‘बहुसंख्यक आप्रवासी श्रमिकहरु तलव र उपदानविना नै स्वदेश फर्किन बाध्य’

कोभिड–१९ को महामारीका समयमा आप्रवासी श्रमिकहरुको न्यायमा पहुँचका विषयमा ख्याल गरिनुपर्ने यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुले बताएका छन् । उनीहरुले कुन अवस्थामा आप्रवासी श्रमिकहरु फर्किरहेका छन् भन्ने विषयमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरे ।

श्रम रोजगार पत्रकार समूहले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँगको समन्वयमा बुधवार आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा बोल्दै आईएलओ, दक्षिण एसिया कार्यालयका माइग्रेसन स्पेशलिष्ट सवरीनाथ नायरले बहुसंख्यक आप्रवासी श्रमिकहरु आफूले पाउनु पर्ने तलव र काम गरेवापत प्राप्त हुने उपदानविना नै स्वदेश फर्किरहेको बताए । ति श्रमिकहरुलाई बेतलवी विदामा राखिएका कारण उनीहरु स्वदेश फर्किंदा सो सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको उनको भनाई छ । त्यसैले सार्टुक, एमएफए, सोलिडारिटी सेण्टर लगायतले आप्रवासी श्रमिकको संक्रमणकालिन न्यायका लागि पहल सुरु गरेको उनले बताए ।

नायरले भारतले कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएपश्चात ईतिहासमै सवैभन्दा धेरै आफ्ना नागरिकलाई फर्काएको भन्दै जुलाई २८ तारिखसम्ममा ८ लाख ४५ हजार भारतीय नागरिक स्वदेश फर्किसकेको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्केपछिको व्यवस्थापनमा दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको अभ्यास राम्रो रहेको भन्दै उनले त्यहाँ स्वदेश फर्केकाहरु प्रति फरक व्यवहार पनि नभएको धारणा राखे । विदेशबाट फर्केपछि बस्नका लागि तयार पारिएका क्वारेण्टीन सेण्टरहरुमा उपलव्ध सुविधा तथा स्वास्थ्य सुविधा तुलनात्मक रुपमा धेरै राम्रो रहेको भन्दै उनले श्रीलंकाले पुनर्एकिकरणको काम पनि व्यवस्थीत रुपमा सुरु गरिसकेको विचार प्रकट गरे । उनले श्रीलंकाले स्वदेश फर्केकाहरुलाई बाध्यकारी रुपमा, स्वेच्छाले र निश्कासन गरिएका गरी तीनवटा समूहमा बाँडेर सोही अनुरुपको योजना बनाएको जानकारी दिए ।

छलफलमा बोल्दै आइएलओ मध्यपूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, बेरुतका सिनियर माइग्रेसन स्पेशलिष्ट रिसार्ड चोलेविन्स्कीले सो क्षेत्रमा रोजगारदाताले रोजगारीमा रहेका श्रमिकको पारिश्रमिक कटौती गर्न खोजेमा त्यसमा श्रमिकले आवाज उठाउन सक्ने अवस्था न्यून रहेको धारणा राखे । खाडी मुलुकहरुमा ट्रेड यूनियन नभएका कारण कोभिड–१९ को महामारी पश्चात श्रमिकहरु या त रोजगारदाताले उपलव्ध गराएको अवसर अनुरुप गर्न वा घर फर्किन बाध्य भएको उनको भनाई थियो ।

उनले खाडी मुलुकहरुमा कुनै विवाद भएमा त्यसको समाधान गर्न सरकारले समितिहरु बनाएको भएपनि त्यसको प्रभावकारीताका लागि श्रमिकहरुको गुनासो सम्वोधनका लागि श्रमिक कमिटीहरु निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

