काठमाडौं, पुष ३-

श्रम ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो साँसदहरुले औंल्याएका छन् । उनीहरुले अहिले पनि श्रम ऐन विपरितका अभ्यासहरु भइरहेको भन्दै यसको खाँचो औंल्याएका हुन् ।

अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ–नेपाल आवद्ध परिषदले आयोजना गरेको औद्योगिक र प्रतिष्ठान स्तरीय सामुहिक सौदावाजी सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै साँसदहरुले सामुहिक सौदावाजी श्रमिकको अधिकार भएको बताए ।

सो अवसरमा बोल्दै संघिय संसदका सदस्य भीमसेन दास प्रधानले हाल भइरहेका गलत अभ्यासलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो औंल्याए । उनले पछिल्लो समयमा रोजगारदाताहरु पनि सचेत रहेको र आफ्नो बेईज्जती हुन्छ भनेर डराउने भन्दै अनुगमनले नै धेरै कुरामा सुधार ल्याउन सकिने धारणा राखे ।

सो अवसरमा प्रदेश नं ३ की प्रदेशसभा सदस्य सीता लामाले आइएलओ महासन्धीहरुको अनुमेदान गर्ने राष्ट्रले सो अनुरुपको कानून पनि पालना गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि आवाज उठाउनु पर्ने बताइन् । उनले नेपालको संविधाले नै सामुहिक सौदावाजीको अवधारणालाई आत्मसाथ गरिसकेको पनि धारणा राखिन् ।

प्रदेश नं ३ की प्रदेशसभा सदस्य भावना सुवेदीले सामुहिक सौदावाजी ट्रेड यूनियनहरु तथा श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसको बहुपक्षिय विषयमा गम्भीर भएर छलफल हुनुपर्ने विचार प्रकट गरिन्  ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रतिनिधि केशव पन्थीले आफूहरु अनुगमनमा जाँदा रोजगारदाताले उद्योग प्रतिष्ठानभित्र छिर्न नदिने देखि अनुगमनमा असहयोग गर्नेसम्म गरेको गुनासो गरे । उनले कार्यालयमा अत्यन्त थोरै जनशक्ति रहेको र सो जनशक्तिबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्ने बताए । उनले कार्यालयमा परेका उजुरीका आधारमा गल्ती गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने काम समेत भइरहेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले वर्तमान श्रम ऐनले कुनै पनि श्रमिकलाई असंगठित नमान्ने भन्दै कानून कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बुझाईमा कुनै अलमल भएमा त्यसलाई स्पष्ट बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । उनले कानूनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै व्यवस्थीत ढंगले अगाडी बढ्न आग्रह गरे ।

यसैगरी अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(अण्टुफ) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष जय कार्कीले मागपत्र नै राख्न नपाईने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्ने भन्दै श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकको विल्लीबाठ भएको बताए । उनले श्रम ऐनको दफा १३१ तथा १४५ खारेज गर्न माग समेत गरे ।

यसअघि कार्यक्रममा औद्योगिक सामुहिक सौदावाजीमा ट्रेड यूनियनहरुको साझा अवधारणा जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले तथा प्रतिष्ठानस्तरीय सामुहिक सौदावाजी सम्बन्धी विषयमा नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले प्रस्तुती राखेका थिए ।

सो क्रममा जिफन्ट महासचिव चौधरीले श्रम ऐन २०४८ र टे«ड यूनियन ऐन २०४९ को लागू भएपछी नै सामूहिक सौदावाजीको प्रक्रियाहरु शुरुवात भएको बताए । उनले श्रम ऐन, २०४८ मा प्रतिष्ठानस्तरमा सामूहिक सौदावाजी हुने व्यवस्था भएको जानकारी दिए । तर सो ऐनमा १० जना भन्दा कम श्रमिक कार्यरत रहेका उद्योगहरुमा सौदावाजी गर्न नपाउने भएका कारण श्रम बजारमा असन्तुलन सिर्जना हुन गएको उनको भनाई थियो । 

महासचिव चौधरीले असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै उद्योग समूहमा सामूहिक सौदावाजी गरिएको र त्यसले श्रमिकका सुविधामा समानता ल्याएको धारणा राखे  । यसैगरी उद्योगको उत्पादन लागतमा हुन जाने असन्तुलनमा नियन्त्रण कायम गरेको उनको भनाई थियो ।

उनले श्रम ऐन २०७४ को भावना अनुरुप टे«ड युनियन ऐन २०४९ मा तत्काल संशोधन तथा परिमार्जन आवश्यक रहेको तथा औद्योगिक स्तरमा सामूहिक सौदाबाजीलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले सामुहिक सौदावाजीको अवधारणा र विकासका बारेमा जानकारी गराए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानून तथा आइएलओका घोषणाहरुको दृष्टान्त दिंदै आइएलओको सन् १९८१ मा पारीत सामूहिक सौदावाजी महासन्धी नं १५४ ले कार्यअवस्था निर्धारण र रोजगारीका शर्तहरु तय गर्न, रोजगारदाता र श्रमिकहरु बीचको सम्बन्धलाई नियमितता दिन र रोजगारदाता र तिनका संगठनहरु र श्रमिकका संगठन वा संगठनहरु बीचको सम्बन्धलाई नियमितता दिन सामुहिक सौदावजी हुने स्पष्ट पारेको बताए ।

महासचिव कुँवरले सामुहिक सौदावाजीका पूर्वाधारहरुको व्याख्या गर्दै यसका प्रकृया र चरणहरुका बारेमा समेत स्पष्ट पारे । उनले सामुहिक सौदावाजी समिति गठन, समितिको सदसुयहरुको संख्या र अ धिकार, सामुहिक मागदावी पेश गर्न नपाउने विषयहरु, वार्ता, मेलमिलाप, मध्यस्थता, अनिवार्य मध्यस्थता लगायतका विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराए । यसैगरी सामुहिक सौदावाजीका सन्दर्भमा अदालतका निर्णय तथा नजिरहरुको बारेमा पनि उनले प्रष्ट पारे ।