काठमाडौं, बैशाख २४- 

नीजि क्षेत्रको वाणिज्य बैंक एनएमबी बैंकले बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका १ हजार व्यक्तिलाई बर्षदिन भित्रमा १ अर्व ऋण लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो समझदारी पत्रमा बैक, राष्ट्रिय युवा परिषद तथा रिटर्नी माइग्रेण्ट नेपालबीच हस्ताक्षर भयो ।

बैकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी, परिषदका तर्फबाट कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुँगेल र रिटर्नी माइग्रेण्ट नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । 

हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्याणले ऋण मात्र ठूलो कुरा नभएको भन्दै विदेशबाट सिकेर आएको सीप, कमाएको केहि पुँजीको लगानी र मुख्यगरी बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुमा रहेको काम गर्ने जाँगर ठूलो कुरा रहेको बताए । उनले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै बैदेशिक रोजागारबाट फर्केकाहरुलाई बैंकले र व्यक्तिगत रुपमा आफूले पनि दक्षण अभिवृद्धिमा समेत सघाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले आफू खाडीका मुलुकमा जाँदा त्यहाँ नेपालीले अत्यन्त चर्को घाममा बाहिरको काम गरिरहेको देखेको बताउँदै उनीहरुका लागि स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताए । यसका लागि राज्यलाई सवैले होष्टेमा हैंसे गर्नुपर्ने भन्दै एनएमबी बैंकले सो कार्य सुरु गरेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा बोल्दै युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुँगेलले जो विदेशमा कार्यरत छन् उनीहरुका लागि पनि यो समझदारीले ठूलो सन्देश दिएको धारणा रखे । उनले कसैको पनि उद्धेश्य बैंकलाई टाट पल्टाउने नभएको भन्दै उद्यमी बन्न चाहनेहरुका लागि यो कोशेढुँगा भएको बताए ।

उनले उद्यमी बन्न चाहनेहरुलाई परिषदका तर्फबाट परामर्श र छोटो अवधिको तालिम समेत दिइने भन्दै परियोजना प्रस्ताव लेख्न सीप सिकाउनु परेमा पनि परिषद तयार रहेको बताए । ऋण लिनेहरु ईमान्दार बन्नु पर्ने भन्दै बैंकलाई पनि ऋण लिएर काम गर्न चाहनेहरुलाई दशौं पटक नझुलाउन आग्रह गरे । 

यसैगरी एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले एक बर्ष भित्रमा १ हजार व्यक्तिलाई १ अर्व ऋण प्रवाह गर्न बैंक तयार रहेको जानकारी दिए । उनले बैंकले लगानीका सम्भावित २० २५ वटा क्षेत्र पहिचान गरी सोही अनुरुपको प्रस्तावना बनाउन आग्रह गर्ने भन्दै परियोजना लेखन देखि बजारीकरणसम्म नै बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई सहयोग गरिने प्रष्ट पारे । उनले उत्तरदायी काम गर्ने उद्धेश्यले नै यस प्रकारको काममा हातेमालो गरेको भन्दै यसमा चुनौतिसँगै अवशरहरु पनि उत्तिकै रहेको धारणा राखे । 

कार्यक्रममा बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सह-सचिव गणेश पाण्डेले कामगर्ने मान्छे पठाउने देशको परिचय फेर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर स्वदेशमा नै केहि गर्छु भन्ने योजना बनाइरहेकाहरुलाई ऋणले सघाउने भन्दै बैंकहरुलाई पनि ग्राहकमैत्री बन्न सुझाव दिए । उनले नेपालमा बेरोजगारी ठूलो समस्या रहेको हुँदा सवैले मिलेर सो समस्या हल गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने र एनएमबी बैंकले सुरु गरेको कदमबाट अन्य बैंकले पनि सिक्नसक्ने धारणा राखे ।

यसैगरी रिटर्नी माइग्रेण्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्वन्धि कार्यविधि राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा आउन समस्या भइरहेको समयमा एनएमबी बैंक र युवा परिषदले रिटर्नी माइग्रेण्ट नेपालसँग गरेको हातेमालोको सराहना गरे । उनले त्रिपक्षिय रुपमा भएको समझदारीलाई स्वरोजगारको क्षेत्रको यात्रा प्रारम्भ भएको धारणा राखे ।

अध्यक्ष अधिकारीले बैंकसँगको समझदारीले बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर उद्यम गर्न चाहनेहरुलाई ठूलो मद्धत गनेृ भन्दै यस कार्यक्रम मार्फत केहि सय व्यक्तिलाई उद्यमी तथा स्वरोजगार बनाउन सकिएमा ठूलो उपलव्धी हुने विचार राखे । बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई पनि यो ऋण सुविधा आफूले पाउने रोयल्टी ठानेर खाइहालौं भन्ने विचार नराख्न आग्रह गर्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुका सन्दर्भमा एउटै कुरा नसमेटिनु दुःखद भएको बताए ।

ऋण लिन चाहनेहरुले रिटर्नी माइग्रेण्ट नेपालको सिफारिस सहित एनएमबी बैंकमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिको सिफरिस रिटर्नी माइग्रेण्ट नेपालले गर्नेछ भनें त्यस्ता व्यक्तिलाई युवा परिषदले तालिम दिने भएको छ । ऋणका विषयमा प्रकृयागत जानकारी दिन, परियोजना लेखनमा सघाउन एनएमबी बैंकले पनि छुट्टै डेस्क राखेर सघाउने जानकारी दिएको छ ।

यसअघि सरकारले गत कात्तिकमा जारी गरेको सहुलियत व्याजदरको ऋण लिन चाहने १८ हजार ७ सय भन्दा धेरै व्यक्तिलाई बैदेशिक रोजगार बोर्डले सुचिकरण गरेको छ । उनीहरुले ऋण प्राप्त गर्न कठिनाई भइरहेको समयमा एनएमबी बैंकको यो घोषणाले सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सो सुचिकरणमा परेका व्यक्तिहरु यो ऋण प्रकृयामा सहभागि हुन सक्दछन् ।  

यो पनि पढ्नुहोस् चिया मजदूरका समस्या किन सुन्दैन सरकार ?