कोभिड १९ का कारण स्वदेश फर्किने खर्चको अभावमा मलेसियामा अलपत्र अवस्थामा रहेकाहरुलाई सरकारी खर्चमा उद्धारका लागि निवेदन दिन मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले सुचना जारी गरेको छ । रोजगारी गुमाएका र नेपाल फर्किन हवाइ टिकट समेत काट्न नसक्नेहरुलाई टिकट उपलव्ध गराउन दूतावासले सुचित गरेको हो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ पारीत गरी सो अनुसारको अवस्थाका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने अवस्थाका नेपालीहरुको सुची तयार पार्ने जिम्मेवारी गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरुलाई दिएको छ ।

श्रम स्वीकृति वा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया गएका र ३ वर्ष ननाघेका, मलेसियाको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला संस्था वा अन्य स्रोतबाट हवाई टिकट वापतको खर्च नपाएको वा आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किन नसक्ने अवस्थाको व्यक्ति भएमा निवेदन दिन दूतावासले आग्रह गरेको छ ।

आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारले समेत टिकटको लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । सजायबाट आममाफी पाएका, घरफिर्ति केन्द्रमा रहेका र हाल नेपाल जान अनुमति पाएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका र रोजगारी गुमाएकालाई प्राथमिकतामा राखिएको दूतावासले जनाएको छ ।

क्वालालम्पुर स्थित दूतावासका अनुसार आफू समस्यामा परेको र स्वदेश फर्किने खर्च अभाव भएको कुरा खुलाएर दूतावासमा निवेदन दिन सकिन्छ । यसका लागि दूतावासमा स्वयं उपस्थित भएर वा दूतावासको ईमेल वा हटलाइन नम्बरमा ह्वाट्स एपबाट फोन गरेर पनि निवेदन दि न सकिन्छ । निवेदनको साथमा राहदानी र रोजगारी करारपत्रको प्रतिलिपि पनि राख्नुपर्ने दूतावासको सुचनामा उल्लेख छ । दूतावासमा प्राप्त निवेदनहरु परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आएर बोर्ड मार्फत रकम निकाशा भएपछि निवेदन दिने मध्ये तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्ति सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्किन पाउनेछन् ।

रोजगारीमा गएको एक वर्षभन्दा कम अवधिमा रोजगारी गुमाएको भएमा स्वदेश फर्किने टिकटको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै उपलव्ध गराउनेछ । एक देखि तीन बर्षभित्रको समयमा रोजगारी गुमाएको भएमा खर्चको ७५ प्रतिशत, पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएको भएमा खर्चको ५० प्रतिशत, श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र थुनामा परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारको हकमा शतप्रतिशत, कुनै निकायबाट आंशिक सहयोग पाएकाको हकमा अपुग रकम र विमानस्थलदेखि क्वारेन्टिन सेन्टरसम्म जान लाग्ने सबै खर्च कोषबाटै व्यहोरिनेछ ।

टिकट उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताले आगामी दिनमा थप कामदार माग गरेमा उनीहरुको मागपत्र ५ वर्षसम्म प्रमाणीकरण नगरिने दूतावासले स्पष्ट पारेको छ । कसैले झूठो विवरण दिएमा पनि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने दूतावासको सुचनामा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् जागिर गयो, न तलव पाए, न त स्वदेश फर्किनै