कोभिड–१९ पश्चात मुख्यगरी निर्माण क्षेत्रको काममा प्रभाव परेको र महामारीको अल्पकालिन असरका रुपमा श्रमिकको कार्यसमय घटेको उनले जानकारी दिए । स्वदेश फर्किने विषय जटिल बनेको पनि उनको भनाई थियो । चोलेविन्स्कीले श्रमिकहरुलाई बस्न उपलव्ध गराइएको आवासमा धेरै भिडभाड हुने भएका कारण उनीहरु कोरोना भाइरसको संक्रमणमा पर्ने जोखिममा बढी भएको धारणा राखे ।

छलफलमा बोल्दै आइएलओ, मलेसियाकी सेफ एण्ड फेयर परियोजनाकी राष्ट्रिय परियोजना संयोजक येन नि फूले मलेसियामा पनि मर्यादित कामको अवस्था कमजोर रहेको धारणा राखिन् । मलेसियामा कतिपय अवस्थामा करार भंग गर्ने, काम गरेको तलव, सुविधा उपलव्ध नगराउने तथा कार्यथलो उचित नहुने समस्या उनले उजागर गरिन् ।

कोभिड–१९ को सुरुवाती चरणमा आप्रवासी श्रमिकहरुलाई खाद्यान्नको अभाव तथा आवासको भाडा तिर्न मुस्किल परेको भन्दै फूले नागरिक समाजले तत्कालिन राहत उपलव्ध गराएको जानकारी दिइन् ।

मलेसियामा राहदानी रोजगारदाताले राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएपनि सामान्यतया राहदानी रोजगारदाताले नै राख्ने अभ्यास रहेको उनको भनाई थियो । यसका कारण आप्रवासी श्रमिकहरुलाई कागजातविहिन बनाउने समस्या रहेको पनि उनले बताइन् । यसैगरी मलेसियामा आप्रवासी श्रमिकप्रति नाकारात्मक धारणा समेत रहेको भन्दै उनले आप्रवासीहरुलाई कोरोना भाइरस सार्ने व्यक्तिका रुपमा समेत चित्रित गरिएको विचार प्रकट गरिन् ।

परियोजना संयोजक फूले आप्रवासी श्रोत केन्द्र, दुव्र्यवहारमा परेका श्रमिकलाई सुरक्षित आवास गृह, न्यायमा पहुँच, आप्रवासी श्रमिकको अधिकार रक्षा लगायतमा आइएलओले सहयोग गरिरहेको बताइन् ।

छलफलमा आइएलओको वर्क ईन फ्रिडम परियोजनाका चिफ टेक्निकल एडभाइजर ईगोर बस्कले नेपाल सरकारले घरेलु श्रमिकका रुपमा जान चाहनेहरुलाई लगाएको बन्देज खुल्ला गर्न सुझाव दिए । उनले राज्यले उपलव्ध गराउने सेवा सुविधामा कुनै फरक व्यवहार गर्न नहुने भन्दै कोभिड–१९ का कारण लेवनन् तथा जोर्डनमा धेरै घरेलु श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाएको बताए । जोर्डनमा कतिपय गार्मेण्टहरुमा सञ्चालकहरुले वित्तिय संकट भोगिरहेका कारण श्रमिकले तलव नपाउने, तलव कटौती हुने र श्रमिक कटौती हुने अवस्था रहेको औंल्याए ।

छलफलमा बोल्दै आइएलओ, नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रिचर्ड हावर्डले नेपालमा १६ लाख देखि २० लाखसम्म रोजगारीमा कोभिड–१९ का कारण व्यवधान आउने अनुमान गरिएको बताए । उनले कोभिडका कारण समस्यामा परेका श्रमिकलाई रोजगारीमा जोड्दै उनीहरुको जीविका चलाउनका लागि मद्धत गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । पालिकाहरुले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै बेरोजगारहरुलाई सहयोग गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरु मार्फत काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

श्रम रोजगार पत्रकार समूहले कोभिड–१९ को महामारी पश्चात श्रम रोजगारी सम्वन्धि समसामयिक विषयमा बहस, छलफल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

१५ श्रावण २०७७, बिहीबार