सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास, सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित आगामी आर्थिक बर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रवार प्रस्तुत गरिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक बर्षमा दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापनलाई वर्तमान सरकारको प्रमुख श्रम नीति तय गरेको छ । स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादनमैत्री वित्तिय प्रणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधारस्तम्भ रहेको भन्दै यी आधारस्तम्भहरुको विकास र सदुपयोग गरेर सरकारले व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने भएको छ ।

पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी भई नसकेको अवस्थामा कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशको रोजगारी संकुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु फर्किने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारहरुको संख्या बढ्ने जोखिमको आँकलन सरकारले गरेको छ । बेरोजगारहरुको सम्भावित पंक्तिलाई व्यवसायिक कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारले नीति अगाडी सारेको छ ।

नवप्रवर्तनकारी युवा तथा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी सरकारले उपलवध गराउने भएको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तिय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमहरुसँग आवद्द गराइने भन्दै यसका लागि हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई पुनःसंरचना गरी सवै प्रदेशहरुमा विस्तार गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारसम्वन्धि अन्य कार्यक्रमहरुसँग आवद्द गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।

सवै स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थीत गर्दै श्रमबजारमा रहेका श्रमिकहरुको सीप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुनेगरी उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण रहेको श्रम सूचना बैंक स्थापना गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजिमा रहेकाहरुका बीच सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग गर्ने सरकारले नीति अगाडी सारेको छ ।

रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच असल श्रम सम्वन्ध विकास गरिने छ भन्दै सरकारले श्रम निरीक्षण प्रणाली मार्फत श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थीत गर्ने बताएको छ । यसैगरी सबै प्रकृतिको श्रम शोषण अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउने सरकारको नीति छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्द गरिने सरकारले जनाएको छ ।

विद्यमान गरिबीको स्थिति मापन गरी गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था र आय आर्जन लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । अव नेपालमा गरिबीकोे कारणले कोहि भोकै पर्दैन, भोकले कोहि मर्दैन सरकारको प्रतिवद्दताका रुपमा सार्वजिक भएको छ ।

वर्तमान सरकारले अघि सारेको सदुपयोगको सिद्दान्त अन्तर्गत नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले रासायनिक मल, उन्नत बिउको आपूर्ति तथा वितरण र सिंचाई क्षेत्रको विस्तार गरेको जनाएको छ । यसअवधिमा धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलुलगायतका कृषि उपजको उत्पादन वृद्दि भई खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

यसैगरी बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले तोकेर कृषकको बचत सुनिश्चित गर्ने भएको छ । लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्नेगरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गर्ने सरकारको नीति छ ।

सरकारले स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकिकरण, यान्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्दिमा जोड दिने नीति लिएको छ । कृषिवस्तको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्यवस्त निर्यात गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ ।

कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभर विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ ।
सरकारले उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्दिः हुन्छ नेपालको समृद्दि भन्ने नीति लिएको छ । उपलव्ध श्रोत, साधन, पुँजी, सीप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वद्दि गर्नेगरी उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

यसैगरी पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारणसमेतले पार्ने प्रभावको अध्ययन गरी पुनरुत्थान लगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसैगरी सरकारले भौतिक पूर्वाधार, उर्जा प्रवद्र्दन लगायतका नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्यम सुरु गर्न चाहनेहरुलाई सुरुवाती पुँजी उपलव्ध गराउने भएको छ । नवप्रवर्तन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरु लगायत युवालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सरकारले सुरुवाती पुँजी उपलव्ध गराउने भएको हो ।

सरकारले उद्यम सुरु गर्न चाहनेहरुलाई क्षमता विकास, बजार पहुँच लगायतका काममा सरकारले सघाउने भएको हो । रोजगारसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु सवै प्रदेशहरुमा विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले व्यापक रुपमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने भन्दै युवालाई रोजगारीका लागि कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिने समेत नीति अगाडी सारेको छ ।

सरकारले आवश्यकता अनुसार सवै स्थानीय निकायमा छोटो समयका तालिमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई सरकारले कृषिमा आकर्षित गर्ने जसका लागि यान्त्रिकिकरण, शीत भण्डार लगायतमा सरकारले सहयोग गर्ने कार्यक्रम अगाडी सारेको छ ।