क्वालालम्पुर, भदौ ३०-

१५ महिना बन्द भएर सुरु भएको मलेसियाको रोजगारीमा केहि विषयमा सचेतता अपनाउन यहाँका अधिकारकर्मीहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपाली कामदारको अधिकार रक्षाका लागि यसअघि गरिएको सहमतिको पूर्ण पालना हुने वातावरण निर्माण गर्न ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

मलेसियन ट्रेड यूनियन काँग्रेस(एमटीयूसी) का एमआरसी संयोजक जुल ताईले मलेसियाको रोजगारीमा आउनेहरुका लागि मलेसियाको देश विशेष पूर्व प्रस्थान तालिम दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले मलेसिया आइसकेपश्चात सुरुमा मलेसियामा पनि तालिम दिनुपर्ने धारणा राखे । यसले मलेसिया आउने कामदारलाई मलेसिया बसाई सहज र सुरक्षित हुने बताए ।

यसैगरी मलेसियामा  आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारका पक्षमा कार्यरत संस्था नर्थ साउथ इनिसिएटीभ(एनएसआई) का प्रमुख एड्रिन परेराले दुई देशवीचको श्रम समझदारीमा धेरै विषयहरु कामदारको हितको पक्षमा रहेको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले मलेसिया आइसकेपछि श्रमिकसँग फरक करार गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा सजग रहन नेपाल सरकारलाई सचेत गराए । यसका लागि सुरुवाती दिनमा नै सजग हुनुपर्ने र त्यस्तो काम भउमा त्यस्ता रोजगारदातालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिकको अधिकारका पक्षमा कार्यरत नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) का संयोजक वेद कुमार खतिवडाले फ्रि भिषा ,फ्रि टिकट भनेर मात्र नहुने भन्दै यसलाई कडाईकासाथ कार्वान्यनमा ल्याउनु महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । उनले मलेसियाको रोजगारीमा श्रमको खोजीमा आउने भनेको अदक्ष श्रमिक धेरै हुने भन्दै मलेसिया आउनु अगावै प्रभावकारी अभिमुखिकरण तालिम दिनु अत्यावश्य रहेको धारणा राखे ।

जुल ताई

संयोजक, एमआरसी, एमटीयूसी

मेरो विचारमा नेपाल र मलेसियाले पूर्व प्रस्थान तालिममा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यसैगरी मलेसिया आइसकेपछि श्रमिकलाई मलेसियाको विषयमा, यहाँ बस्दा गर्नुपर्ने काम, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायतका विषयमा पनि काम सुरु गर्नु अगावै तालिम दिइनु पर्दछ । यो काम मलेसियास्थीत नेपाली दूतावासले गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । यसमा के कस्तो सहयोग गर्नुपर्दछ, सो गर्नका लागि मलेसियन ट्रेड यूनियन कंग्रेस सदैव तयार छ । मलेसियन ट्रेड यूनियन कंग्रेसलाई यस्तो तालिममा संलग्न गराइयोस् भन्न चाहन्छु ।  

यसैगरी अहिले श्रमिकलाई निःशुल्क रुपमा मलेसियामा रोजगारीका लागि आउने समझदारी भएको छ जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । श्रमिकले पाउने सम्झौता नेपाली, अंग्रेजी अथवा भाषा मलेसियामा हुनु पर्दछ ।

एड्रिन परेरा

कार्यकारी निर्देशक

नर्थ साउथ ईनिसिएटीभ, मलेसिया

दुई देशवीचको श्रम समझदारीमा केहि महत्वपूर्ण र राम्रा पक्षहरु रहेका छन् जसको व्यवहारिक अभ्यास भनें हेर्न बाँकी नै छ । त्यो समझादारीले साँच्चै कामदारको अधिकार रक्षा गर्दछ वा गर्दैन भन्ने हेर्न केहि समय पर्खिर्नु पर्दछ ।

