काठमाडौं, चैत्र ११-

नेपाल र जापानबीच कामदार आदानप्रदान सम्वन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारी पत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे तथा नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिचि साइगोले हस्ताक्षर गरे । यो समझदारीसँगै सरकारी स्तरबाट नै नेपाली श्रमिक जापान जाने बाटो खुलेको छ । नयाँ सहमति अनुसार कामदार पठाउने प्रकृयामा मेनपावर कम्पनीहरु संलग्न हुन पाउने छैनन् ।

समझदारी भएसँगै नेपालले ईपिएस शाखा जस्तै जापान शाखा स्थापना गर्नुपर्नेछ । भाषा परीक्षा उत्तिर्ण गरेर जाने तथा जापानमा त्यहाँका नागरिक सरह तलव, सुविधा पाउने भएका कारण यो तुलनात्मक रुपमा निश्पक्ष र लाभदायक हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर ठूलो संख्यामा भनें नेपालीले रोजगारी पाउने सम्भावना कम छ । त्यसैले धेरै उत्साहित भएर भाषा तयारीमा लाग्नु अघि यो कुरामा पनि विचार पुर्याउन विज्ञले सुझाएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् जापानले विदेशी कामदारका लागि रोजगारी खुल्ला गरेका १४ क्षेत्रहरु

जापानले कृषि, मत्स्यपालन, औद्योगिक क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट पर्यटन व्यवसायमा नेपाल, चीन, इण्डोनेसिया लगायतका नौ देशका युवा श्रमिक लैजाने तयारी गरेको छ । जापानले विदेशी श्रमिकले गर्नुपर्ने कामका लागि विभिन्न १४ वटा क्षेत्र तोकेको छ ।

जापान सरकारले गएको जनवरी (पुस) मा अप्रिल १ तारिखदेखि नेपालसहित नौ देशबाट श्रमिक लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार अप्रिल १ तारिखदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाल र जापानबीच एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

जापानको नयाँ नीति अनुसार १८ वर्षभन्दा माथिका श्रमिक रोजगारीका लागि योग्य हुनेछन् । अब उच्चदक्ष श्रमिक परिवारसहित जान पाउने छन् र उनीहरूको भिसा थपिरहन मिल्ने छ । अहिले नेपाली श्रमिकले जापानमा प्रशिक्षार्थीका हैसियतमा मात्र काम गर्दै आएका छन् । कतिपय भनें विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा गएर पनि काम गर्ने गरेका छन् । अन्य गन्तव्यको तुलनामा जापानमा पारिश्रमिक राम्रो छ ।

{source}<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/o25hzzm_3RE” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>{/source}