काठमाडौं, मंसिर ४-

२०७४ चैत्र २ गते शुक्रवार श्रम मन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा गोकर्ण विष्टले प्रतिवद्धता जनाएका थिए, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको हितका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने, स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न कार्ययोजना बनाउने तथा बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था लागु गर्ने । श्रम मन्त्रीका रुपमा झण्डै २० महिना काम गरेर विदा हुँदा उनले ति प्रतिवद्धता कति पुरा गरे, के नयाँ गरे त ?

मन्त्री हुँदाको उनको पहिलो प्रतिवद्धता मध्ये वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको हितका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिवद्धतालाई हेरौं । विगतमा नेपाल र मलेसियाका तत्कालिन सरकारमा रहेका प्रभावशाली मन्त्रीहरु तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको मिलिभगतमा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीबाट उठाउने अर्वौं रकममा विष्टले पहिलो प्रहार गरे । उनले रोजगारीका लागि जाने कामदारबाट रकम उठाउन नपाइने विषयमा जुन अडान राखे त्यो राष्ट्रिय तहमा मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि सराहना गरिएको विषय बनेको  छ । त्यहि अडानलाई नैै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको उपलव्धीका रुपमा राष्ट्रिय र अन्तरािष्ट्रय मञ्चहरुमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले अगाडी सारेको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने मान्यतालाई नेपालले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्यो जसको श्रेय मन्त्री विष्टलाई नै जानेछ । मन्त्री विष्टको त्यहि अडानका कारण रोजगारदाताले भर्ना खर्च व्यहोर्ने गरी मलेसिया नेपालसँग श्रम समझदारी गर्न बाध्य भयो जुन कोलम्वो प्रोसेसको नेतृत्व गरिरहेको मुलुक नेपालका लागि शिर उच्च बनाउने सहमतिको दस्तावेज हो । तर त्यहि मलेसियासँगको अडान श्रम मन्त्री विष्टको बहिर्गमनको एउटा कारण बन्यो ।

मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने कामदारलाई ठगेर अरवौं रुपमा अनुचित रुपमा उठाएको अभियोगमा केहि व्यवसायीलाई थुनाउने काम गरे । केहि भागेर लुक्ने अवस्था आयो । यहिवीचमा मलेसिया प्रकरणमा जोडिएका केहि व्यवसायीको प्रधानमन्त्री ओलीकै सचिवालयका केहि व्यक्तिसँगको व्यवसायीक स्वार्थका कुरा पनि प्रचारमा आए । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर धक्का पुग्ने गरी मलेसियाको रोजगारी महिनौंसम्म रोकेको र भेण्डर फेरेर अरवौं कुम्ल्याउने प्रयास गरेको आरोप पनि लाग्यो विष्टलाई । रघु पुरी, एलपी साँवा लिम्वू लगायतलाई मलेसियाको नयाँ भेण्डर नियुक्त गर्न मलेसियाको रोजगारी रोकेको अभियोग लाग्यो विष्टलाई जुन पछि प्रमाणित भनें हुन सकेन ।