तर दुःखद पक्ष सो श्रम समझदारी हुँदा कामदारको हकहितका लागि कृयाशिल संघसंस्थाहरुलाई कुनै थाहा दिइएन, सो प्रकृयामा नीजि क्षेत्र भनें सामेल रह्यो । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ छँदैछ । समझदारीमा कतिपय छिद्रहरु देखिएका छन् जहाँबाट गलत उद्देश्यका साथ काम गर्नेहरुले अनुचित लाभ लिन सक्दछन्, यसमा सचेत रहनु पर्दछ ।

कामदारसँग दोहोरो करार हुने कुराको अन्त्य हुनु पर्दछ । यो समझदारी पश्चात मलेसियामा रोजगारीका लागि आउने कामदारहरु माथि त्यस्तो नहोस् भनेर सवै सचेत रहौं । कुनै एजेण्ट वा रोजगारदाताले श्रमिकलाई ठगेको पत्ता लागेमा कडा भन्दा कडा दण्ड दिने व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक छ ।

 वेद कुमार खतिवडा

संयोजक, जिफन्ट मलेसिया

फ्रि भिषा, फ्रि टिकट भनेर मात्र हुँदैन यसलाई कडाईका साथ कार्वान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । मलेसियाको रोजगारीमा श्रमको खोजीमा आउने नेपाली श्रमिकको संख्या मध्ये बहुसंख्यक अदक्ष श्रमिक नै हुने गरेका छन् । तसर्थ गन्तव्य मुलुक लाग्नु अगावै अभिमुखिकरण तालिम दिन अत्यन्तै आवश्यक छ ताकि उनीहरूलाई कुनै किसिमको सास्ती र समस्या हुनासाथ प्रवासी श्रमिकहरुको सवालमा आवाज उठाई रहेका स्थानीय ट्रेड यूनियन, सामाजिक संघ संस्था साथै मानवधिकारवादी संस्था र प्रवासी श्रमिकहरुलाई संगठित गराई रहेको जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप जस्ता ठाउँमा पुग्ने जानकारी होस् । यसो हुन सकेमा पनि ९० प्रतिशत समस्या त्यसै हल गर्न उनीहरू सक्षम हुनेछन ।

सम्वन्धित मेनपावर व्यवसायीहरुलाई कडाईका साथ सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम र  नियमलाई पालना गर्न बाध्य गराउनु आवश्यक छ । ठगिमा संलग्नहरुलाई कारवाही गरिनु पर्दछ र असल काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्दछ ।

अर्को कुरा आफ्नो गन्तव्य मुलुकमा रहँदा के काम गर्ने ? कस्तो प्रकारको काम र सीपमा जाने भन्ने बारे स्वदेशमै सबै कुराको जानकारी लिनु र त्यस बारे बुझ्न आवश्यक छ । मलेसियाको भाषा र संस्कृतिबारे ज्ञान लिनु वा भाषा सिकेर आउनु राम्रो हो ।

आफ्ना नागरिकलाई समस्या भएमा वा अन्य जोखिम अवस्थामा सहयोग र उद्दारको लागि नेपाली दूतावासको ठूलो भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ । श्रमिकहरुका समस्या आएमा सम्वन्धित स्थानिय श्रम अदालत वा आफ्नो श्रमिकको पक्षमा कानुनी न्यायको लागि वकिलको व्यवस्था गर्नु दूतावासको जिम्मेवारी हो । श्रमिकका गुनासा आउँदा उल्टै पीडितलाई लर्काउने, थर्काउने र हर्काउने काम दूतावासका कर्मचारीहरुबाट हुनु भएन ।

प्रवासी श्रमिकहरुको प्रत्यक्ष्य सरोकार राख्ने ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरू मलेसियामा भएको हुनाले दूतावासले उनीहरु मार्फत लिन सक्ने सहयोग लिनु आवश्यक छ ताकी अप्ठ्यारोमा पर्दा नेपाली श्रमिकले सेवा पाउन सकुन् ।