काठमाडौं, भदौ १०–

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा पहिलो संशोधनले यसअघि सिर्जना भएको अन्यौल र नमिलेका कतिपय विषयलाई सुल्झाएको छ । यसअघि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न बनाइएको कार्यविधिका कारण केहि विषयमा अन्यौल भएको गुनासो पश्चात यसमा संशोधन भएको हो । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा प्रसुति सुरक्षा योजना अन्तर्गत यसअघि ६ महिना योगदान अवधि र १८ महिनाको विचमा १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्तीमा तीन महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले सुविधा पाउने व्यवस्था भएको छ । यस्तो सुविधा कुनै योगदानकर्ताले योगदान गर्न छोडेको तीन महिनाको अवधिसम्म लागु रहने व्यवस्था पनि संशोधन मार्फत मिलाईएको छ ।

यसैगरी पहिला आफैले स्वास्थ्य विमा गरेकाहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने अन्यौल थियो । तसर्थ सो विषयमा योगदानकर्ताले नेपाल सरकार वा अन्य विमा योजना वमोजिम कुनै स्वास्थ्य सुविधा लिन पाउने भएमा त्यस्तो सुविधा लिन वाधा पर्ने छैन भनी कार्यविधिमा स्पष्ट गरिएको छ ।

कार्यविधि संशोधन मार्फत दुर्घटना सुविधा योजना भने योगदान गर्न शुरु गरेको मितिदेखि लागु हुने भनी स्पष्ट गरिएको छ । तर योगदान गर्न छोड्नासाथ नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसअघि रोजगारीजन्य दुर्घटना वाहेक अन्य दुर्घटना हुँदा अन्यत्र विमा भएमा कोषबाट सुविधा नपाउने भन्ने व्यवस्था थियो । हाल गरिएको संशोधन अनुसार वीमा प्रणालीबाट सात लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्थामा कोषले कुनै खर्च नव्यहोर्ने तर सो भन्दा कम सुविधा वीमाबाट पाउने भएमा बाँकी रकमको हदसम्म कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसैगरी संशोधनमा मिलाइएको अर्को विषय जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले सुविधा पाउने सम्वन्धमा हो । यसअघि दुर्घटना र व्यवसायजन्य रोगले योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र निजको सन्तती र दम्पतीले पेन्सन पाउने व्यवस्था भएकोमा हाल जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भए पनि आश्रित परिवार सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी सूचिकरण हुनुभन्दा अगाडिको अवधिको सञ्चयकोष, उपदान रकम श्रमिकले चाहेका कोषमा हस्तान्तरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा भने साविक वमोजिमको संस्थामा राख्ने वा श्रमिक आफैले भुक्तानी लिने मध्ये कुनै विकल्प छनौट गर्ने अधिकार श्रमिकको स्वेच्छामा राखिएको छ । तर कोषमा सुचिकरण हुनु पर्ने व्यवस्था भने यथावत रहेको छ । सञ्चार माध्यमहरुमा आएजस्तो सञ्चयकोष उपदान पाउनेले कोषमा आवद्ध हुने कुरा स्वेच्छामा छोडिएको भन्ने व्यवस्था सत्य होइन । 

सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ श्रावण १ गते भन्दा पछाडि रोजगारीमा संलग्न हुने सवैलाई निवृत्तिभरण प्रणाली अनिवार्य गरेको छ । तर सो भन्दा अगाडी नै रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई भने उपदान, सञ्चयकोष एकमुष्ट कोषवाट लिने वा निवृत्तिभरण लिने भन्ने कुरा छनौट गर्ने अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निवृत्तिभरण पाउन कम्तीमा १ सय ८० महिना सो कोषमा योगदान हुनु पर्दछ । कसैको १ सय ८० महिना योगदान नपुगेमा रकम फिर्ता लिने वा जम्मा रकम एकमुष्ट लिने स्वेच्छामा राखिएको छ ।

कार्यविधि संशोधन मार्फत विदेशी नागरिकले रकम फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था प्रष्ट पारिएको छ । विदेशी वा नागरिकता त्यागेको नेपाली दुवैले सेवा छोडेमा निजहरुको उमेर जतिसुकै भए पनि वृद्धअवस्था सुरक्षा योजना वमोजिमको रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था संशोधन मार्फत गरिएको हो ।

असक्षमताको आधारमा दिने निवृत्तिभरण वा आश्रित परिवारले पाउने सुविधा वा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना वमोजिमको निवृत्तिभरणमा प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा विमाङ्गिय मुल्याङ्कनको आधारमा मुद्रास्फ्रिति समायोजन हुने व्यवस्था संशोधन मार्फत गरिएको छ ।

यसैगरी निवृत्तिभरण पाईरहेका ६० वर्ष उमेर पुरा भएको कुनै व्यक्तिले १ सय ८० महिना भन्दा कम अवधि निवृत्तिभरण पाएको अवस्थामा निजको मृत्यु भएमा निजको दम्पत्तिले आधार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिले अन्यत्रवाट निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिले यस योजनामा सहभागी भई १ सय ८० महिना भन्दा वढि योगदान गरेमा वृद्ध अवस्था सुविधा योजना अन्तरगतको निवृतिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधि संशोधन मार्फत सुविधाको निरन्तरताको लागि योगदान गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । कुनै श्रमिकको सेवा टुटेको अवस्थामा रोजगारदाताको तर्फवाट र आफ्नो तर्फवाट हुने योगदान गरी सुविधा निरन्तर गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड यूनियनहरुको त्रिपक्षिय समझदारीमा लागु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पालना गर्न पछिल्लो समयमा रोजगारदाताहरुले कम रुचि राखेका छन् । अपेक्षाकृत रुपमा कम मात्र रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुचिकरणका लागि अभियान नै चलाउन थालेको छ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले छलफल गरिरहेका छन् । हालसम्म चार हजार भन्दा केहि बढी संघसंस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत भएका छन् ।