काठमाडौं, चैत्र ४-

२०७१ सालमा कतारका तत्कालिन श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्री अव्दुल्लाह वीन सैल खुलाईफी नेपालको चारदिने भ्रमणमा थिए । उनीसँगको भेटमा तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नेपाली कामदारले तिर्दै आएको शुल्क घटाउन आग्रह गरे । तर त्यसको प्रतिउत्तरले नेपाली पक्षलाई नाजवाफ बनायो । कतारी मन्त्री खुलाइफीले कतारमा रोजगारीका लागि जाने कुनै पनि विदेशी कामदारसँग लिइने रकम कतारको कानून विपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न नेपाल सरकारलाई उल्टै आग्रह गरे ।

त्यसो भए के कतार जाने नेपालीले तिर्ने रकम नेपालका मेनपावर कम्पनीहरु र गाउँ गाउँमा कृयाशिल एजेण्टहरुले मात्र हडप्ने हुन् ? कुरा त्यसो पनि होइन । नेपालले फ्रिभिसा, फ्रि टिकटको निर्णय गरेपछिकतार जाने नेपालीसँग मेनपावर कम्पनीले बढीमा १० हजार रकम लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो पनि कामदार मगाउने विदेशको कम्पनीबाट प्रवद्र्धन खर्च नपाएको अवस्थमा । तर यस विपरीत अहिले पनि ठूलो रकम उठाउने काम चलिरहेको छ । कहाँ जान्छ त त्यत्रो रकम ? चासोको विषय हो ।

यो अवस्थामा अहिले पुनः अर्को एउटा विषय चर्चामा आएको छ, कतारले शुन्य लागतमा नेपाली कामदार लैजाने । कतारमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत नेपालीहरु पछिल्लो चर्चा सतही र कतारको वास्तविकता नबुझि सुरु भएको बताउँछन् । कतारमा कार्यरत दीपक पुडासैनी भन्छन्ः कतारले नेपाली मात्र होइन विश्वका कुनै पनि मुलुकबाट आउने कामदारसँग कुनै शुल्क लिंदैन । त्यसैले अहिले चलाइएको चर्चा आधार विनाको रहेको उनको ठम्याई छ ।    

कतारमै कार्यरत करिम बख्स मियाँ पनि कतारले पहिले देखि नै शुन्य लागतको नीति लिंदै  आएको सन्दर्भमा नेपाली कामदारले लाखौं रकम तिरेर १० हजारको विल बोकेर कतार आउनु कतार सरकारको नभई नेपाल सरकारको दोष भएको बताउँछन् । अर्थात कतारमा रोजगारीका लागि जानेहरुसँग शुल्क अुल्न पाइन्न ।

सुरुमा फ्रिभिसा, फ्रिटिकट र शुन्य लागतबीचको फरक के छ भन्ने विश्लेषण गरौं । फ्रिभिसा, फ्रिटिकट भनेको ति दुईवटा वापतको खर्च रोजगारदाताले उपलव्ध गराउने र अन्य खर्चहरु कामदारले स्वयं व्यहोर्ने हो । यसमा नेपालमा गरिने स्वास्थ्य परिक्षण, बीमा, कल्याणकारी कोषको रकम जस्ता खर्चहरु पर्दछन् । शुन्य लागतमा यी खर्चहरु पनि रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । आइएलओको गत नोभेम्वरमा जेनेभामा सम्पन्न भएको त्रिपक्षिय छलफल(सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड यूनियन) मा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने अर्थात शुन्य लागतमा कामदार लिइने विषय पारीत भएको छ । यो अवस्थामा कामदारबाट शुल्क असुल्छु भन्ने नैतिक हैसियत अव कुनै मुलुकको हुनेछैन । त्यसैले कतारले पनि नेपाली कामदार लिने विषयमा शुन्य लागतको नीति अपनाउँदिन भन्न सक्दैन । यो पछिल्लो समयमा विकसित भएको अवस्था हो जसका विपक्षमा सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन अव कुनै पनि गन्तव्य मुलुकहरुले सक्ने छैनन् । तर यथार्थ भनें यो भन्दा फरक छ । यसका लागि समस्या कहाँ छ पहिल्याउनु र सोही अनुरुप काम गर्नु जरुरी छ ।

कतार जाने नेपालीले सरकार कति रकम तिरिरहेका छन् ? यो काम र कमाई अनुसार फरक छ । कुनै व्यक्तिले रोजगारीका लागि तिरेको रकम विभिन्न चरणमा बाँडफाँड हुने गर्दछ । बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पूर्व पदाधिकारी गाउँको एजेण्ट, मेनपावर कम्पनी, कतारको विचौलिया, सम्वन्धि कम्पनीको एचआर म्यानेजरसम्म रकमको लहरो जेलिएको बताउँछन् । यो अहिले पनि तोडिएको छैन, कायमै छ ।

कागजमा हेर्ने हो भनें सुधार धेरै ठूलो देखिन्छ । कतार जाने कुनै पनि नेपालीले बढीमा १० हजार भन्दा बढी तिर्दैनन् । तर व्यवहारिक रुपमा अहिले पनि नेपाली गाउँको कुनै व्यक्तिले ऋण लिएर गाउँका एजेण्टलाई बुझाउने रकम कतारको कुनै कम्पनीको एचआर म्यानेजरसम्म पुगिरहेकै छ । त्यसैले सुधारको प्रकृया थाल्ने हो भनें यो चक्रमा प्रहार गर्न सक्नु पर्दछ । यसका लागि आफ्नै मुलुकका गाउँ गाउँमा एजेण्टका नाममा काम गर्ने विचौलियाहरुको बदमासीलाई रोक्नेदेखि गन्तव्य मुलुकका कम्पनीहरुमा भिसाको किनबेचका लागि चढाइने नजराना रोक्न ठूलै बल आवश्यक पर्दछ । यसमा नेपाल एक्लैले सम्भव नहुन सक्छ । तर कोलम्वो प्रोसेस तथा सार्कको फोरम मार्फत लागत खर्च प्रतिस्पर्धाको मुद्धाबाट सवै मुलुक एउटै थलोमा आउन सकेमा मात्र गरिएका यस्ता निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छन् । अन्यथा शुन्य लागतको सम्झौतापछि पनि कुनै मुलुकको प्रतिनिधिमण्डल आएर हामीलाई भन्नेछ, समस्या तिम्रै देशमा छ, यहिं सुधार गर, हामी तिम्रा मान्छेसँग पैसा असुल्दैनौं । र, दुःखको कुरा हामीसँग त्यसको कुनै जवाफ हुनेछैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् खाडी र मलेसिया जानेमा मृगौलाको समस्या धेरै, यी कुरामा अपनाऔं सावधानी