श्रम मन्त्री रहँदा मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारसँग रकम उठाउन नपाउने अडान दोहो¥याइरहे । उनले सोही अडान अनुरुप युएई, मौरिसससँग सम्झौता गरे, जापानसँग पनि एमओसीमा हस्ताक्षर भयो । सुरुमा निक्कै आनाकानी गरेको ओमान पनि अन्ततः सोही मोडालिटीमा सहमत भएको छ र श्रम समझदारी हुने बाटो खुलेको छ, जसले “श्रमिकको भर्ना खर्च रोजगारदाताको जिम्मेवारी” भन्ने आइएलओको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने बाटो खोलेको छ । यद्यपी ति सम्झौता, समझदारीहरुको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो भनें हेर्न बाँकी नै छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हितको सन्दर्भमा नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग मन्त्री विष्टले अपनाएको शैली स्वयं उनकै दलका कतिपय नेताहरुले रुचाएका थिएनन् । सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नै “रोजगारीका लागि जाने गरिवलाई ठग्नेहरु सुध्रिनु पर्ने” भन्ने विष्टको अडानले तत्कालिन समयमा स्वयं नेकपा निकटकै व्यवसायीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग उनको एउटा खाल्डो बनायो । ‘व्यवसायीलाई छेउ पर्न नदिने’ विष्टका विरुद्धमा व्यवसायीहरुले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, वादल लगायतसँग पटक पटक गुनासो गरेका थिए । उनीहरु मार्फत तथा अन्य नेताहरु मार्फत विष्टलाई दवाव दिने प्रयास नभएको होइन । त्यसमा विष्टले उल्टैै हप्काएर पठाएका कारण प्रचण्डसम्मका नेताहरु मन्त्री विष्टसँग चिढिएका थिए जसको असर अहिले मन्त्री मण्डल पुनर्गठनमा देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायतका निकायहरुलाई आफू अनुकुल चलाइरहेको दृष्य यो २० महिनामा पुरै फेरिएको छ । हो, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, त्यसलाई पुरै वेवास्ता गर्न जरुरी थिएन । संघका तत्कालिन अध्यक्ष रोहन गुरुङ, उपाध्यक्ष राम प्रसाद भन्तना जस्ता व्यक्तिहरु नेतृत्वमा रहेको संघलाई मन्त्री विष्टले सहजै विश्वासमा लिन सक्दथे जुन प्रयास उनले गरेनन् । सो कदमले विष्टलाई व्यवसायी विरोधी र नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पुरै ध्वस्त बनाउन लागेको रुपमा गरिएको चित्रणलाई मद्धत नै पुर्यायो ।

अर्कातर्फ मलेसियासँगको रोजगारीको विषयलाई सुरुमा मन्त्री विष्टले जुन अडानका साथ रोकेका थिए, खोल्न त्यहि तदारुकता भनें देखाएनन् । उनले मलेसियाले सहमति पत्रमा गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई पनि स्वास्थ्य परीक्षण खुल्ला गर्ने विषयलाई प्रधान बनाएर बसे जुन गर्न जरुरी थिएन । उनले नेपाली कामदारको लागत खर्च मलेसियाली रोजगारदाताले व्यहोर्ने शर्त स्वीकारे पश्चात मलेसियाको रोजगारी खोल्नु श्रेयस्कर हुन्थ्यो । त्यसैले झण्डै डेढ बर्ष रोकिएको मलेसियाको रोजगारी विष्टका लागि महंगो सावित भएको छ ।

अर्कातर्फ मलेसियाको रोजगारी डेढ बर्ष रोकिंदा त्यहाँबाट रेमिट्यान्स गर्ने नेपाली कम्पनीहरुको व्यवसायीक स्वार्थ जोडियो जसका कारण ति व्यवसायीले मन्त्री विष्टलाई खेद्ने उपक्रम चलाइरहे । आइएमई ग्रुप लगायतलार्ई परेको असर, आइएमई सञ्चालकसँग नेकपाकै कतिपय उच्च तहका नेताको आश्चर्यजनक हिमचिमले पनि श्रम मन्त्रालयमा नयाँ व्यक्ति भित्रियाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसैगरी नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको वाक्युद्ध, स्वयं आफ्नै गुटका नेता भनिएका माधव कुमार नेपालसँग विष्टले पछिल्लो समयमा राखेको दुरीले पनि उनलाई मन्त्रीमण्डलबाट बाहिर पुर्याउन भूमिका खेलेको छ । 

मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न कार्ययोजना बनाउने विष्टको अर्कोे प्राथमिकता थियो जसलाई उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत लागु गर्ने प्रयास गरे । पहिलो बर्षको छोटो समयको र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिएको हतार-हतारको त्यो कामको नतिजा भनें अपेक्षाकृत राम्रो रहेन । सो क्रममा केन्द्रबाट पठाएको ठूलो रकम स्थानीय तहहरुले सही ठाउँमा खर्च गर्न सकेनन् । एकातिर सो कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार-हतार गरिएको थियो भनें अर्कातर्फ त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना नै बनाउन पाएका थिएनन् स्थानीय तहहरुले । यद्यपी मन्त्री विष्टले सो कार्यक्रम सफल भएको, सञ्चार माध्यम तथा विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताहरुले कुप्रचार गरेको भन्दै बचाउ गरेपनि सो कार्यक्रम वास्तवमा पहिलो बर्ष सफल नभएको यथार्थ हो । यसको वदलामा कार्यक्रममा देखिएका त्रुटीलाई सिकाईको रुपमा लिंदै दोश्रो वर्ष प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहहरुलाई कार्ययोजना बनाउन पर्याप्त समय दिने र सोही रुपमा रकम विनियोजन गर्नेगरी गल्तीलाई सच्याउनु उचित हुनेथियो ।

आन्तरिक बजारमा रोजगारी सिर्जनाका लागि सुचना प्रविधिको क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रमा सम्भावना खोजिरहेको, सो कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी बर्ष ठूलै संख्यामा स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरिने बताइरहेका बेला विष्ट बाहिरिएका छन् । यसले झण्डै डेढ बर्ष गरिएको अध्ययनलाई नयाँ मन्त्रीले कुन रुपमा अगाडी बढाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यो सन्दर्भमा एउटा दुःखको कुरा के हो भनें नेपालमा मन्त्री, सरकार फेरिएपछि हरेक काम शुन्यबाट सुरु गर्ने बानी लागेको छ । यदि नयाँ श्रम मन्त्रीले त्यहि गरेमा आन्तरिक बजारमा रोजगारी सिर्जनाको लागि त्यो दुर्भाग्य नै हुनेछ । विष्टको आन्तरिक बजारमा नै रोजगारी वृद्धिको प्रतिवद्धता अध्ययनमा केहि भएपनि व्यवहारमा भनें उत्रिन पाएन ।

विष्टको तेश्रो प्रतिवद्धता बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो जसलाई उनले सुरु गरे । देशभरीका पालिकाहरुमा रोजगार संयोजकहरु नियुक्त भएका छन् जसमार्फत बेरोजगारहरुको तथ्याङक संकलनको काम भएको छ । देशभरीमा झण्डै १७ लाख व्यक्तिले आफू  बेरोजगार भएको भन्दै ति केन्द्रहरुमा नाम दर्ता गराएका छन् । त्यसरी नाम दर्ता गराउनेहरुको वास्तविक स्थीति पत्ता लगाउने, उनीहरुलाई रोजगारी दिन सकिने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान हुँदै गरेको केहिदिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा विष्टले जानकारी गराएका थिए जुन अव नयाँ मन्त्रीको कार्यभार हो ।

विष्ट श्रम मन्त्रीमा कति सफल भए त ? चुरो प्रश्न यहि हो । उर्जामन्त्री हुँदा विष्टले सरकारी कार्यालयहरुकै लाइन काटेर चर्चा कमाएका थिए । श्रम मन्त्री हुँदा उनले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा केहि महत्वपूर्ण काम पक्कै गर्न सफल भएका छन् । मागपत्र नेपाली कुटनीतिक नियोग मार्फत  अनिवार्य रुपमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, कामदार लैजाने मुलुकले भर्ना शुल्क वापतको रकम रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने उनले गरेका महत्वपूर्ण काम हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा सुधारको राम्रो प्रयास अगाडी बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले बल्ल गति पक्रिन लागेको छ । रोजाईको सचिव छानेर ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई बन्देज लगाएको अवस्थामा चलाखीपूर्वक विष्टले रोजाईका सह-सचिवहरु भित्रियाउने र उनीहरु मार्फत काम गर्ने रणनीति लिए जुन एक हदसम्म सफल पनि देखियो । 

