काठमाडौं, कात्तिक २७-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको हितका लागि कामदार पठाउने मुलुकहरुवीच कामदारको न्यूनतम ज्याला, सेवा सुविधाका विषयमा न्यूनतम सहमति हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले यसो हुन सकेमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको हित हुने बताए । उनले जुनसुकै काममा र जतिसुकै तलवमा पनि श्रमिक पठाउने गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने भन्दै नेपाल स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेको बताए । 

अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन(आइओएम) का एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक मारिया नेनेत मोटुस तथा आइओएम, नेपालकी चिफ अफ मिसन लोरेना ल्याण्डोसँगको भेटमा मन्त्री विष्टले कामदार पठाउने मुलुकहरुवीच न्यूनतम तलव, सुविधाका विषयमा एकमत हुनसके त्यसले श्रमिकलाई लाभ पुग्ने भन्दै त्यसका लागि सहजिकरण गर्न आइओएमलाई आग्रह गरे । उनले लाखौं नेपाली श्रमिक खाडीका मुलुकहरु तथा मलेसियामा अदक्ष श्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेको भन्दै उनीहरुको दक्षता अभिवृद्धि सरकारको चासोको विषय भएको बताए । मन्त्री विष्टले अदक्ष श्रमिकलाई दक्ष बनाउन, उनीहरुको सीप विकास गर्न गन्तव्य मुलुकहरुलाई आइओएमले पनि झक्झक्याउनु पर्ने धारणा राखे ।

भेटमा मन्त्री विष्टले नेपालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको सीप प्रमाणिकरण, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुका लागि मर्यादित तथा स्वच्छ भर्ना प्रकृयालाई सुनिश्चित गर्न तथा फेरिंदै गएको श्रम बजारको पहिचान गर्दै सोही अनुरुपका योजना बनाउने काम गरिरहेको भन्दै २० ३० बर्षपछिको श्रम बजारलाई लक्षित गरेर अहिले देखि नै काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

मन्त्री विष्टले नेपाल कोलम्वो प्रोसेसको अध्यक्षता अन्य मुलुकलाई हस्तान्तरण गर्न तत्पर रहेको भन्दै यसका लागि केहि मुलुकले चासो पनि देखाएको आफूले अनौपचारिक जानकारी पाएको बताए । उनले यदि कुनै मुलुकले यसलाई औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गरे तत्कालै मन्त्रीस्तरिय बैठक बोलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरिने जानकारी गराए ।

सो अवसरमा आइओएमका क्षेत्रीय निर्देशक मोटुसले श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थीत बनाउन नेपालले खेलिरहेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् । उनले ग्लोवल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन(जिसिएम) को  कार्यान्वयनमा नेपाललाई जुनसुकै प्रकारको सहयोग गर्न आइओएम तयार रहेको बताइन् । उनले यसका लागि आइओएम, आइएलओ, युएन वुमन लगायतले मिलेर काम गर्ने भन्दै नेपाललाई पनि अझ सकृय भएर यसको कार्यान्वयनमा जुट्न आग्रह गरिन् ।

क्षेत्रीय निर्देशक मोटुलले कामदार पठाउने मुलुकहरुवीच श्रमिकको न्यूनतम सेवा, सुविधाका विषयमा छलफल गर्ने कोलम्वो प्रोसेस उपयुक्त थलो रहेको भन्दै अवुधावी डायलग मार्फत पनि यस विषयमा छलफल गर्न सुझाव दिइन् ।

भेटमा आगामी दिनमा नेपाल सरकार र आइओएमवीच श्रम, रोजगारको क्षेत्रमा गर्न सकिने कामका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।