काठमाडौं, जेठ १५-

नेपालमा कतार भिसा सेण्टर(क्यूभिसी) सुरु गर्ने विषयले बैदेशिक रोजगार व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । रोजगारीका लागि कतार जानेहरुको सम्पूर्ण प्रकृया सम्पन्न गर्ने गरी बुधवार काठमाडौंमा कतार भिसा सेण्टर सुरु हुँदैछ । रोजगारीका लागि कतार जाने नेपाली कामदारको भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र कामदारको औंठा छाप लिने काम भिसा सेण्टरबाट हुनेछ ।  यसैगरी भिसा सेन्टरमै कामदारले सक्कली करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । कागजात स्क्यानिङ, स्वास्थ्य परिक्षण, बिमा र भिसा प्रोसेसिङका कामहरु पनि सेन्टरमा नै हुने छन् । यसले विगतमा जस्तो कतारमा पुगिसकेपछि स्वास्थ्य परिक्षणमा असफल भएर वा अन्य कारणले कामदार फर्किनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र गएको भोलिपल्ट नै ईकामा(परिचयपत्र) प्राप्त गर्न सक्ने कतारी पक्षको दावी छ । 

सेण्टरको उद्घाटन नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ विन मोहम्मद अल हैलले गर्ने कार्यक्रम छ । सेण्टर सुरु गर्न विगत झण्डै एक बर्षयता नेपालस्थीत कतारी दूतावास र केहि व्यवसायीले ठूलै प्रयत्न गर्दै आएका थिए ।   

बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भनें भिसा सेण्टर स्थापना गर्नुलाई सरकारले सिण्डिकेट लादेको र कामदारलाई कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक भार पार्ने काम भएको बताएका छन् । देशपरदेशसँग कुरा गर्दै नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष राम प्रसाद भन्तनाले सरकारले भन्ने एउटा र गर्ने अर्कै भन्दै आलोचना गरे । सरकारले गोहीको आँशु झार्ने तर पीडामा परेका कामदारको पक्षमा काम गर्दैन भन्ने प्रष्ट भएको छ भन्तनाले भने । उनले विगतमा मलेशियाको रोजगारीमा पनि यसरी नै क्रमशः आर्थिक भार थप्दै लगिएको भन्दै कतार भिसा सेण्टरमा पनि कामदारले पैसा तिर्नुपर्ने आशंका व्यक्त गरे । भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा कतार भिसा सेण्टर प्रयोग वापत निश्चित शुल्क कामदारले तिर्नुपर्दछ । नेपालमा पनि नीजि कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सेण्टरले विना शुल्क कामदारको रोजगार प्रकृया नगर्ने व्यवसायीको भनाई छ । 

यसैगरी नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले पनि भिसा सेण्टर खोल्ने निर्णयले सरकारले दुई खालको चरित्र प्रदर्शन गरेको बताए । उनले मलेशियाको रोजगारी कामदारलाई अतिरिक्त भार नपार्ने भनेर रोकेको सरकारले कतारको सोही प्रकृतिको संस्थालाई अनुमति दिएको धारणा राखे ।   

कतारको भिसा सेण्टर सुरु गर्नु अघि दुईपक्षिय श्रम सम्झौता हुनुपर्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र व्यवसायी एकमत थिए । मन्त्रालयले यसअघि भिसा सेण्टर प्रयोग वापतको शुल्क कामदारले तिर्नु नपर्ने ग्यारेण्टी भएपछि मात्र सेण्टर खेल्ने अनुमति दिनुपर्ने सुझाव परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो । गत बैशाखमा श्रम मन्त्रालयले भिसा, टिकट, मेडिकल, बीमा लगायतका सवै खर्चहरु रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने ग्यारेण्टी द्धिपक्षिय श्रम सम्झौतामा नै उल्लेख गरिनेपर्ने र सो पश्चात मात्र भिसा सेण्टर खेल्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव परराष्ट्रलाई पठाएको थियो ।  

परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतका अनुसार कतारले विगत केहि समययता भिसा सेण्टर सुरु गर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो । नेपालको एउटा मुख्य गन्तव्य मुलुकले ‘प्रतिष्ठाको विषय’ बनाएको र ‘नेपालले गरेको प्रस्ताव अनुरुप नै कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने’ प्रतिवद्धता सहितको पत्र प्राप्त भएपछि भिसा सेण्टर खेल्ने अनुमति दिइएको उनले बताए ।

कतारले भिसा, टिकट लगायतका शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि देखि नै गर्दै आएको छ । नेपालको मुख्य चासो भिसा सेण्टरको लाउञ्ज प्रयोग वापतको शुल्क हो । सो विषयमा कतारले आधिकारिक रुपमा शुल्क नलिइने भन्ने प्रतिवद्धता जनाएको छैन । यसैगरी भिसा सेण्टरलाई नेपालस्थीत कतारी दूतावासकै अंग बनाइनु पर्ने श्रम मन्त्रालयको प्रस्ताव विपरित नीजि कम्पनीले व्यवस्थापन गर्नेगरी नै भिसा सेण्टर खुल्न लागेको हो ।

कतारी भिसा सेण्टर खेल्नु सिण्डिकेट नै भएको व्यवसायीको तर्क छ । संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका भन्तनाले खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत काम गर्नुपर्ने जमानामा कुनै तोकिएको एक ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने गरी सिण्डिकेट सिर्जना गरिएको र यसले लामो बाहिरी जिल्लाबाट आउने हरुलाई काठमाडौंमा लामो समयसम्म बसेर सम्पूर्ण जाँच गर्नुपर्ने हुँदा खर्च बढ्ने उनले तर्क गरे ।  

कतार र नेपालबीच द्धिपक्षिय श्रम सम्झौताका लागि नेपाली पक्षले दवाव दिइरहेका बेला अकस्मात भिसा सेण्टर खोल्न अनुमति दिएपछि सो मुद्धा भनें कमजोर भएको छ । यसअघि गत मार्च १३ र १४ मा कतारको दोहामा भएको नेपाल र कतारको संयुक्त प्राविधिक कमिटीको बैठकमा नेपालले श्रम सम्झौता नविकरण गर्दा नेपाली कामदारसँग कुनै शुल्क लिन नपाइने गरी द्धिपक्षिय श्रम सम्झौतामा नै लेखिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो विषय टुँगो नलाग्दै भिसा सेण्टर खोल्न दिइनुले नेपालको सो मुद्धा कमजोर भएको छ ।