काठमाडौं, असार ३१-

बैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगिमा परेका व्यक्तिले न्याय प्राप्तीमा ठूलै कठिनाई रहेको एक अध्ययन रिपोर्टले देखाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा बैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा परेका मध्ये ५७ प्रतिशतलाई उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने जानकारी समेत नहुने गरेको देखिएको हो ।

आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था विषयक अनुसन्धान रिपोर्टमा काठमाडौं केन्द्रीत संरचना हुनु पनि न्यायमा पहुँचलाई कमजोर बनाउने विषय रहेको औंल्याइएको छ । केहि नेपाल ऐन संशोधन मार्फत सरकारले पीडितले स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेपनि सो का बारेमा अझै पनि धेरैलाई जानकारी छैन ।

यसैगरी न्याय प्राप्तीको प्रकृया लामो हुनु, पीडितसँग प्रमाणको अभाव हुनु र बैदेशिक रोजगार विभागमा पीडित मैत्री व्यहार नहुनुलाई अनुसन्धानले समस्याका रुपमा औंल्याएको छ । रिपोर्टले बैदेशिक रोजगार विभागबाट गरिने अनुसन्धान कमजोर रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । हालसम्म विभागमा परेका १६ हजार उजुरी मध्ये ४ हजार ५ सय ९३ अर्थात २८ प्रतिशत मात्र फरफारक भएको र भएका फैसला मध्ये पनि केवल १० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको देखिएको हुँदा न्यायको प्राप्ती चुनौतिपूर्ण नै रहेको देखिएको आयोगको निश्कर्ष छ ।

काम, तलव ठूलो समस्याः

बैदेशिक रोजगारमा भनिए अनुसार काम र तलव नपाउने समस्या ठूलो देखिएको छ । आयोगको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका मुख्य अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा ५५ प्रतिशत भन्दा धेरैले तलव सम्वन्धी समस्या व्यहोरेको बताएका थिए । यसैगरी ३६ प्रतिशतले आफूलाई भनिए भन्दा फरक काममा लगाइएको बताएका थिए । अन्तर्वार्ता गरिएका मध्ये ५६ प्रतिशतले अत्यधिक समय काम गराएको जानकारी दिएका थिए ।

नाम मात्रको फ्रिभिसा, फ्रिटिकट

अध्ययन गरिएका मध्ये शतप्रतिशतले सरकारले तोकेको १० हजार भन्दा धेरै रकम तिरेर बैदेशिक रोजगारमा गएको देखिएको छ । उनीहरुले कम्तीमा ७० हजारदेखि बढीमा २ लाख १० हजारसम्म तिरेको पाइएको छ ।

अध्ययनका क्रममा अन्तर्वार्ता लिइएका मध्ये ६७ प्रतिशतले आफूलाई १० हजारको मात्र रसिद दिइएको बताएका छन् भनें १८ प्रतिशतले आफूलाई कुनै पनि रसिद नदिइएको बताएका छन् । यसैगरी १३ प्रतिशत व्यक्तिले आफूलाई यसका बारेमा थाहा नभएको (परिवारका सदस्यहरु उत्तरदाता रहेको अवस्था) बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बैदेशिक रोजगारका क्रममा भर्ना प्रकृयामा प्रमाण नै नदि ने ठूलो समस्या देखिएको अनुसन्धानकर्ता नेपालले बताए । अध्ययनमा संलग्न मध्ये ९० प्रतिशतले आफूलाई दोहोरो सम्झौता गर्न बाध्य पारिएको बताएका थिए । 

आयोगले सातवटै प्रदेशका ८ सय भन्दा बढी व्यक्तिसँगको अन्तर्वार्ताबाट तथ्याँक संकलन गरेको थियो । 

आयोगको सिफरिस

आयोगले बैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरुको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी व्यवसायीहरुको गलत अभ्यासलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । यसैगरी कानूनमा एजेण्टको व्यवस्था हटाइएकोले एजेण्टहरुबाट हुने गैर कानूनी कृयाकलापलाई  प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । मेनपावर कम्पनीहरुलाई तिरेको रकमको भरपाई प्रमाण बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न, तालिम प्रदान गरेर दक्ष बनाएर मात्र बैदेशिक रोजगारमा पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।