श्रम बजारमा महत्वपूर्ण फेरवदल हुनेगरी कतारले अगष्ट ३०, २०२० मा जारी गरेका दुई नयाँ कानुनले श्रमिकलाई तलव, सुविधा नदिने रोजगारदातालाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकले काम गरे वापत तलव पाउने ग्यारेण्टी गर्ने प्रणाली (वेज प्रोटेक्सन सिष्टम) लाई थप प्रभावकारी बनाइने भन्दै कतारले अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट हुने आलोचनालाई कम गर्ने प्रयत्न गरेको हो ।

कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको सुचनामा नयाँ श्रम कानुनले श्रमिकलाई काम गरेवापत तलव सुविधा नदिने रोजगारदातालाई हुने जरिवानामा कडाई गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी उचित आवास सुविधा उपलव्ध नगराउने रोजगारदातालाई पनि कारवाही हुने व्यवस्था नयाँ कानुनमा समेटिएको जनाइएको छ

 कतारको ‘ऐतिहासिक निर्णय’: रोजगारदाता फेर्न पाइने, न्यूनतम तलव तोकियो

श्रमिकको गुनासो व्यवस्थापनका लागि बनाइने कमिटीहरुको संख्या वृद्धि गर्दै गुनासो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि सो मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि श्रम निरिक्षकहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको सुचनामा जनाइएको छ ।

नयाँ कानुनका महत्वपूर्ण पक्षहरुः

– न्यूनतम तलव १ हजार रियाल हुने ।

– रोजगारदाताले आवास तथा खाना सुविधा उपलव्ध नगराएको अवस्थामा आवासका लागि ५ सय तथा खानाका लागि ३ सय रियाल थप उपलव्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा मासिक तलव १ हजार ८ सय उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

– करार अवधिभित्र कुनै श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा रोजगारदाताको नो अव्जेक्सन लेटर आवश्यक पर्नेछैन । तर यसरी रोजगारी छोड्दा दुई बर्षभन्दा कम समयावधिको रोजगार करार सम्झौता भएमा एक महिना अगावै तथा दुई बर्षभन्दा लामो समयावधिको रोजगार करार सम्झौता भएमा दुई महिना अगावै सुचना दिनुपर्नेछ । यसरी अग्रिम सुचना नदिइएको अवस्थामा श्रमिकलाई आर्थिक जरिवाना हुनेछ ।

मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेष्टि ईण्टरनेशनलले कतारले ल्याएको नयाँ कानुनलाई श्रमिकको अधिकार रक्षाका दिशामा महत्वपूर्ण काम भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ । यसैगरी आईटीयूसी, आईएलओ लगायतका संघसंस्थाहरुले पनि कतारको नयाँ कानुनलाई स्वागत गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् सवै खाडी मुलुकलाई प्रभाव पार्न सक्ने कतारको महत्वपूर्ण निर्णय