केहि विषयमा सस्तो प्रचारले विष्ट हाँसोको पात्र पनि बनेका छन् । अझ पछिल्लो समयमा गृहजिल्लामा जाँदा खाना खाएको थाल माझेको तस्वीर सहित कतिपय अनलाइनमा समाचार नै आउनु शोभनिय थिएन । यसैगरी घरमा आफन्तसँग दशैंको टीका लगाएको विषय, मतदाताहरुसँगका भेटघाट जस्ता सामान्य विषयलाई पनि प्रचारवाजीको साधन बनाइयो जसले विष्टको कद बढाएन । अझ नेकपा निकटका पत्रकारहरुद्धारा सञ्चालित कतिपय अनलाइन पोर्टलहरुले सामान्य विषयहरुलाई पनि अतिरञ्जित रुपमा प्रचार गर्ने काम गरे जुन आवश्यक थिएन । यो स्वयं विष्ट र उनका निकटहरुका लागि भोलिका लागि सिकाई हुन सक्दछ ।  

एउटा वास्तविकता के हो भनें, श्रम मन्त्रालय यसअघिका कुनै पनि नेताको रोजाईको मन्त्रालय थिएन । विष्ट भन्दा अगाडीका मन्त्री सूर्य बहादुर गुरुङले सो मन्त्रालय “आफूलाई दिएर आफन्त माझ नै लज्जित बनाइदिएको” तथा “श्रम मन्त्रालय वास्तवमा शरम मन्त्रालय भएको” बताएर नै सो मन्त्रालयको हविगत प्रष्ट्याएका थिए । कहिले भाग पुर्याउन कुनै भुरेटाकुरे दलका साँसद थान्को लगाउने त कहिले राज्यमन्त्रीले नै चलाउने गरेको श्रम मन्त्रालयलाई मन्त्री विष्टले एउटा आकर्षक मन्त्रालयमा मात्र रुपान्तरण गरेनन् दलालहरुको एउटा जवर्जस्त जालो चिर्ने प्रयत्न भनें गरेका हुन् । हिजो हालिमुहाली गर्ने दलालहरुले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा प्रवेश पाएका थिएनन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङकन गर्ने एउटा विधि बनाएका थिए । सोही विधि अनुसार गएको एक बर्षमा विष्ट दोश्रो नम्वरमा देखिएका थिए । यो श्रम मन्त्रालय, विष्ट वा उनका शुभचिन्तकले तयार पारेको प्रतिवेदन थिएन । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको टीमले तयार पारेको प्राविधिले गरेको विश्लेषण थियो ।

आश्चर्यको कुरा । त्यहि सुचकमा आफू राम्रो नम्वर सहित उत्तिर्ण भएको ठानेर आफूलाई सुरक्षित ठान्दै मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका विष्ट एकाएक मन्त्रीबाट हटाइएका छन् । यसवीचमा के त्यस्तो मूल्याङन भयो जसले मन्त्री विष्टलाई हुत्याईदियो ? विष्टले लुकाएका कुनै तथ्य, प्रधानमन्त्री ओलीका कुनै विश्वासपात्रको अकाट्य सल्लाह वा बाहिर पटक-पटक सार्वजनिक भइरहेको र आशंका गरिएको स्वयं नेकपाकै कतिपय उच्च नेतृृत्वको व्यवसायीक सम्वन्धमा विष्टको अडानका कारण लागेको धक्का, के कारणले उनलाई मन्त्रीबाट बाहिर पुर्यायो ? कतिपय कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा नै आलोचना भइरहेका मन्त्रीहरु सरकारमा रहिरहने तर विष्ट बाहिरिने कारण समयक्रमसँग खुल्दै जाला । अपेक्षा यत्ति हो, श्रम मन्त्रालय पुनः दलालको अखडा नबनोस्, नयाँ मन्त्रीलाई शुभकामना ।