरुले दवाव दिंदै आएका छन् ।