सरकारले यसबर्ष न्यूनतम ज्याला बृद्धि नगर्ने भएको छ । कोभिड १९ का कारण संकट सिर्जना भएको भन्दै रोजगारी सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) को राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको आठौं बैठकमा बोल्दै रिमालले रोजगारी जोगाउनु वर्तमान समयको प्राथमिकता भएको बताए । उनले रोजगारी जोगाउँदै त्यसपछि श्रमिकको आम्दानी वृद्धिको मुद्धा अगाडी सार्न सुझाव दिए । उनले संकटको समयमा विश्वका विभिन्न मुुलुकमा यसअगाडी पनि यस्तै विधि अपनाइएको भन्दै कोभिड १९ सुरु भएपछि भारत लगायतका मुलुकबाट ७ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएको हुँदा उनीहरुलाई पनि रोजगारी उपलव्ध गराउनुपर्ने चुनौति रहेको बताए ।

रिमालले वर्तमान सरकारले पहिलो बर्षको तुलनामा दोश्रो बर्षमा नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बजेट दोव्वर बनाएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी उपलव्ध गराइएको भन्दै बैंक मार्फत तलव भुक्तानीको व्यवस्थाले पारिश्रमिक ठग्नेहरु निरुत्साहित भएको बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद प्रमुख हरिदत्त जोशीले महासंघको ईतिहास, चुनौति तथा महत्वपूर्ण उपलव्धीहरुको बारेमा चर्चा गरे । उनले २०७५ सालमा गरिएको महासंघको महाधिवेशन मार्फत सुदृढ लोकतन्त्र र समृद्ध श्रमजीवि वर्गको नारा अगाडी सारिएको भन्दै महाधिवेशन मार्फत १० वटा कार्यभार निर्धारण गरिएकोमा ति मध्ये कति पुरा भए र कति भएनन् भनेर छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले महासंघको संगठनको अवस्था कस्तो छ, सदस्य यूनियनहरु तथा प्रदेश कमिटीहरुको प्रभावकारी पचिालन भए नभएको तथा एकता सम्वन्धमा भएका प्रगतिहरुका बारेमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सो अवसरमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कोभिड १९ को कहर सुरु भएपछि रोजगारी जोगाउनु नै प्राथमिक विषय भएको बताए । उनले यस संकटपूर्ण अवस्थाबाट श्रमिकहरुलाई सहजतातर्फ लैजान महासंघले सदस्य यूनियनहरु, प्रतिष्ठानस्तारको यूनियनहरुलाई परिचालन गर्ने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने र रोजगारीमा रहेकाहरुको संरक्षण गर्ने कार्यलाई दृढताका साथ अगाडी बढाइने बताए । उनले महासंघको केन्द्रीय सचिवालयलाई थप व्यवस्थीत गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र उद्योग क्षेत्रमा यूनियन निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउने जानकारी गराए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिड १९ को कारण श्रमिकको रोजगारी अन्त्य गर्ने, कटौती गर्ने कुरामा रोक लगाउन सरकारले आवश्यक प्रवन्ध गर्न जरुरी रहेको भन्दै अहिलेको चुनौति रोजगारीको सुरक्षा र रोजगारीको सिर्जना नै भएको बताए । उनले रोजगारी सिर्जनासँगै श्रमिकलाई दक्ष बनाउने, दक्षता आधारित काम दिने र यसको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत संरक्षण गर्ने नीति तथा कार्यत्रलम र बजेटको व्यवस्था भएको जानकारी गराए । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयन विना त्यसको लाभ श्रमिकले प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । यसको कार्यान्वयन गर्ने श्रम मन्त्रालय र मन्त्रीको अकर्मण्यताको कारण श्रमिकहरुले सरकारले प्रदान गरेका राहत सुविधा समेत पाउन नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई थियो । त्यसैले रोजगारी सिर्जना र श्रमिकको आय सुनिश्चितताको लागि सरकारले आवश्यक पहल गरोस् भनेर उनले माग गरे ।

यसैगरी औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सेवा क्षेत्रजस्ता औपचारिक श्रम क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको घोषित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, व्यूटिसियन, स्वरोजगार व्यापार, अटोमेकानिक्स, घर आधारित श्रम क्षेत्र जस्तो स्वरोजगार श्रमिक तथा कृषि, निर्माण, यातायात लगायत अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन निश्चित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी लागु गराउन, कार्यक्रममा सहभागि नहुने रोजगारदाता विरुद्ध कानुनी कारवाही गर्ने पनि महासंघको योजना छ ।

