काठमाडौं, जेठ ३१-

नेपाल र युएईबीच नयाँ श्रम समझदारी भएको छ । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न एक बिशेष कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

श्रम समझदारीले श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा आएका मुलभूत मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको जनाइएको छ । समझदारीमा कामदारको छनौट, भर्नाका क्रममा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको जनाइएको छ ।

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने पनि समेटिएको छ ।

कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने सम्झौतामा समेटिएको जनाइएको छ ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, पाँच बर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले  र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको पनि जनाइएको छ । उपदानको व्यवस्था युएईमा यसअघि देखि नै स्थानीय कानूनले समेटेको छ । तर पनि कतिपय कम्पनीहरुले भनें कामदारलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गर्दै आएका छन् । 

गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था पनि समझदारीमा समेटिएको छ ।

वार्षिक करिव ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि जाने मुलुक युएई नेपाली श्रमिकको चौथो प्रमुख गन्तव्य स्थल हो । यसअघि युएईसँग सन् २००७ मा श्रम समझदारी भएको थियो । अहिले गरिएको समझदारीले यसअघिको भन्दा धेरै श्रमिक मैत्री विषय समेटेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् कोरिया र जापानको रोजगारी सपनाः लगानी र प्रतिफल तुलना महत्वपूर्ण