काठमाडौं, कात्तिक २६-

उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन (पासाङ)ले श्रम गरेर आय आर्जन गर्ने उद्धेश्यले विदेश गएकाहरुको अधिकार र स्वतन्त्रता माथि कुनै पनि बहानामा र कसैबाट पनि हुने ज्यादती स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । उनले यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सम्वन्धित राष्ट्रहरुले श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्धारा आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकले यौन शोषण र श्रम शोषणका डरलाग्दा समस्या भोग्नु परिरहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा पुगेपछि स्वदेशमा रहँदा भनिए अनुसारको सेवा, सुविधा नपाउनु, तोकिएके ज्याला नपाउनु, घरेलु हिंसामा पर्नु आप्रवासी श्रमिकका साझा समस्या रहेको बताए ।

उपराष्ट्रपति पुनले जुन देशको नागरिक भएपनि र जुन देशमा काम गरिरहेको भएपनि ति श्रमिकको अधिकार संरक्षण सवैको कर्तव्य भएको धारणा राखे । उनले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सदैव तयार रहेको भन्दै आफ्ना नागरिकले आप्रवासनका क्रममा दुःख, कष्ट भोग्नु नपरोस् भनेर आफ्ना प्रयासलाई नेपालले प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताए ।

उपराष्ट्रपति पुनले नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई सम्मान पनि व्यक्त गरे । आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार स्थापित हुन नसक्दा त्यसको सवैभन्दा ठूलो असर नेपाली श्रमिकले भोगिरहेको भन्दै उनले थुप्रै नेपाली नागरिकले विना अपराध विभिन्न मुलुकमा जेल जीवन विताउनु परेको, मृत्युदण्ड कुरेर बसिरहेको बताए । उनले कुनै अपराध बिना जेल पर्नु, मृत्यु दण्ड सुनाइनु, यो भन्दा ठूलो मानव अधिकार उल्लंघन केहि नभएको बताए ।

२२ देशका मानव अधिकार आयोगहरुका प्रतिनिधिहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सम्मेलनमा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले सन् २०२० लाई नेपालले भ्रमण बर्षका रुपमा मनाउन गइरहेको भन्दै आफ्ना देशका नागरिकलाई नेपाल घुम्न जान सन्देश पनि पुर्याउन आग्रह गरे ।

सम्मेलनमा बोल्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले विभिन्न मुलुकमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरुले पनि सोही देशका नागरिक सरह समान कामका आधारमा समान सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार पाउनु पर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । यसका लागि सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको उनको भनाई थियो । 

मन्त्री विष्टले रोजगारीको खोजीमा बाहिरिने नेपाली श्रमिकहरुलाई ठगी र शोषणबाट मुक्त गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानूनी र प्रणालीगत सुधारहरु अघि बढाएको भन्दै आवश्यकता बमोजिम यस्ता सुधारलाई निरन्तर जारी राखिने पनि बताए ।

उनले नेपालले श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न देशहरुसँग दुई पक्षीय सम्झौता र श्रम समझदारी गरेको भन्दै अरु केही मुलुकसँग यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा जान र आत्मसम्मानका साथ काम गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न सरकारले जोड दिइरहेको उनको भनाई थियो ।

कतिपय गन्तव्य मुलुकहरुमा श्रमिकहरुले राहदानी आफ्नो साथमा राख्न नपाएका कारण स्वतन्त्र रूपमा आवत जावत गर्न नपाउनु, आफ्नो परिवारमा गम्भीर विरामी वा मृत्युको अवस्थामा समेत घर फर्किन नपाउनु, श्रम शोषण हुँदा समेत रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउनु, अत्यन्त जोखिममा पर्दा समेत भयवश चुपचाप रहन बाध्य हुनु न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत बञ्चितका घटना हुन् भन्दै मन्त्री विष्टले महिला एवं घरेलु श्रमिकहरु अधिक जोखिममा रहने लगायतका सवालहरु मानव अधिकारका ध्यानाकर्षणका विषय भएको बताए । उनले आजको विश्व परिवेशमा जनावरको संरक्षण एवं हकहित प्रवद्र्धनका लागि समेत अन्तराष्ट्रिय महासन्धी र सिफारिस भएका सन्दर्भमा आप्रवासी श्रमिकहरुको मानवोचित व्यवहार र अधिकारको विषय स्थापित गर्न समेत कठिनाई हुनु केवल नेपाल सरकारको लागि मात्र नभई मानव अधिकारको क्षेत्रमा समेत विश्वव्यापी रुपमा गम्भीर चिन्ता र चुनौतीको विषय भएको धारणा राखे ।

श्रम आप्रवासनबाट सिर्जना हुने सामाजिक लागत जुन रुपमा गम्भीर बन्दैछ त्यसको यथोचित समीक्षा र विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन भन्दै मन्त्री विष्टले सामाजिक मूल्यको विषयले समेत श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा हुने छलफल र सुधारको लागि प्रवेश पाउनु जरुरी रहेको बताए ।

सो अवसरमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ग्लोवल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन(जिसिएम) मा विभिन्न देशले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले जुन मुलुकमा रोजगारीका लागि आप्रवासी कामदार पुगेको भएपनि उनीहरुले आफ्नो सीप, दक्षता अनुसार स्थानीय नागरिकले पाउने अधिकार सरह सेवा, सुविधा र सुरक्षा पाउनु पर्ने बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारबाट उत्पत्तिको मुलुक, गन्तव्य मुलुक र स्वयं कामदार तिनै पक्ष लाभाविन्त हुन सक्ने भन्दै आप्रवासी कामदारलाई सद्भावना दूताका रुपमा समेत लिन आग्रह गरे । उनले पछिल्लो समयमा नेपालको प्राथमिकता स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको भन्दै सरकारले सोही अनुरुप नीति बनाएर काम गसिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरुको विश्वव्यापी सञ्जालका अध्यक्ष कार्लो अल्फोन्सो नेड्ग्रेट मोस्क्युरा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ५ वटा विषयमा छलफल हुने र काठमाडौं घोषणापत्र जारी हुने कार्यक्रम छ ।