जिफन्टले पारिश्रमिक नदिने प्रतिष्ठानहरुलाई कारवाही गर्न र राज्यको तर्फबाट कुनै सुविधा सहुलियत दिनुहुन्न भन्ने कुरामा कडाई गरिनुपर्ने जिफन्टको ठहर छ । यसैगरी सदस्य आधारित तथा सुदृढ आन्दोलन निर्माण गर्नेगरी आवश्यक प्रकृयागत लचकता अपनाई सहकार्य र निरन्तर सम्वादबाट अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघसँगको एकतालाई मुर्तरुप दिन आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि जिफन्टले गरेको छ ।

बैठकमा समसामयिक विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले कोभिड १९ को प्रभाव नेपाली श्रम बजारमा पनि परेको र यसलार्ई मध्यनजर गर्दै नेस्वहोमयू, युनिट्राभ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र क्यूपेक नेपालले सरकार तथा रोजगारदाता समक्ष पेश गरेको मागहरु प्रति बैठकको समर्थन रहेको जानकारी गराए ।

उपाध्यक्ष कार्कीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको पहिचान हुन नसकेका कारण संकटको समयमा उनीहरु राहतबाट वञ्चित भएको भन्दै त्यस्ता श्रमिकहरुको अभिलेखिकरण र प्रमाणिकरणका लागि स्थानीय वडा तहमा आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरे ।

राज्यको पुनर्संरचना पछि श्रम प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन नभएको ठहर गर्दै बैठकले यसका कारण श्रमिकहरु श्रम प्रशासनको पहुँचबाट वञ्चित रहेको हुँदा श्रम प्रशासनको सुदृढिकरण र क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बैठकले माग गरेको छ ।

बैठकले उपाध्यक्ष गुणराम आचार्यले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि पारित गरेको छ । उनले प्रस्ताव गरेको महासंघले सञ्चालन गरेका आपतकालिन अवस्थामा सहयोग गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएका कोषहरुलाई नियमित सञ्चालन हुने जानकारी गराए ।

बैठकमा महासचिव जनक चौधरीले सचिवालयका तर्फबाट तयार पारिएको सम्पन्न कामहरुको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले कोभिड १९ ले पार्ने प्रभाव र श्रमिक वर्गलाई दिनुपर्ने राहतका विषयमा चैत्र ७ गते नै उपप्रधानमन्त्री र्ईश्वर पोखरेल लगायतलाई ११ बुँदे सुझाव जिफन्टका तर्फबाट दिइएको स्मरण गरे । उनले संघिय सरकारले बन्दावन्दीका समयमा उपलव्ध गराउने राहतका सम्वन्धमा पालिकाहरुले अपनाएको झण्झटिलो मापदण्डका कारण वास्तविक श्रमिकहरुले सहज तरिकाबाट राहत पाउन नसकेको धारणा राखे ।

महासचिव चौधरीले जिफन्टले श्रमिकहरुको जीवन रक्षा तथा रोजगारीको सुनिश्चितता चाहेको भन्दै कोरोना भाइरसको समस्या देखाएर श्रमिक कटौति गर्न खोजिएमा त्यो स्वीकार्य नहुने गत फागुनकै राष्ट्रिय कमिटीको बैठकबाट निर्णय भईसकेको स्मरण गरे । हाल जिफन्ट साँगठानिक शक्ति सुदृढ गर्दै श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन र श्रमिकहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्न प्रयत्नशील रहेको महासचिव चौधरीको भनाई थियो ।

महासचिव चौधरीले जिफन्टको समन्वय र पहलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छुट्टै विभाग स्थापना गरी स्नातकोत्तर तहमा श्रम विषयमा पठनपाठन सुरु भएको जुन नेपाली श्रम आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण उपलव्धी रहेको बताए ।

सो अवसरमा महासचिव चौधरीले सरकारले श्रम प्रशासनलाई प्रभावकारी तथा सुदृढ बनाउन विशेष पहल गर्न, श्रम प्रशासनको कार्यालय प्रदेश र पालिका तहमा व्यवस्थापन गर्न कानुनी रुपमा स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको आठौं बैठक कोभिड १९ का कारण भर्चुअल रुपमा सम्पन्न गरिएको हो । बैठकमा प्रविधि मार्फत १ सय ४० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए ।