काठमाडौं, असार १

नेपालको नागरिक समाज, ट्रेड यूनियनहरु तथा घरेलु कामदारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाहरुले घरेलु कामको सम्मान गर्दै आइएलओ अभिसन्धि १८९ अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु कामदार दिवस, २०१९को उपलक्ष्यमा घरेलु कामदारका समस्या पहिचान तथा मर्यादित कामको सुनिश्चितताका लागि कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल पश्चात उनीहरुले नेपाल सरकार, नीति निर्माता तथा सम्बद्ध सबैमा यस्तो माग गरेका हुन् ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल(एनएनएसएम) तथा आमकास नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागिहरुले आइएलओको घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित अभिसन्धिका प्रावधानहरुलाई आधार बनाउँदै उचित नीति तथा कानूनहरुको तुरुन्त तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेपालको श्रम ऐन २०७४ ले अघि सारेका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित अन्य आवश्यक ऐन कानूनको निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि उनीहरुले माग गरे ।

यसैगरी आप्रवासी महिला कामदारलाई वैदेशिक रोजगरीमा जान लगाइएको रोकलाई अबिलम्ब फिर्ता गर्न र सुरक्षित तथा मर्यादित कामको सुनिश्चितता गर्न गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारी समेतमा उल्लेख गर्न उनीहरुले आग्रह गरे ।

सामाजिक सुरक्षा दिगो विकासका लागि २०३० को एजेण्डाको एक अभिन्न हिस्सा भएको भन्दै उनीहरुले नेपालले हालै लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा घरेलु कामदारलाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसका लागि स्थनीय तहमा पञ्जीकरण तथा परिचय पत्रको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालालाई घरेलु कामदारका लागि पनि यथाश्रीघ लागू गर्न र काममा भेदभाव तथा शोषण अविलम्ब वन्द गर्न कार्यक्रमका सहभागिहरुले आवाज उठाए ।

घरेलु कामदारका विषयहरुका बारेमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय हुँदा अन्य सबै सरोकारका विषयहरुमा घरेलु कामदारको सहभागिता अनिवार्य बनाउनु पर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

यसअघि कार्यक्रममा बोल्दै साँसदहरुले आफूहरु आइएलओ अभिसन्धि १८९ अनुमोदनको पक्षमा रहेको र यसका लागि संसदमा आवाज उठाउने बताएका थिए ।

सो अवसरमा बोल्दै साँसद वीना श्रेष्ठले घरेलु श्रमिकले अझै पनि न्यूनतम ज्याला समेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको भन्दै त्यसको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने बताइन् । उनले परिमाणले परिणाम ल्याउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले घरेलु श्रमिकलाई संगठित गर्न थालेको स्मरण गरिन् । उनले घरेलु श्रमिकको पञ्जिकरण मुख्य विषय भएको भन्दै त्यसका लागि आफूहरुले संसदमा आवाज उठाउने बताइन् ।  

साँसद सरिता न्यौपानेले पञ्जिकरण मुख्य कुरा रहेको भन्दै न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गराउन सवै एकजुट हुनुपर्ने खाँचो औंल्याईन । घरेलु कामदारका रुपमा जान लगाइएको बन्देजले समस्या समाधान नहुने भन्दै यसलाई फुकुवा गर्न आफूहरुले प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

बंगलादेशका साँसद समम हैदरले बंगलादेशमा घरेलु श्रमिक र रोजगारदाताले आपसी सहमतिमा ज्याला तोक्न पाउने व्यवस्था रहेको र सो विषय ठिक नभएको बताए । उनले दक्षिण एसियाका साँसदहरुको समुह नै बनाएर साझा न्यूनतम तलव, सुविधाका विषयमा एकमत बनाइनुपर्ने धारणा राखे । यसो गर्न सकेमा खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने दक्षिण एसियाका श्रमिकले लाभ लिन सक्ने बताए ।