संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले अहिलेको संकटबाट देशलाई निकास दिन नयां सामाजिक सम्झौतामा जानुपर्ने बताएकी छन् ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७(७८ को नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले विदेशबाट फर्कन तम्तयार नेपालीहरु हुन् वा नेपालमै पसिना चुहाइ रहेका किसान र मजदूर, अब कसैले पनि न्यून गुणस्तरको शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवामा चित्त नबुझाउने बताइन् । “जनताले अव भ्रष्चार र अनियमितता सहने वाला छैनन् । पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने र चुनाव जिते पछि फेरी पैसा उठाउने मूल मन्त्रमा आधारित राजनीति अब जनताले मान्ने वाला छैनन्” उनले भनिन् ।

सांसद संग्रौलाले हालै मात्र भारत सरकारले बीस लाख करोड भारुको पुनरूत्थान कोष प्याकेज ल्याएको, अमेरिकाले तीन ट्रीलियन डलरको स्टिमुलस कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको तर नेपाल सरकारले लकडाउन शुरु भएको करिब दुई महिना हुँदा पनि कुनै राहत प्याकेज घोषणा नगरेको भन्दै आलोचना गरिन् ।

“श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन् । ती मध्ये करिब १५ लाख मानिसले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दछन् । यी सबै मानिसहरुलाई अहिले साँझ विहानको खानाको जोहो गर्न पनि समस्या परेको छ । एक अनुमान अनुसार अहिले तत्कालिन अवस्थामा करिब २५ लाख मानिसलाई दैनिक जीवनयापनको समस्या परेको छ । सरकारले ती मानिसको पहिचान गरेर उनिहरुलाई प्रति महिना कम्तीमा मासिक रु ५,००० नगद अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । यी मानिसहरुको पहिचान तथा नगद अनुदान वितरण पालीका स्तरमा सर्वदलीय समितीको शिफारिसमा गरिनु पर्दछ,” सांसद संग्रौलाले भनिन् । उनले मजदूरहरुका लागि ६ महिना देखि एक वर्षसम्मको राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरिन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमणले पार्ने प्रभावको बारेमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु कर्मकाण्डी मात्रै छन् भन्दै उनले कोरोनाको लागि बेग्लै तथा अन्य बिरामीहरुको लागि बेग्लै संरचना, जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीहरुका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन् ।
छायाँ श्रम तथा रोजगार मत्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाली रहेकी सांसद संग्रौलाले कोरोनाको कारणले स्वदेशको रोजगारीमा संकुचन आउनुको साथै विदेशबाट फर्कने कामदारहरुको रोजगारीका बारे सरकारले कुनै ठोस योजना नल्याएको बताइन् ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने घोषणा गरेको भएता पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएर कृषिबाट विस्थापित भई शहर पसेका वा विदेश पुगेका जनशक्तिलाई कसरी पुनः कृषि कार्यमा स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रुपले कसरी औद्योगीकरण गर्ने भनिएको छैन, केवल शब्दजालले मात्र भरिएको छ । कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने हो, सो सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा औद्योगिक क्रान्ति कसरी हुन्छ रु उनले प्रश्न गरिन् ।